पोकळ गप्पा

 

सध्याच्या काळात सल्ले देण्याचे प्रमाण काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी वाढवलेले आहे. पूर्वी त्यांच्या भाषणात सातत्याने काही जादुई विधाने ऐकायला मिळत होती. नंतरच्या काळात देशातील उद्योगपती आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करण्याचा कार्यक्रमही झाला. यावरही जनता न भाळल्याने आणि प्रसंगी ज्ञानाच्या मर्यादा उघड झाल्याने, त्यांनी टीकेचा स्वर बदलत केंद्र सरकारवर सल्लात्मक टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. यात वरकरणी सल्ला दिल्यासारखे भासवायचे आणि त्याच्या आडून टीकाच करायची, ही राहुल गांधी यांची नवी कार्यशैली. सध्याच्या काळात सल्ले देण्याचे प्रमाण काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी वाढवलेले आहे. पूर्वी त्यांच्या भाषणात सातत्याने काही जादुई विधाने ऐकायला मिळत होती. नंतरच्या काळात देशातील उद्योगपती आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करण्याचा कार्यक्रमही झाला. यावरही जनता न भाळल्याने आणि प्रसंगी ज्ञानाच्या मर्यादा उघड झाल्याने, त्यांनी टीकेचा स्वर बदलत केंद्र सरकारवर सल्लात्मक टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. यात वरकरणी सल्ला दिल्यासारखे भासवायचे आणि त्याच्या आडून टीकाच करायची, ही राहुल गांधी यांची नवी कार्यशैली. राहुल गांधींनी नुकताच असाच एक सल्ला केंद्र सरकारला देताना म्हटले की, भारताला नवीन तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी पोकळ घोषणा नाही, तर ठोस कृतीची गरज आहे. पण, हे सांगण्याच्या गरज मोदी सरकारला आहे की, काँग्रेसमधील लोकांना आहे, हे राहुल गांधी यांनी तपासले पाहिजे होते.२०१४ सालापासून मोदी सरकारने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा केल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे, भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचा विस्तार झाला. ‘५जी’ नेटवर्कचा झपाट्याने प्रसार झाला. जगात सर्वात स्वस्त डेटा हा भारतात उपलब्ध आहे.

 

डिजिटल प्रणालीने भारतात तर अक्षरश: क्रांती केली असून, भारताच्या युपीआयची भुरळ तर पाश्चात्य देशांनाही पडली आहे. भारताच्या युपीआयबरोबर अनेक देश भागीदारी करत आहेत. याच तंत्रज्ञानाची खिल्ली काँग्रेसच्या चिदंबरम यांनी उडवली होती. काँग्रेसच्या नेत्यांनी अशक्य वाटणारी बाब, मोदी सरकारने केवळ काही वर्षांत शक्य केली. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाला निर्णयस्वातंत्र्य नाही. पक्षात केवळ गांधी कुटुंबाच्या आज्ञेनेच निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे धोरणे गोंधळलेली आणि दिशाहीन राहतात. याउलट, मोदी सरकार ठोस निर्णय घेऊन, तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला जागतिक नेतृत्वाकडे नेत आहे. त्यामुळे, अनेक सरकारी कंपन्या आज यशाचा आलेख चढत आहेत. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धोरणांना सतत दुय्यम स्थान दिले. अनेक घोटाळ्यांनी भ्रष्टाचाराची परिसीमा गाठली होती. त्यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्राची पत जगभर कमी झाली. यामुळे जागतिक स्पर्धेत भारत फारच मागे राहिला. राहुल गांधी यांनी सल्ले देण्याआधी, काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या अपयशाचा आरसा बघायला हवा. मोदी सरकारची कामगिरी ही घोषणांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर संपूर्ण देशाला तंत्रज्ञानात पुढे नेणारी ठरली आहे!

 

 

 

 

तब्बल १७ वर्षांनी भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात ‘बीएसएनएल’ नफ्यात आली आहे. तिसर्‍या तिमाहीत २६२ कोटी रुपयांचा नफा कमावत, या सरकारी टेलिकॉम कंपनीने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे. पण, हा बदल सहज घडलेला नाही. यामागे मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांचा मोठा वाटा आहे. एकेकाळी काँग्रेसच्या दुर्लक्षामुळे मृतप्राय झालेली ही कंपनी, आता नफ्यात आली आहे. हे मोदी सरकारच्या सक्षम नेतृत्वाचे आणि ठोस कृतीचे जिवंत उदाहरणच म्हणावे लागेल. ‘बीएसएनएल’ ही भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रातील एक प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी होती. मात्र, काँग्रेसच्या अकार्यक्षम धोरणांमुळे आणि स्वार्थामुळे ही कंपनी हळूहळू रसातळाला गेली. व्यवस्थापनातील अनागोंदी, गुंतवणुकीतील आखडता हात, नवीन तंत्रज्ञानाकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे ‘बीएसएनएल’ची अवस्था दयनीय झाली. संपूर्ण देशभर ज्या सरकारी कंपनीने दूरसंचार सेवा पोहोचवल्या, तिलाच काँग्रेस सरकारने वार्‍यावर सोडले. खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारी टेलिकॉम संस्थांकडे दुर्लक्ष केले.

 

देश विकायला काढला असल्याची टीका काँग्रेस नेहमी मोदी सरकारवर करत असते. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तर ‘बीएसएनएल’ ही कंपनी कधीही बंद पडू शकते, अशीच तिची प्रतिमा बाजारामध्ये निर्माण आली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर परिस्थितीत क्रांतिकारी बदल झाले. ‘बीएसएनएल’ला नवसंजीवनी देण्यासाठी पुनरुज्जीवन योजना मंजूर करून, ‘बीएसएनएल’ला मजबूत करण्यासाठी भांडवल पुरवण्यात आले. याशिवाय, गावागावात नेटवर्क पोहोचवण्यासाठी ‘भारतनेट’ योजना आणली गेली. जी जगातील सर्वात मोठ्या ग्रामीण ब्रॉडबॅण्ड प्रकल्पांपैकी एक आहे. यामुळे दूरदूरच्या खेड्यांमध्येही इंटरनेट क्रांती पोहोचली. ‘बीएसएनएल’च्या आधुनिकीकरणासाठी ‘४जी’ आणि ‘५जी’ सेवांच्या विस्तारावर भर देण्यात आला. काँग्रेसच्या काळात ज्या कंपनीला जाणूनबुजून संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला, तीच कंपनी मोदी सरकारच्या सक्षम धोरणांमुळे १७ वर्षांनी नफ्यात आली आहे. योग्य व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पाठबळाने, सरकारी कंपन्याही स्पर्धात्मक ठरू शकतात, हेच आजच्या ‘बीएसएनएल’च्या यशाने स्पष्ट झाले आहे. ‘बीएसएनएल’ नफ्यात आणून, ’क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे’ हेच पुन्हा सिद्ध केले आहे.