जुन्या पेन्शनच्या संदर्भातील नवे मुद्दे

 

'पेन्शन’ म्हणजेच निवृत्तिवेतन. कामकाजी कर्मचार्‍यांचा व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांचा ’जिंदगी के बाद भी’ असा साथी! त्यामुळे निवृत्तिवेतन हा मुद्दा सर्वांना व सदासर्वकाळ जिव्हाळ्याचा ठरणे हे तसे स्वाभाविकच. असा हा जनसामान्य कर्मचार्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा असा पेन्शनचा मुद्दा सध्या टेन्शनचा विषय ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे, राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची पेन्शन हा मुद्दा सार्वजनिक स्वरूपात कर्मचारी-कार्यालय ते मंत्री - मंत्रालय हा विविध राजकीय-प्रशासनिक पातळीवर चर्चिला गेला असून त्यावर विविध प्रकारे चर्चा, इशारे, आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यात आला आहे, त्यावर साधकबाधक चर्चा झाली.

दरम्यान, २०२३ व २०२४ ही वर्षे विविध राज्यांत प्रस्तावित विधानसभा व त्यापाठोपाठ विधानसभांच्या निवडणुकीची वर्षे असल्याने काही राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा कथित राजकीय निर्णय घेतल्याने या विषयामागचे राजकारण स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर जुने निवृत्तिवेतन विषयक नियम व त्याअनुषंगाने निवृत्तिवेतन अधिनियम विषयक शासन-प्रशासन, कर्मचारी भविष्य निधी संघटना व यासंदर्भातील न्यायालयीन भूमिका यांचा सर्व आढावा घेणे गरजेचे ठरते.

जुन्य पेन्शनच्या संदर्भात यावेळी नव्याने उठलेले वाद आणि मुद्दे यांचा पडताळा घेतल्यास असे लक्षात येते की, यावेळी भविष्य निधी आयोग आणि त्याचे कार्यालय-अधिकारी यांनी कर्मचारी पेन्शनविषयक तपशील, माहिती व खुलासा संबंधित कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यास विनाकारण विलंब लावला. परिणामी, निवृत्तीनंतर व विशेषत: म्हातारपणी भरवशाच्या समजल्या जाणार्‍या निवृत्तिवेतनाबद्दल विद्यमान कर्मचार्‍यांपासून सेेवानिवृत्तांपर्यंत सर्वच कर्मचार्‍यांमध्ये आधी उत्सुकता व नंतर वैफल्य निर्माण झाले. तशातच राज्यशासन कर्मचार्‍यांनी थेट आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला व एकूणच वातावरणातीलतणाव वाढला.

कर्मचार्‍यांच्या मानसिकतेच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे, मुख्यतः ज्या कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या सेवा काळात १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या वेतनावर भविष्यनिर्वाह निधीच्या तत्कालीन नियमांनुसार अधिकतम २५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीत जमा केली होती, त्यामुळे त्यांचा निवृत्तिवेतनासंदर्भात काय फायदा होणार, हा मुद्दा प्रामुख्याने समोर आला. त्यातच भर टाकणारा मुद्दा म्हणजे काही कंपन्या-व्यवस्थापनांनी स्वेच्छेने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या मासिक १५ हजार रु. वरील वेतनावर भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम स्वेच्छेने भरली होती. त्या एकत्रित निधीचे निवृत्तिसेवा वेतन म्हणजेच पेन्शनच्या संदर्भात काय होईल, अशी दुहेरी चर्चा सुरु झाली व या प्रकरणी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडून मार्गदर्शक खुलासे व मार्गदर्शनाची कर्मचारी आणि कंपनी या उभयतांची अपेक्षा होती.

यासंदर्भात कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेची भूमिका आणि कार्यपद्धती मुळातून पडताळणे आवश्यक ठरते. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना एक सरकारी संस्था आहे. या संस्थेत कंपन्या व्यवस्थापन कर्मचारी व सरकार यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याच्या उद्देशातून स्थापन झालेल्या या केंद्रीय संस्थेने अपेक्षित लौकिक मात्र मिळविलेला नाही. सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा त्यांच्या कुटुंबाला असे अनुभव बरेचदा येतात. कामगार-कर्मचार्‍याने नोकरीत बदल केले असतील, अशा अनुभवांमध्ये भरच पडते. काही प्रसंगी कर्मचार्‍यांंच्या भविष्यनिर्वाह निधीचा अपहार करण्यात येण्याचे प्रसंग पण घडलेले दिसतात. मुंबईतील ’सीमेन’ भविष्यनिर्वाह निधीचे प्रकरण यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरावे.

 

कंपनी व्यवस्थापकाकडून प्रत्येक सदस्य कर्मचार्‍याचा भविष्य निधी जमा केला जातो. या रकमेचा योग्य विनियोग वा गुंतवणूक करून सदस्य कर्मचार्‍यांच्या रकमेचे संरक्षण करतानाच, त्यांना अधिक चांगला परतावा कायमस्वरूपी देणे, हे संस्थेचे मुख्य ध्येय आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. परिणामी, भविष्य निर्वाह निधीच्या सदस्य-कर्मचार्‍यांना संस्थेतर्फे मिळणारी निवृत्तिवेतन राशी दरमहा एक हजार ते ७,५०० रुपयांच्या दरम्यान असते व ही राशी न्यूनतम वेतनापेक्षासुद्धा कमी राहिली आहे.कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी निवृत्तिवेतनाची निश्चिती करताना, निवृत्त कर्मचार्‍यांचे निवृत्तिवेतन निश्चित करताना, कर्मचार्‍यांच्या १२ महिन्यांच्या वेतनाची मूळ मर्यादा ६० महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा बदल अंमलात आणण्यास मज्जाव केला. असे असतानाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने मात्र स्वतःच्या अखत्यारित निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत बदल केले. हे बदल केरळ उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरविले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तत्कालीन निर्णयाने दरमहा १५ हजार रु. व त्याहून अधिक वेतनावर भविष्य निधी रक्कम भरणार्‍या कर्मचार्‍यांना अधिक निवृत्तिवेतनाच्या मागणीचा मुद्दा कायम राहिला.

 

दरम्यान, २०१४ व त्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना वाढीव निवृत्तिवेतन हवे असल्यास, त्यांनी तसा अर्ज कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडे करणे आवश्यक करून त्यांनी संबंधित कालावधीसाठी वाढीव फरकाची भविष्य निधी रक्कम जमा करणे आवश्यक करून, त्यानुसारच त्यांचा नव्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी पात्र ठरविण्यात आले.जनसामान्यांसह भविष्य निर्वाह निधी सदस्यांच्या संदर्भात अडचण आणि कुचंबणेची महत्त्वाची बाब म्हणजे सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊन काही महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरसुद्धा सदस्यांसाठी आवश्यक व समजेल, असा खुलासाउपलब्ध झालेला नाही. नोकरदार वर्गाकडे लोकशाहीच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा मुद्दाच यानिमित्ताने पुढे आला. अनेक निवृत्तिवेतनधारकांचा यामुळे अर्थातच भ्रमनिरास झाला.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची यथार्थता आणि विश्वासार्हता यानिमित्ताने चर्चेचा विषय ठरते. निवृत्तीनंतरच्या त्यापुढील निवृत्तिवेतनाच्या काळजीपोटी कर्मचार्‍यांचा कल कामावर असतानाच आपल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून विविध प्रसंगी व वेगवेगळ्या कारणांनी रक्कम काढून घेण्यावर भर दिला. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार असे आढळून आले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य असणार्‍या खासगी कंपन्यांमधील अधिकांश कर्मचारी सदस्यांनी त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीतील अधिकांश रक्कम काढण्यावर भर दिला. काहींचा भविष्य निर्वाह निधी खात्यात, तर काहींना त्यांच्या निवृत्तीनंतर काही हजारांचीच शिल्लक असल्याचे दिसून आले. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या मूळ तत्त्वातच यामुळे फाटा फुटल्याचे स्पष्ट झाले.

सर्वसाधारण खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास, खासगी क्षेत्राला लागू प्रचलित नियमानुसार भविष्य निर्वाह निधी संघटना हे त्यांच्या नोकरीतील सेवानिवृत्तीनंतरचे निवृत्तिवेतन देणारे मोठे साधन आहे. कोट्यवधी कामगार सदस्य या संघटनेशी केवळ सेवाकाळातच नव्हे, तर निवृत्तीनंतर पण जोडले असतात. त्यांच्या कुटुंबासाठीसुद्धा तो मोठा आधार ठरतो. या माफक अपेक्षांची पूर्तता होण्याची कर्मचार्‍यांची अपेक्षा अर्थातच गैर नाही.या संदर्भातील अन्य वा महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटनेत व्यवस्थापन-कामगार संघटना या उभयतांचे प्रतिनिधी विश्वस्त म्हणून कायमस्वरूपी असतात. या विश्वस्तांनी आपली विश्वसनीयता नियम-कार्यवाहीत बदल होत असताना प्रामुख्याने दाखवायला हवी, अन्यथा कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक भविष्य घडविण्याची क्षमता असणार्‍या या अव्वल सामाजिक सुरक्षा, विषयक संस्थेच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उठणे अटळ ठरु शकते.

 

-दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)