गड्या आपला देशच बरा!

    14-Dec-2023   
Total Views | 102
 jagachya pathivar
 
‘द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम’च्या नादात, चांगल्या जीवनशैलीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आजही जगभरातून लाखो लोक अमेरिकेची वाट धरतात. पण, मग ज्यांना अमेरिकेचे मार्ग विविध कारणास्तव आडवळणाचे वाटतात, त्यांची पावलं अमेरिकेसम जीवनमान असलेल्या देशांकडे वळतात. यामध्ये मुख्यत्वे युरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांचा समावेश. त्यात अलीकडे युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तर जागतिक स्तरावर स्थलांतराचा वेग आणि स्थलांतरितांचे लोंढे विकसित देशांच्या सीमांवर आदळू लागले. त्यामुळे शिक्षण, रोजगार असो अथवा मायदेशातील युद्धसदृश परिस्थिती, अशा विविध कारणास्तव स्थलांतराची वेळ येते.
 
असाच स्थलांतरितांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कॅनडामध्ये मात्र सध्या ‘उलटे स्थलांतर’ म्हणजेच ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ पाहायला मिळते. याचाच अर्थ असा की, कॅनडामधून नागरिकांनी इतर देशांकडे अथवा त्यांच्या मायदेशाचा रस्ता धरला आहे. त्यामुळे जगाच्या पाठीवर हा उलट्या स्थलांतराचा ट्रेंड निश्चितच दखलपात्र ठरावा.
 
अमेरिकेप्रमाणे कॅनडाही बहुसंख्य बाहेरच्या लोकांनी वसवलेला देश. परंतु, कॅनडामधील दिवसेंदिवस वाढणार्‍या महागाईमुळे अलीकडच्या काळात अनेकांनी या देशाला राम राम ठोकल्याचे दिसते. केवळ महागाईच नाही, तर कॅनडामध्ये राहण्याचा खर्चही अफाट. घर खरेदी तर दूरच, अनेकांना इथे मासिक भाड्याची रक्कम भरणेही मुश्कील. यामागचे कारण म्हणजे, जस्टीन ट्रुडो यांच्या सरकारची आर्थिक बेशिस्त आणि त्यामुळे फसलेले अर्थनीती.
 
त्यातच रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-’हमास’ संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थांना झळा बसल्या. कॅनडाही त्याला अपवाद नाही. अशात महागाई आणि घराचे भाडेही भडकले. परिणामी, कॅनडामध्ये जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न या आधीच हातीवर पोट असणार्‍या स्थलांतरितांना प्रकर्षाने भेडसावू लागला. परिणामी, ‘कोविड’नंतर कॅनडातून स्थलांतरितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली.
 
कॅनडा सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या वर्षी अवघ्या सहा महिन्यांत तब्बल ४२ हजार लोकांनी कॅनडामधून कायमस्वरुपी स्थलांतराचा निर्णय घेतला. यापूर्वी म्हणजे २०२२ साली ९३ हजार, ८१८, तर २०२१ साली ८५ हजार, ९२७ नागरिकांनी कॅनडामधून काढता पाय घेतला. पण, एकीकडे कॅनडामधून बाहेर पडणार्‍यांची संख्या वाढत असताना, या देशात प्रवेश करणार्‍यांची संख्या मात्र अजून तरी घटलेली नाही.
 
याच सुमारास २ लाख, ६३ हजार लोकांनी कॅनडामध्ये आश्रय घेतल्याचेही ही आकडेवारी सांगते. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत ट्रुडो सरकारने तब्बल २.५ दशलक्ष बाहेरून आलेल्या लोकांना कॅनडाचे नागरिकत्व प्रदान केल्यानंतरही, हा देश सोडून जाणार्‍यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक ठरावे.
 
भारतासारख्या देशात तुलनेने अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने, उलट बेरोजगारीची समस्या भेडसावते. पण, कॅनडासारख्या देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक देशाला सोडचिठ्ठी देत असतील, तर मनुष्यबळाच्या अभावाचा परिणाम उद्योगधंद्यांवरही जाणवतो, ही बाब समजून घ्यायला हवी.त्यातच कॅनडाला कायमचे टाटा टाटा, बाय बाय करणार्‍यांना तुम्ही हा देश सोडण्यामागची नेमकी कारणे काय, असे विचारले असता, या देशात राहणे परवडणारे नाही, हेच बहुतांशी लोकांचे उत्तर. कारण, इथे कमावलेल्या पगारातील बहुतांशी रक्कम ही घरभाड्यावरच खर्च करावी लागते.
 
जास्त घरभाडे परवडत नाही, म्हणून काही जण ‘बेसमेंट हाऊसिंग’मधील छोट्याशा जागेतही कसेबसे आपले बिर्‍हाड बसवतात. एकटे राहणार्‍यांना ते जमेलही; पण मग कुटुंब विस्ताराच्या दृष्टीने अशा खुराडात राहणे शक्य नाहीच. त्यापेक्षा चार पैसे कमी मिळाले तरी चालतील; पण आपल्या मायदेशीच गेलेले बरे, असे वाटणे म्हणूनच स्वाभाविक. तसेच एका नोकरीने भागत नाही, म्हणून दोन-तीन पार्ट टाईम नोकर्‍या करणे, वेटर म्हणून कॉफी शॉपमध्ये काम करणे, खाण्या-पिण्यात बचत करणे आणि असे मन मारुन जीवनगाडा कसाबसा पुढे ढकलावा लागतो.
 
शिवाय अलीकडच्या काळात कॅनडामध्ये फोफावलेला खलिस्तानवाद आणि हिंदूविरोधी कृत्यांमुळे तेथील सामाजिक वातावरणही दूषित झाले आहे. या सगळ्याच्याच परिणामस्वरूप कॅनडामधून ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ची समस्या मूळ धरताना दिसते. लवकरात लवकर ट्रुडो सरकारने ही परिस्थिती नियंत्रणात आणली नाही, तर भविष्यात कॅनडासमोर कुशल मनुष्यबळाचे संकट उभे राहू शकते.

विजय कुलकर्णी

 एम.सी.जे पर्यंत शिक्षण. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (फीचर्स) या पदावर कार्यरत. मुंबईतील बीएमएम महाविद्यालयांमध्ये पत्रकारितेतील विषयांसाठी व्हिजिटिंग फॅक्लटी म्हणून कार्यरत. चालू घडामोडी, सामाजिक विषय, युवा पिढीला आवडेल असे लेखन आणि वृत्तपत्रातील मांडणी आणि सजावटीमध्ये विशेष रुची
अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121