समान नागरी कायदा : राष्ट्रीय एकतेकडे जाण्याचा मार्ग (उत्तरार्ध)

अनेक समाजधुरिणांनी समान नागरी कायदा झाला पाहिजे, असे आग्रही मत यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केले आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, डॉ. रफिक झकेरिया व प्रसिद्ध वृत्तसंपादक एम. जे. अकबर यांनीही समान नागरी कायदा झाला पाहिजे, असे जाहिरपणे सांगितले आहे.मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये अन्य देशांत बदल केलेले आहेत. अनेक देशांमध्ये ‘एक पत्नी’ हे तत्त्व मान्यदेखील करण्यात आले आहे. काही देशांमध्ये ‘बहुपत्नीत्व’ या कल्पनेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, अगर खूपच बंधने घालण्यात आली आहेत. सीरिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, पाकिस्तान, इराक या देशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात यासंदर्भात उल्लेख केलेले आहेत. अन्य देशांत शरियत कायद्यामध्ये बदल केलेला असून त्यामधील काही देश मुस्लीम देश आहेत. म्हणून शरियत कायद्यामध्ये बदल करता येणार नाही, हा विचार योग्य वाटत नाही.

ब्रिटिशांनी त्यांचे हिंदुस्थानवर राज्य असतानाच अनेक कायदे केले व त्याचा परिणाम मुस्लीम कायद्यांवर निश्चितच झालेला आहे. ‘इंडियन पिनल कोड’ हिंदुस्थानातील सर्व मुसलमानांनासुद्धा लागू आहे. एखाद्या मुसलमानाने गुन्हा केल्यास त्याला ‘इंडियन पिनल कोड’मधील तरतुदीप्रमाणे शिक्षा होईल, मुस्लीम कायद्याप्रमाणे नाही. त्यामुळे शरियत कायद्यात बदल केल्यास त्यास तत्त्वतः विरोध असण्याचे कारण नाही.

समान नागरी कायदा म्हणजे एकच कायदा. परंतु, तो सर्वांना लागू आहे अशी अनेकांची भूमिका आहे. त्याचवेळी त्या त्या धार्मिक समाजाकरिता स्वतंत्र कायदा. परंतु, समान कायद्याची भूमिका याबद्दलसुद्धा अनेकांचा आग्रह आहे. मानसिकतेत बदल करताना काही प्रमाणात सक्तीही करावीच लागते. तसा अनुभव नेहमीच येतो. ‘हिंदू कोड’च्या वेळीसुद्धा तो अनुभव आलाच. त्यामुळे समान नागरी कायदा करताना काही प्रमाणात सक्तीचा मार्ग अवलंबावा लागेलच. परंतु, त्या अगोदरसुद्धा एक पायरी म्हणून काही समान भूमिका सर्वांना लागू करता येईल.

हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन यांना केवळ एक-पत्नीत्वाचा कायदा लागू आहे. ख्रिश्चनांनासुद्धा तोच नियम लागू आहे. केवळ मुसलमानांना चार लग्ने करण्याची परवानगी आहे. त्यावरसुद्धा काही बंधने आहेतच. सर्व बायकांना न्याय देण्याची तयारी असली पाहिजे. मात्र, एकापेक्षा जास्त लग्ने करण्याच्या तरतुदीमुळे अनेक दुष्परिणाम समाजापुढे आलेले आहेत. त्या पद्धतीमुळे स्त्रियांवर होणारा अन्याय हा मुसलमान समाजातील स्त्रियांच्या असंतोषास कारणीभूत आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्यामध्ये ‘एक पत्नी’ हेच सूत्र असावे, असे वाटते. अशी सक्ती केल्यास त्यात गैर काहीच नाही. उलट सर्व समाजाला व विशेषतः मुस्लीम स्त्रियांना हे वरदान ठरेल.

मुस्लीम कायद्यातील पत्नीला द्यावयाची पोटगी ही अतिशय अपुरी व म्हणून अन्यायकारक वाटते. घटस्फोटाच्या वेळी पत्नीला द्यावयाची रक्कम म्हणजेच ‘ईद्दत’ ही फारच अपुरी असते. त्यामुळे उदरनिर्वाह होणे हेसुद्धा अशक्य होते. हल्लीची सर्व परिस्थिती व महागाई लक्षात घेऊन पत्नीला योग्य पोटगीची रक्कम मिळाली पाहिजे, हे तत्त्व सर्वांनाच मान्य होईल. त्यामुळे तशी तरतूद कायद्याने करण्यास हरकत नाही. ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’मधील ’कलम १२५’ प्रमाणे जास्तीत जास्त पोटगी देण्याची तरतूद रूपये १५००/- इतकी देण्याची आहे. ती तरतूद सर्वांवर बंधनकारक असावी. तसेच ती रक्कमसुद्धा अपुरी असल्यास जास्त पोटगीची तरतूद लग्नविषयक कायद्यात असावी.

घटस्फोट हा न्यायालयामार्फतच झाला पाहिजे, हे तत्त्व सर्वांनीच मान्य करावे. हिंदू समाजामध्ये काही जातीजमातींमध्ये रीतिरिवाजाप्रमाणे घटस्फोट घेण्याची पद्धत आहे व त्याला हिंदू विवाह कायद्याची मान्यता आहे. जाती रिवाजाप्रमाणे घटस्फोट ही कल्पना नामंजूर व्हावी. मुसलमानांमध्ये तोंडी ‘तलाक’ची पद्धत ही कालबाह्य झालेली आहे. मुस्लीम लग्न संपुष्टात आणावयाचे असल्यास ते न्यायालयामार्फतच संपुष्टात आणले पाहिजे.

हिंदू व्यक्तीला त्याच्या मिळकतीसंबंधी मृत्युपत्र करण्याचा अधिकार आहे. हिंदू एकत्र कुटुंबातील त्या व्यक्तीचा हिस्सा तसेच त्याला मिळालेली अगर त्याने मिळवलेली मिळकत याबद्दल त्याला मृत्युपत्र करता येईल. त्याप्रमाणे त्याची सर्व मिळकत तो मृत्युपत्राने बिगर वारसांनासुद्धा देऊ शकेल, त्याच्या मिळकतीपैकी काही भाग त्याने त्या कायदेशीर वारसांना दिलाच पाहिजे, असे बंधन त्याच्यावर नाही, ही कायद्याची भूमिका त्रासदायक आहे व कायदेशीर वारसांवर अन्याय करणारी आहे. मुस्लीम कायद्यामध्ये मात्र अशी तरतूद आहे की, कायदेशीर वारसांना दोन-तृतीयांश इतकी मिळकत मिळालीच पाहिजे व उरलेल्या एक-तृतीयांश मिळकतीबाबत मृत्युपत्राने बिगर वारसांना मिळकत देता येईल. पत्नी व मुले यांच्याबरोबर वर्षानुवर्षे संसार करावयाचा, परंतु कुठल्यातरी कारणाने आपल्या मुलाशी वाद निर्माण झाल्यास त्या मुलाला कुठलीही मिळकत मिळू नये, असे मृत्युपत्रात नमूद करणे, त्या मुलावर अन्याय करण्यासारखे आहे. कायदेशीर वारसांकरिता काही प्रमाणात ’आरक्षण’ ही कल्पना योग्य वाटते. ती कल्पना हिंदू व ख्रिश्चन यांनीसुद्धा मान्य करण्यास हरकत नाही.

वारसा कायद्यामध्ये फारच गुंतागुंत आहे. विशेषतः मुस्लीम वारसा कायद्यामध्ये कोण कोण वारस आहे, हे ठरविणे म्हणजे चक्रव्यूहात शिरण्यासारखे आहे. त्यामध्ये सुटसुटीतपणा आणणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे निरनिराळ्या कायदा पद्धतीतील चांगल्या तरतुदींचा विचार करून त्या सर्वांनाच लागू कराव्यात. तसे केल्यास राष्ट्रहित, समाजहित व व्यक्तिहित साधता येईल. भारतीय घटनेतील ‘कलम १४’ प्रमाणे कायद्यासमोर सर्व समान ही भूमिका आणखी पक्की होईल. समान नागरी कायदा म्हणजेच ‘कलम ४४’ हे ‘कलम १४’च्या मूलभूत हक्कांशी सुसंगत असले पाहिजे. म्हणून निरनिराळ्या कायदा-पद्धती रद्द करून केवळ एकच उत्कृष्ट कायदा पद्धती सर्वांना लागू करावी म्हणजेच समान नागरी कायद्याची सर्वत्र अंमलबजावणी करावी. या प्रस्तावाकडे पाहताना धार्मिक दृष्टीने पाहण्याचे कारण नाही. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी म्हणजे हिंदूंचा विजय नाही, मुसलमानांचा पराभव नाही. तो विजय आहे मानवतेचा, घटनेचा व कायद्याच्या समानतेचा! हाच सामाजिक ऐक्य व राष्ट्रीय एकता यावर जालीम उपाय आहे. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, ती त्यांनी पार पाडली पाहिजे व सर्व समाजाने त्याला साथ दिली पाहिजे, सामंजस्य, सहकार्य व सक्ती यामुळेच समान नागरी कायदा होऊ शकेल.

 

‘मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज) अ‍ॅक्ट २०१९’, हा कायदा राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आला. तो कायदा राष्ट्रीय एकतेकडे नेण्याचा मार्ग आहे. त्या कायद्याने ‘तिहेरी तलाक’ रद्दबादल करण्यात आला व इतर तलाक तोंडी अगर लेखी अगर कुठल्याही पद्धतीने केला असल्यास तो तलाक मूलतः रद्दबादल ठरवलेला आहे व असा तलाक केल्यास त्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा असून तो दंडास पात्र होईल. तसेच मुस्लीम महिलेला योग्य पोटगी मिळण्याचा व अज्ञान मुलांचा काळजी घेण्याकरिता ताबा (custody) या कायद्यामुळे मिळालेला आहे. या कायद्यामुळे मुस्लीम महिलांना समान हक्क प्राप्त झालेले आहेत. या कायद्याला सर्व समाजामधून संमती मिळालेली आहे. म्हणूनच हा कायदा म्हणजे राष्ट्रीय एकतेकडे एक पाऊल ठरावे.

मु. पं तथा दादा बेंद्रे

(लेखक पुणे येथे अ‍ॅडव्होकेट आहेत.)