अमेरिकेतील घटती महागाई आणि भारतावरील परिणाम

अमेरिकन बाजारातील ‘कन्झ्यूमर प्राईज इंडेक्स’ म्हणजेच ग्राहक महागाई निर्देशांकात घट झाली आहे. म्हणजेच मार्च २०२४ मधील हा महागाई दर ३.५ टक्क्यांवर पोहोचला होता, जो एप्रिल महिन्यात ३.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मार्च महिन्यातही महागाई चार टक्क्यांच्या आत असली, तरी ही महागाई प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी होती. परंतु, एप्रिल महिन्यात ती कमी होत ३.४ टक्क्यांवर आल्याने अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होणारे अपेक्षित आहे. अमेरिकेत महागाई काहीशी कमी झाल्यामुळे निश्चितच त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. यामध्ये अन्नधान्य वगळता अन्य उत्पादनांच्या महागाईत घट नोंदवण्यात आली आहे.

 

गेल्या काही महिन्यांत ‘अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह’च्या व्याजदरात कपात होण्याची चिन्हे अनेकदा ‘फेड रिझर्व्ह’चे अध्यक्ष जेरोमी पॉवेल यांनी फेटाळली होती. महागाई सतत वाढत असती, तर पॉवेल यांना यावर्षी व्याजदर कपात करणे शक्य होणार नव्हते. भले अर्थतज्ज्ञांनी सतत फेडरल व्याजदर कपात करावी, ही आशा व्यक्त केली असली ते शक्य नव्हते. तरीही या मुद्द्यावर बाजारात गुंतवणूक केली गेली. आता मात्र परिस्थिती ३६० अंशांच्या कोनात बदलली आहे.आधी फेडरल व्याजदर कपात होण्याची शक्यता फेटाळली जात असताना, आता मात्र व्याजदरात कपात होण्याची दाट शक्यता आहे. महागाई दरात कमी झाल्याने आता नोव्हेंबर पूर्वी व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बाजारातील महागाईचा कल पाहता, तसे अमेरिकन सेंट्रल बँकेला हा निर्णय घेता येऊ शकतो. अमेरिकेत गेल्या काही महिन्यांत महागाई सातत्याने वाढत होती, ती पुन्हा कमी होत आहे.

जागतिक स्तरावर अमेरिकेतील महागाई काहीशी कमी झाल्यामुळे व्याजदरात कपात झाल्यास, त्याचा मोठा फरक जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. भारतातील व्याजदर सहा वेळा ‘जैसे थे’ ठेवल्यावरही अमेरिकन फेड दरात कपात झाल्यामुळे भारतातील व्याजदर देखील कमी होऊ शकतात. आगामी काळात आरबीआय हा निर्णय घेऊ शकते. तसे झाल्यास नक्कीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी झेप येऊ शकते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कपात झाल्यास प्रचंड मोठ्या प्रमाणात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यास पुढे सरसावू शकतात.भारतात निवडणुकीची धाकधूक सुरू असल्याने शेअर बाजारात भविष्यातील नफा कमावण्यासाठी समभागांत मोठा चढउतार सुरु आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भविष्यात अमेरिकन बाजारात नोव्हेंबरपूर्वी फेड दरात कपात झाली, तर भारतात त्यानंतर एक-दोन महिन्यांत व्याजदरात कपात होऊ शकते. तसे झाले तर अर्थव्यवस्थेला प्रचंड बळकटी येऊ शकते.

सातत्याने अमेरिकन बाजारात उत्पादनांची किंमत नियंत्रणात ठेवण्याची कसरत अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने केलीच. मात्र, आता महागाई दर कमी झाल्याने पुन्हा बाजारातील उत्पादनांच्या किमती कमी होत, मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. स्वाभाविकपणे त्याहून अधिक नफा कमावण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदार भारतातील व्याजदर कपातीची वाट पाहत आहेत. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी असल्यामुळे, परदेशी गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आज निवडणूक काळात मात्र अनिश्चितेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात काढून घेत आहेत. त्यांनी गुंतवणूक काढून घेतली तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनीही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढविल्याने भारतीय बाजारात मोठे नुकसान झाले नाही, हा भाग निराळा. परंतु, गुंतवणूक वाढल्याने बाजारात निवडणुकीनंतर नवचैतन्य निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.

हा जर-तरचा विषय असला तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी देणारा हा काळ आहे. निश्चितच गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने शेअर बाजार पुन्हा मोठी उसळी घेऊ शकतो. भारतीय बाजारात पुन्हा एकदा बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, इंडस्ट्रीज, खासगी उद्योगधंदे, स्टार्टअप्स यांना यामुळे मोठा फायदा होऊ शकतो. मोदी सरकार सत्तेत आल्यास, त्यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांच्या ‘ब्लू प्रिंट’मध्ये अनेक विकासकामांचा समावेशदेखील करण्यात आला आहे. त्यामुळे मार्केटमध्ये अतिरिक्त पैसा निर्माण झाल्यास, देशातील भांडवली संचयी गुंतवणुकीत मोठा फायदा मिळू शकतो.अमेरिकन फेडरल व्याजदर कपातीच्या केवळ बातमीमुळे गुरूवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी वाढ झाली होती. ही वाढ केवळ निर्देशांकांपुरती मर्यादित नसून, ही भविष्यातील बाजारवाढीची नांदी म्हणता येईल. गुरूवारी बाजारात ‘सेन्सेक्स’ ६७६.६९ पातळीवर व ‘निफ्टी’ २०३.३० अंशाने वाढला, ज्याचे मुख्य कारण अमेरिकन बाजारातील महागाई दर आटोक्यात आला आहे. याशिवाय आज बाजारातील निरीक्षण केल्यास एक गोष्ट नक्की लक्षात येईल, ते म्हणजे, अमेरिकन बाजारातील महागाई दर आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, सर्वाधिक वाढ ‘एनएसई’तील आयटी समभागात झाली. ही वाढ तब्बल १.६६ टक्के इतकी होती. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, केवळ महागाई घटल्याची आकडेवारी नसून, अमेरिकन आयटी कंपन्यांचे तिमाही निकाल चांगले आल्यानंतर, भारतातील ‘आयटी’ कंपन्यांच्या समभागात त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसले.

प्रामुख्याने ही वाढ ‘आयटी’खेरीज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आर्थिक उलाढालीत होण्याची शक्यता असल्याने, आगामी व्याजदर कपातीचा दूरगामी परिणाम भारतातील गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. भारतातील व्याजदर कपातीची आशा वाढल्याने, बाजाराला मोठी चालना मिळू शकते, जे मोदी ३.० सरकारच्या कार्यकाळासाठी शुभवर्तमान म्हणता येईल. दुसरीकडे बाजारात केवळ भारतातील व्याजदरच नाही, तर आगामी काळातील क्रूड तेलाच्या किमतीत नियंत्रण ठेवणेही शक्य होणार आहे. क्रूडमधील म्हणजेच कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली तरी भारतातील मूल्यांकन सरकारला नियंत्रण राखणे व्याजदर कपातीमुळे शक्य होऊ शकते.आगामी काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक वाढवल्यास, मोठ्या प्रमाणात ‘ब्लू चीप’ कंपनीचे समभाग मोठ्या रकमेवर गुंतवणूकदारांना फायदेशीर ठरू शकतात. अतिरिक्त तरलता वाढल्याने बाजारात गुंतवणूकदारांच्या हाती पैसा खेळता राहिल्यास, त्या आधारे देशांतर्गत गुंतवणुकीत देखील फायदा होऊ शकतो.

त्यामुळे अमेरिकेतील महागाईच्या कपातीतील घटना केवळ भारतीय व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यापुरती फायदेशीर नाही, तर एकंदर भारतातील विकासाच्या ‘व्हिजन’लाही पूरक ठरू शकते. ‘विकसित भारता’च्या प्रवासात महागाई कमी होणे, ही काळाची गरज आहे. ती नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर कपात हा पर्याय आहे. ते शक्य झाले तरी फळभाज्या व अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवणे तितकेच आव्हानात्मक आहे. यासाठी विशेष उपाययोजना सरकारला कराव्या लागतील. मात्र, आजघडीला ‘फेड’ दरात कपात ही भारताच्या भविष्यातील यशस्वी अर्थव्यवस्थेची तिजोरी उघडणारी घटना ठरु शकते, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये!