विश्वासवर्धन

 

 

 

अत्यंत गतिशील आणि आव्हानात्मक जागतिक व्यापार व्यवस्थेत भारताने घेतलेली धोरणात्मक लवचिकता ही आज आपली मोठी शक्ती ठरली आहे. 2014 नंतर भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमाद्वारे देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला चालना देण्याची सुरुवात केली. त्याचबरोबर, सध्या जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठासाखळीतील ‘चीन+1’ धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती सुधारणात्मक पावले उचलली. आज अनेक आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूह चीनला सक्षम पर्याय शोधत आहेत, भारताने ही संधी ओळखून विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून स्वतःला उभे केले आहे. भारताच्या उत्पादन क्षेत्राबरोबरच सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, शेतीपूरक उद्योग यांचेही अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये मोलाचे योगदान आहे. भारत अनेक देशांशी मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी करत असून, त्यामुळे भविष्यात निर्यात वाढल्याने रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल.

 

महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित सर्व संस्थांनी एकसंध दृष्टिकोनातून समन्वय साधला आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतलेले सूक्ष्म निर्णय हे यशस्वी ठरले असून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती मर्यादेत ठेवण्याच्या धोरणाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर जाणवतो आहे. अमेरिकेच्या व्यापारयुद्धाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता ध्यानात घेऊन भारताने आधीच धोरण लवचिकता दाखवली आहे. आज भारताची आर्थिक वाटचाल ही केवळ ‘जीडीपी’च्या आकड्यांपुरती मर्यादित नसून ती विश्वासार्हता, धोरणात्मक परिपक्वता, जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने केलेली वाटचाल आहे. 140 कोटी जनतेची सामूहिक ऊर्जा, सरकारचा दृढ संकल्प आणि उद्योजकतेचा नवा उत्साह हे भारताच्या आर्थिक भविष्याचे खरे अधिष्ठान आहे.

 

 

भारतीय भांडवली बाजारामध्ये मे 2025 मध्ये परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी एकूण 14 हजार, 167 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक केवळ आर्थिक आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधोरेखित करणारी बाब ठरते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जागतिक स्तरावर चलनवाढ, व्याजदरातील अनिश्चितता, जागतिक मंदी अशा परिस्थितीतही भारतामध्ये सातत्याने परकीय गुंतवणूक होत असल्याने यामागे विशिष्ट आर्थिक, धोरणात्मक व दीर्घकालीन विचार आहे. परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणूक करताना बाजारातील पारदर्शकता, नियामक यंत्रणा, गुंतवणूक सुरक्षेची हमी, आर्थिक धोरणातील स्थैर्य आणि देशाच्या विकासाचा वेग या बाबी गांभीर्याने विचारात घेतात.

 

भारताने अलीकडील काळात या सर्व आघाड्यांवर सकारात्मक प्रगती केली आहे. विशेषतः डिजिटल अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षेत्रातील ‘पीएलआय योजना’, वित्तीय समावेशनासाठी जनधन बँक, पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन संकेतांमध्ये सुधारणा आणि आर्थिक सशक्तीकरणाच्या उपाययोजना यामुळे भारताने एक विश्वासार्ह गुंतवणूकस्थान म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.

 

परकीय गुंतवणूकदार राजकीय स्थिरता, नियामक संस्थेचा अंदाज आणि स्थूल आर्थिक वाढ या तीन प्रमुख स्तंभांच्या आधारे निर्णय घेतात. भारत याबाबतीत तुलनेने अधिक स्थिर आणि आशादायक ठरत आहे. भारताच्या केंद्रीय वित्तीय धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँकेची संतुलित पावले, महागाई नियंत्रणाची भूमिका आणि वित्तीय तूट नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजनांनी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विश्वासार्हता प्राप्त केली आहे. याशिवाय भारतीय बाजारपेठेतील स्थानिक गुंतवणूकदारांची वाढती उपस्थितीही इथे लाभदायक असते. कारण हीच बाजाराला अंतर्गत स्थैर्य प्रदान करणारी शक्ती मानली जाते.

 

भारतात ‘म्युच्युअल फंडां’चे वाढते प्रमाण, ‘एसआयपी’मध्ये होणारी वाढ आणि गुंतवणुकीविषयी झालेली जागरूकता यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना बाजाराला स्थैर्य प्राप्त होण्याचा आणि परताव्याचा विश्वास असतो. मे महिन्यातील परकीय गुंतवणुकीचा आकडा हा केवळ एक आर्थिक निदर्शक नसून तो भारताच्या आर्थिक धोरणांवर असलेल्या जागतिक विश्वासाचा स्पष्ट पुरावा आहे. या विश्वासाच्या बळावर भारतीय भांडवली बाजार अधिक सशक्त, स्थिर व समावेशक होईल अशी अपेक्षा.