पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडोंचा युद्धापूर्वीच रणांगणातून पळ

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी आपल्या लिबरल पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. पक्षात अंतर्गत निवडणुका होऊन नवीन पक्षाध्यक्ष निवडल्यानंतर ते पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार असून, नवीन अध्यक्ष काही महिन्यांसाठी पंतप्रधान होतील. कॅनडामध्ये नोव्हेंबर २०२५ सालापूर्वी संसदेच्या निवडणुका होणार असून, ट्रुडो यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. ट्रुडो यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करुन, संसदेचे अधिवेशन दि. २४ मार्च २०२५ रोजीपर्यंत पुढे ढकलले आहे. त्यामुळे तोपर्यंत त्यांच्या सरकार विरोधात कोणालाही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. जस्टीन ट्रुडो यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली असून, तेथील जनमत चाचण्यांमध्ये केवळ १६ टक्के लोकांचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते पिअरी पॉलिवर यांची लोकप्रियता, ट्रुडो यांच्या दुपटीहून अधिक आहे. १२९ वर्षांचा इतिहास असलेली लिबरल पार्टी ९३ वर्षं सत्तेत असून, आजवर त्यांची लोकप्रियता एवढी कधीच घसरली नव्हती. ट्रुडो यांचा कोलांट्या मारत सत्तेला चिकटून राहायचा प्रयत्न, सपशेल अपयशी ठरला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न अंगाशी आल्यानंतर, ट्रुडो यांच्यापुढे फार कमी पर्याय शिल्लक होते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सामना करण्याऐवजी ट्रुडो यांनी रणांगणातून पळ काढला आहे.

चार महिन्यांपूर्वीपर्यंत ट्रुडो यांचे पक्षावर पूर्ण नियंत्रण होते. दि. ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी जगमीत सिंह यांच्या एनडीपी पक्षाने, त्यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या महिन्यात उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री क्रिस्तिया फ्रीलंड यांनी ट्रुडो यांच्या नाकावर टिच्चून राजीनामा दिला होता. ट्रुडो यांनी एका व्हिडिओ कॉलवर त्यांच्याकडील अर्थमंत्रिपद काढून, त्यांना बिनखात्याचे मंत्री करण्याचा प्रयत्न केला होता. फ्रीलंड यांनी राजीनामा देताना, ट्रुडोंवर गंभीर आरोप केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाविरुद्ध २५ टक्के आयात कर लावण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका हा कॅनडाचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. कॅनडाची निर्यात ५८७ अब्ज डॉलर्स असून, त्यातील एकट्या अमेरिकेचा वाटा ४२७ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. अमेरिकेने कॅनडावर २५ टक्के आयात कर लावल्यास, कॅनडाचे उद्योग क्षेत्र कोलमडून पडेल. पण, त्याबाबत गंभीर उपाययोजना करण्याऐवजी ट्रुडो केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी उधळपट्टी करत आहेत, असे फ्रीलंड यांनी सांगितले. डोनाल्ड ट्रम्प २०१७ साली अध्यक्ष झाले असता, त्यांनी तेव्हाही उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार करारातून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. तेव्हा क्रिस्तिया फ्रीलंड यांनीच त्यांच्या प्रशासनाशी वाटाघाटी करुन, या कराराला मुदतवाढ मिळवून घेतली होती. पक्षाच्या नेतृत्त्वासाठी त्यांना परराष्ट्रमंत्री मेलानी जोली, बँक ऑफ कॅनडाचे माजी गव्हर्नर मार्क कार्नी आणि सध्याचे अर्थमंत्री डॉमिनिक ले ब्लान्क यांची नावे पुढील पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. पंतप्रधान होण्यासाठी त्यांना लिबरल पक्षाच्या अंतर्गत निवडणुकांमध्ये विजय मिळवावा लागेल. विरोधी पक्षनेते पिअरी पॉलिवर यांनी टीका केली आहे की, “ट्रुडो यांचा राजीनामा हे केवळ वेळ काढण्यासाठी केलेले नाटक आहे.”

ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याचा सगळ्यात जास्त आनंद भारतीयांना झालेला आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारत आणि कॅनडामधील संबंध पाकिस्तानसोबत असलेल्या संबंधाइतके खालावले होते. भारत आणि कॅनडा यांच्यामध्ये १९४७ साली राजनयिक संबंध प्रस्थापित झाले असले, तरी त्यामध्ये फारशी सक्रियता नव्हती. जम्मू काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यायला कॅनडाने पाठिंबा दिला होता. १९७० सालच्या दशकात जस्टीन ट्रुडो यांचे वडील पिअरी ट्रुडो पंतप्रधान असताना, कॅनडाने मोठ्या संख्येने बाहेरच्या देशांतील लोकांना नागरिकत्व द्यायला सुरुवात केली. याच सुमारास खलिस्तान चळवळीने जोर धरला. इंदिरा गांधींची हत्या, त्यानंतर उसळलेल्या शीख विरोधी दंगली आणि पंजाबमधील दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी भारताने केलेल्या कडक कारवाईमुळे, अनेक शिखांनी पंजाब सोडून कॅनडाचे नागरिकत्त्व घेतले. दि. २३ जून १९८५ रोजी ‘बब्बर खालसा’ संघटनेने एअर इंडियाच्या कनिष्क विमानात घडवून आणलेल्या स्फोटामध्ये, ३२९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यात दोनशेहून अधिक लोक भारतीय वंशाचे कॅनडाचे नागरिक होते. तरी देखील पिअरी ट्रुडोंच्या सरकारने दोषींविरुद्ध कारवाई केली नाही. १९९८ साली भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यावर अमेरिकेच्या पाठोपाठ कॅनडानेही भारतावर निर्बंध लादल्याने, भारत-कॅनडा संबंधांवर विपरित परिणाम झाला. २००६ ते २०१५ या कालावधीत पंतप्रधान असणार्‍या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या स्टीवन हार्पर यांनी हे संबंध सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. २०१५ साली ट्रुडो पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले असता , त्यांनीही हे संबंध पुढे नेले. पण, २०१९ सालच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यांचे सरकार खलिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्यावर असल्याने, त्यांनी उघड उघड खलिस्तानवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. पंजाबमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांना शरणार्थी म्हणून नागरिकत्त्व देणे, शिक्षणासाठी व्हिसा देऊन मोठ्या संख्येने पंजाबी लोकांना कॅनडात आणणे, कॅनडातील शिखांच्या फुटिरतावादी तसेच, हिंदूविरोधी कारवायांकडे दुर्लक्ष करणे, खलिस्तानवादी लोकांना स्वतःच्या मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेणे, सार्वजनिक ठिकाणी खलिस्तानी अतिरेक्यांचा हुतात्मा म्हणून गौरव करणे, भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांवर हल्ला करण्याची चिथावणी देणे अशा अनेक गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या. पंजाबमधील निवडणुकांमध्ये खलिस्तानवादी उमेदवारांना निवडून आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी तडजोड केली गेली. त्यानंतर कॅनडामध्ये एका पाठोपाठ एक खलिस्तान समर्थकांच्या तसेच, तिथे शरणार्थी म्हणून राहणार्‍या दहशतवाद्यांच्या हत्यांचे सत्र सुरू झाले. सप्टेंबर २०२३ साली ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत या हत्यांमध्ये भारत सरकारचा संबंध असल्याचे आरोप करुन खळबळ निर्माण केली. त्यानंतर भारत आणि कॅनडातील संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली. पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत, भारतावर खलिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येतील कथित सहभागाचे आरोप केले. भारतीय दूतावासातील वरिष्ठ राजनयिक अधिकार्‍यांची हाकालपट्टी केली. आपल्या नागरिकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रवास करणे सुरक्षित नसल्याची सूचना केली. भारताने कॅनडाच्या कारवायांची सव्याज परतफेड करताना, कॅनडाच्या अनेक राजनयिक अधिकार्‍यांची हाकालपट्टी केली.

आपल्या लोकानुनयी धोरणामुळे ट्रुडो २०२१ साली घेतलेल्या मुदतपूर्व निवडणुकांमध्ये विजयी झाले असले, तरी पुन्हा एकदा त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. तीच गोष्ट त्यांनी अरब जगातून लाखो इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांना कॅनडामध्ये प्रवेश देऊन केली. कॅनडा आकाराने मोठा असला, तरी देशाचा बराचसा भाग बर्फाच्छादित असल्यामुळे त्याची लोकसंख्या अवघी चार कोटी आहे. लाखो लोकांना प्रवेश दिल्यामुळे, कॅनडामध्ये घरांच्या किमती आणि अन्नधान्याची महागाई प्रचंड प्रमाणावर वाढली. ट्रुडो सरकारने लांगूलचालनातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली. त्यामुळे कॅनडात खलिस्तानवादी आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. जर जो बायडन पुन्हा एकदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले असते, तर ट्रुडो यांना आपली सर्कस आणखी चालू ठेवता आली असती. पण, ट्रम्प निवडून आल्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा कॅनडामधून होणारी अवैध मानवी तस्करी, चीनमध्ये बनलेल्या मालाची कॅनडामार्गे होणारी आयात आणि अमली पदार्थांचा होणारा अवैध व्यापार यावर ट्रुडोंना आव्हान दिले. ट्रुडोंनी ट्रम्प यांच्या फ्लोरिडामधील निवासस्थानी भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो निष्फळ ठरला. तेव्हा मात्र ट्रुडो यांनी रणांगणातून पळ काढला. कॅनडामध्ये आगामी निवडणुकांमध्ये सत्तांतर झाल्यास, भारत आणि कॅनडा संबंध पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे.