मूर्खांचे नंदनवन

 

ज्या काळात भारताला जगासमोर आपली भूमिका ठामपणे मांडण्याची नितांत गरज आहे, अशावेळी सरकारी प्रयत्नांवर विरोधकांनी जी विसंगत आणि गोंधळलेली प्रतिक्रिया दिली आहे ती हास्यास्पद अशीच. पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत जागतिक पटलावर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने 59 खासदारांच्या शिष्टमंडळाची घोषणा केली. हे शिष्टमंडळ पक्षभेद न मानता सर्वसामावेशक स्वरूपाचे आहे. पण, दुर्दैव म्हणजे विरोधकांना या राष्ट्रीय उपक्रमालाही संकुचित राजकारणाच्या नजरेतून पाहण्याचा मोह टाळता आलेला नाही. संजय राऊत यांनी या उपक्रमावर ‘पर्यटन’ अशी उपरोधिक टीका केली. ही टीका केवळ एका उपरोधाची प्रतिक्रिया नसून, युद्धोत्तर संवेदनशील काळात भारत सरकारच्या प्रयत्नांची केलेली थट्टाच आहे. जगभरात भारताच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करणे हे केवळ राजकारण नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही भाग आहे. हे समजायला लागणारा विवेकच विरोधकांकडे शिल्लक राहिला नाही. सरकारी प्रयत्नांची थट्टा करून संजय राऊत यांची गाडी थांबली नाही. त्यांनी लगेहात विशेष अधिवेशनाची मागणीही केली. चर्चेत राहण्याच्या मोहापुढे त्यांना युद्धासारख्या संवेदनशील विषयांवर चर्चा संसदेत होऊ शकत नाही, याचेही भान राऊतांना उरले नाही.

 

 

भारतीय सैन्याने अलीकडेच राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक अभूतपूर्व यश मिळवले. ही कारवाई केवळ सामरिकदृष्ट्याच महत्त्वाची नव्हती, तर त्यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि गुप्त यंत्रणांच्या क्षमता जगापुढे अधोरेखित केल्या. परंतु, या यशावर काँग्रेस पक्षाकडून जाणीवपूर्वक संशयाचे सावट पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे खेदजनकच. नुकतेच राहुल गांधी यांनी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्यावर आरोप केला की, त्यांनी लष्करी कारवाईपूर्वी पाकिस्तानला सूचित केले होते आणि हा गुन्हा आहे. या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी काँग्रेसने एका कथित व्हिडिओ क्लिपचा आधार घेतला. पुढे त्यांनी जयशंकर यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ने या दाव्याचे स्पष्टपणे खंडन केले असून, परराष्ट्र मंत्रालयानेही पाकिस्तानला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले. यावरूनच हे स्पष्ट होते की, राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने श्रेयवादासाठी हीन दर्जाचे राजकारण सुरू केले. हे करताना त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या भविष्यावर काय होतील? याचाही विचार त्यांनी केलेला नाही.

 

डॉ. एस. जयशंकर यांचा धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि राजनैतिक युक्तिवाद भारताच्या परराष्ट्र धोरणात मोलाचा ठरला आहे. अशा अधिकार्‍यावर बेछूट आरोप करणे हे केवळ अशोभनीयच. त्यातही भारतीय शिष्टमंडळ परदेशात भारताची बाजू मांडायला जात असताना परराष्ट्र मंत्र्यावरचे बेछूट आरोपांचे गांभीर्य मोठेच. आज राहुल गांधी जयशंकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात, मग ज्या काँग्रेसी नेत्यांचे वक्तव्य भारताविरोधात पुरावे म्हणून पाकिस्तानने जगासमोर सादर केले, अशा नेत्यांचे राहुल गांधी काय करणार? देशाच्या लष्करी कारवाईबाबत अपुर्‍या माहितीवर आधारित आरोप, हे शत्रूराष्ट्राच्या प्रचारालाच मदत करतात. पाकिस्तानसारखा देश जेव्हा भारताच्या विरोधात जगभरात खोटे चित्र रंगवतो, तेव्हा भारतातील प्रमुख विरोधी पक्षानेही अशीच भाषा वापरणे हे अत्यंत गंभीर चित्र आहे. भारतीय लोकशाहीत विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार राखून आहेच; पण तो अधिकार जबाबदारीने वापरणेही आवश्यक आहे. परराष्ट्र धोरण व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर राजकीय फायद्यासाठी केलेली कोणतीही कृती, देशाच्या दीर्घकालीन हितास बाधा पोहोचवू शकते हा विवेक विरोधी पक्षाने बाळगणे आवश्यक आहे.