अमेरिके चा आयात शस्त्राचा वापर: भारताकरता आर्थिक संधी

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यामध्ये लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे उपलब्ध करणे, 2030 सालापर्यंत 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत व्यापार वृद्धी करणे, तवाहूर राणाचे प्रत्यार्पण, प्रगत न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानासाठी कायद्यात बदल, ऊर्जा क्षेत्राच्या करारानुसार भारताला तेल आणि वायू पुरवठा, इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोअर पुन्हा एकदा सुरू करणे, सुदृढ पुरवठा साखळी निर्माण करणे आणि ‘मागा+मिगा=मेगा’ अशा अनेक करारांवर सही करण्यात आली. थोडक्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लक्ष टेरिफ किंवा आयात कर युद्धावरून काढून, भारताच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यात आपल्याला यश मिळाले. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टेरिफ युद्ध संपणार नाही आणि यापुढे चालूच राहील.

 

अमेरिकेला आयात कर किंवा टेरिफचा वापर करून, दोन मोठ्या बाबी साध्य करायच्या आहेत. एक त्यांच्या आणि इतर राष्ट्रांमध्ये असलेल्या व्यापाराची तूट कमी करणे आणि दुसरे अमेरिकेमध्ये होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी थांबवणे. या दोन्हींमध्ये, अमेरिकेला गेल्या काही दिवसातच बर्‍यापैकी यश मिळालेले आहे.

 

ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, चिनी मालावर दहा टक्के आणि मेक्सिको-कॅनडातील आयातीवर 25 टक्के कर लावण्यात येणार आहे. कॅनडातून येणारे तेल, नैसर्गिक वायू आणि विजेचा अपवाद करत, त्यावर दहा टक्के आयातकर असेल. ट्रम्प आयात कर किंवा टेरिफ युद्ध सुरू करून, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करत आहे.

 

 

कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी सीमा सुरक्षेवर अतिरिक्त सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्यावर ट्रम्प यांनी, कॅनडामधून आयत होणार्‍या वस्तूंवरचा कर, 30 दिवसांसाठी स्थगित केला. कॅनडा 1.3 अब्ज डॉलर्सची, सीमा योजना राबवत आहे. तर, मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लॉडिया शीनबॉम यांनी घोषणा केली की, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी मेक्सिकन आयातीवरील 25 टक्के कर एका महिन्यासाठी थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे. कारण, मेक्सिकोने ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन आणि ड्रग्ज तस्करीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

थोडक्यात मेक्सिको आणि कॅनडा या दोन देशांवर भरमसाट आयात कर लावण्याची धमकी देऊन, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडाला वटणीवर आणले असून, त्यामुळे या दोन्ही देशांनी त्यांच्या सीमेमधून, अमेरिकेमध्ये होणारी घुसखोरी पूर्णपणे थांबवण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात सैन्याची तैनाती केली. म्हणजेच, डोनाल्ड ट्रम्प यांची चाल अत्यंत यशस्वी झाली आहे.

 

 

मात्र, सध्या तरी ट्रम्प चीन विरोधात व्यापार युद्धा करता तयार नाहीत. 2023 साली अमेरिका व चीन यांचा व्यापार 575 अब्ज डॉलर्स एवढा वाढला आहे. त्यात अमेरिकेने 147 अब्ज डॉलर्स चीनला निर्यात केली, तर चीनकडून 427 अब्ज डॉलर्स एवढ्या वस्तू आयात केल्या. या व्यापारातील तूट भरून काढणे, हे अमेरिकेचे नजीकच्या काळातील सर्वात मोठे उद्दिष्ट राहील.

 

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जसे सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा यावर चीनचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड दबावानंतरही, युरोपातील देश चीनशी वाहन उद्योग संदर्भात करार करत आहेत. अमेरिकेला देशांतर्गत बाजारपेठसुद्धा, चीनच्या इलेक्ट्रिकल मोटार उद्योगापासून दूर कशी ठेवावी याचीच चिंता आहे. आतापर्यंत ’एआय’ क्षेत्रात अमेरिकेच्या ‘एनव्हिडीया’ या कंपनीचा वरचष्मा होता. परंतु, चीनच्या ‘डीपसीक’मुळे त्यालाही प्रतिस्पर्धी तयार झाला आहे. यामुळे चॅट जीपीटी, ओपन एआय यांची मक्तेदारी मोडून पडली असून, ‘डीपसीक पल’ कंपनीच्या अ‍ॅप स्टोअरमध्ये, प्रथम क्रमांक मिळवण्यात यशस्वी ठरला आहे.

 

चीनला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील टूल्स, आपल्या नागरिकांपासून दूर ठेवायचे आहेत. आपल्या नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, तसेच राष्ट्र म्हणून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली माहिती, राजकीयदृष्ट्या अमेरिकेच्या कंपन्यांना देणे चीनला परवडणार नाही. कारण, चीन उघडा पडेल.सध्या चीनच्या बाबतीत अमेरिकेने मवाळ धोरण स्वीकारले आहे. कारण, ते चीनबरोबर व्यापार युद्ध करण्याकरता तयार नसावेत. पण, हे युद्ध होईल याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नकोे. कारण, चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापाराची तूट प्रचंड आहे आणि ती कमी करणे, ट्रम्प यांच्याकरिता अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

भारताने या संधीचा फायदा घ्यावा आणि ज्या वस्तू चीन आज अमेरिकेला निर्यात करत आहे, त्या भारतात ‘मेक इन इंडिया’ खाली तयार करून, चीनची जागा घ्यावी. अर्थात हे आव्हान पेलण्याकरिता, प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील.

 

रशियाने युरोपीय युनियन तसेच अमेरिकेसोबत जुळवून न घेता, चीनबरोबर मैत्री करताना दुय्यम भूमिका घेणे पसंत केले आहे. भारत या दोन्ही महासत्तांच्या आपसातील तणावाचा फायदा घेत, आपल्याला व्यापारविषयक सवलती कशाप्रकारे प्राप्त करून घेता येतील, यासाठी प्रयत्नशील आहे. ट्रम्प यांनी ‘ब्रिक्स’ देशांवर वाढीव करबोजा लादण्याचा इशारा दिला असला, तरी त्यामधून भारताला वगळण्यात आले आहे. यामागे काही कारणे आहेत.

 

भारताबरोबर असलेली अमेरिकेची व्यापारी तूट तीन देशांच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे. चीन, मेक्सिको आणि कॅनडाची व्यापारी तूट, अनुक्रमे 30 टक्के, 19 टक्के आणि 14.5 टक्के असताना, भारताबरोबरची अमेरिकेची व्यापारी तूट मात्र केवळ 3.2 टक्के आहे.

 

 

भारताने त्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात मोटरसायकलवरचा आयात कर कमी करण्यात आला आझे. जड वजनाच्या 1 हजार, 600 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमता असणार्‍या दुचाकीवरील कर, 50 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर आणला गेला आहे. 1 हजार, 600 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या दुचाकीसाठी, आणखी जास्त कपात करण्यात आली. या दुचाकीवरचा आयात कर 50 टक्क्यांवरून, 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा, हार्ले डेव्हिडसन या अमेरिकन मोटर सायकलला होणार आहे.

 

2023 साली दोन्ही देशांमध्ये 19 हजार कोटी डॉलर्सपेक्षाही जास्त किमतीचा व्यापार झाला. भारताकडून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणार्‍या मालात 2018 सालापासून, 12.3 हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच 40 टक्क्यांची वाढ झाली. तर निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवा 22 टक्के वाढीने, 6.6 हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. याउलट, अमेरिकेकडून भारतात एकूण सात हजार कोटी डॉलर्सची निर्यात झाली आहे. मोटर सायकल सोडता भारताने, उपग्रह बनवण्याच्या उपकरणावरचा आयात करही अगदी शून्यावर आणला आहे. भारताने अमेरिकेच्या इतरही उत्पादनांवरचा आयात कर लक्षणीयरित्या कमी केला आहे.

 

भारत आपले आयात कर धोरण बदलून, संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करत आहे. यामुळे अमेरिकेची वेगवेगळ्या क्षेत्रातली निर्यात, येत्या काळात वाढू शकते. 2023 मध्येच आपण बदाम, सफरचंद, हरभरा, डाळी आणि आक्रोड अशा अमेरिकेतील काही कृषी उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. तसेच, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या भारतीयांना, परत घेण्याची तयारी भारताने दाखवल्यामुळे, भारताकडून एक सकारात्मक संदेश गेला आहे.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वागणुकीमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, प्रचंड उलथापालथ होत आहे आणि जगातील सगळे भांडवली बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. मात्र, भारताने अशा प्रकारच्या उलथापालथीला तोंड देण्याकरता तयारी केली असून, एक फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्या अर्थमंत्र्यांनी आयकराची क्षमता वाढवून, जास्त पैसा करदात्यांच्या हातात खर्चा करता ठेवला आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क आधीच कमी करून, आपण अमेरिकेशी व्यापार करण्याकरिता तयार आहोत हे अधोरेखित केले आहे. आताच झालेल्या ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीमुळे, भारत आणि अमेरिकेमध्ये अनेक व्यापार करार झाले आहे. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठा बूस्टर मिळेल आणि त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था, पुन्हा वेगाने वाटचाल करू शकेल हे नक्की.