जसे तुमचे ‘अमेरिका फर्स्ट' तसेच आमचे ‘विकसित भारत 2047’

    15-Feb-2025
Total Views | 53

Developed India 2047
 
राजकारणात काही मैत्री या चर्चेच्या विषय ठरतात. मोदी आणि ट्रम्प यांचा याराना असाच. त्यामुळे ट्रम्प निवडून आल्यावर या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीकडे जगाचे लक्ष लागले होते. सत्तेत आल्यापासून, अमेरिकेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा आक्रमकपणा दाखवणारे ट्रम्प मोदींशी कसे वागणार याची उत्सुकता देशातील विरोधी पक्षालाही होती. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यात देशाच्या पदरात सन्मान पडला असताना, विरोधकांची ओंजळ मात्र रिकामीच राहिली. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी अमेरिका दौर्‍याची फलश्रुती मांडणारा हा सविस्तर लेख...
 
(1) संरक्षण सहकार्य म्हणून ‘एफ-35 स्टील्थ फायटर’ ही लढाऊ विमाने, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, नाविक टेहळणी विमाने, भारताला उपलब्ध करून देणे (2) 2030 सालापर्यंत 500 अब्ज डॉलर्स इतकी व्यापारवृद्धी, गुंतवणूक आणि आर्थिक संबंध याबाबत सर्वस्पर्शी विचार (3) तहव्वूर राणा याचे भारताकडे प्रत्यार्पण, (4) प्रगत अमेरिकन अणुतंत्रज्ञानासाठी, भारतीय कायद्यात बदल करण्यास मान्यता (5) ऊर्जा क्षेत्राबाबतच्या करारानुसार, भारताला तेल आणि वायूचा पुरवठादार बनवण्याचा निर्धार (6) इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अर्थात आयएमइसी, हा भारतापासून सुरू होणारा आणि इस्रायल, इटलीपर्यंत आणि त्याही पुढे अमेरिकेपर्यंत जाणारा कॉरिडॉर (7) दोन्ही देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहकार्य बळकट करणे (8) सुदृढ पुरवठासाखळी उभी करणे, आदी प्रश्नी उभयपक्षी सकारात्मक भूमिका निर्माण करून झाल्यावरच आणि 1+1=11 होण्याची खात्री करवून घेतल्यानंतर, मोदींचा अमेरिकन दौर्‍यातला परतीचा प्रवास सुरू झाला.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. 12 आणि दि. 13 फेब्रुवारी रोजी, या दोन दिवसांच्या अमेरिका दौर्‍यावर होते. या दौर्‍याला दुहेरी पार्श्वभूमी आहे. पहिले हे की, मोदींचा अमेरिका दौरा अशा वेळी होतो आहे की, यावेळी वॉशिंग्टन शहरात बर्फवृष्टीमुळे कडाक्याची थंडी पडली होती. त्यांचा मुक्काम व्हाईट हाऊस समोरच्या प्रेसिडेंट गेस्ट हाऊसमध्ये, म्हणजेच आलिशान ब्लेअर हाऊसमध्ये होता. पंतप्रधान मोदींचे भारतीय समुदायाने मोठे स्वागत केले. दुसरे असे की, सत्ताग्रहण करताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी यांची ही भेट ठरली होती. ही भेट भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या भेटीकडे दोन्ही देशांचेच नाही, तर सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये, उत्तम वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले आहेत. ह्युस्टन आणि अहमदाबादमध्ये झालेले प्रचंड मोठे कार्यक्रम आणि सभांमधील दोघांची संयुक्त उपस्थिती, दोन देशातील जनतेच्या स्मरणात अजूनही कायम आहे. ट्रम्प यांनी अनेकवेळा भारतावर टीका केली आहे, मात्र त्यांनी कधीही मोदी यांच्यावर टीका केली नाही. तसेच, मोदींचेही आहे. त्यांनीही ट्रम्प यांच्यावर टीका केलेली नाही. हा एक नोंद घ्यावा असा मुद्दा आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, मोदी यांच्या या अमेरिका दौर्‍यात, दोन्ही नेते आधीच उत्तम स्थितीत असलेली भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदारी, आणखी भक्कम करण्यासाठी आता कोणती पावले उचलावीत याबाबत चर्चा करतील, ही अपेक्षा पुष्कळशी खरी ठरली आहे. ट्रम्प यांना भारताचे पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या मैत्रीच्या नात्याचा अभिमान वाटतो, असे व्हाईट हाऊसमधील वरिष्ठ अधिकार्‍याने माहिती देताना म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावे या मताचे, हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने आयात शुल्क अर्थात टेरिफमध्ये कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा, यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचे आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ म्हणजे दुसर्‍या देशातून येणार्‍या वस्तूंवर लादलेला कर. टेरिफ हा सीमा कर, परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूवर लावतात. त्यामुळे विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक टेरिफ लावणार्‍या देशांमध्ये, भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही ‘टिट फॉर टॅट’ (जशास तसे) योजना, ट्रम्प यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून, अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते. ट्रम्प यांचे दुसर्‍या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसर्‍या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसातच, अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. सरकारी यंत्रणाच कमी करणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रावरची बंधने हटवणे, उत्पादक उद्योगांचे अमेरिकेच्या भूमीतच पुनरुज्जीवन करणे, बेकायदेशीर स्थलांतराला चाप लावणे, देशाच्या सीमांवरचा बावळट खुलेपणा नष्ट करणे आणि उदारमतवादाचे पंख कापून, केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने ठरविले आहे, असे दिसते. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगाला चालना द्यायची आहे. त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे, उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहात आहेत. भारतही स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहात आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे, जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की, नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षण सामग्रीच नव्हे, तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी हव्या आहेत. अमेरिका फर्स्टप्रमाणेच ‘इंडिया फर्स्ट’ ही भारताची भूमिका आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा)प्रमाणे, ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (मीगा) किंवा ‘विकसित भारत बाय 2027’ हा भारताचा ध्यास आहे. ही उभयपक्षी रोखठोक भूमिका, बरेच काही सांगून जाते. यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी भव्यदिव्य घडून येणार आहे. मागा+मीगा = मेगा, अमेरिका भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी, अशी मोदींची टिप्पणी होती.
 
अमेरिकेतील आयटी कंपन्या त्यांची काही कमी महत्त्वाची खाती, भारतातील बंगळुरु, हैद्राबाद, पुणे येथे स्थलांतरित करण्याच्या विचारात आहेत. या विभागांना अमेरिकेत ‘कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स’ असे म्हटले जाते. महत्त्वाची खाती अमेरिकेतच राहतील. भारतात स्थलांतरित केलेल्या विभागातील कर्मचार्‍यांना जो पगार द्यावा लागेल, तो अमेरिकेत द्यावा लागतो त्यापेक्षा खूप कमी असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कर्मचारी अर्थातच नाखुश आहेत. पण, ते नोकरी सोडू शकणार नाहीत. कारण, हा कमी पगार भारतात चांगला गलेलठ्ठ पगार गणला जाईल. यामुळे भारतीय आयटी कुशल तरुणांसाठी तो आकर्षकच असेल. महत्त्वाची खाती किंवा विभाग अमेरिकेत ठेवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती भारतात हलवायची, हे शेवटी उभयपक्षी मान्य होईल, यात शंका नाही. चीनमधील अमेरिकन कंपन्यातील महत्त्वाची खाती अमेरिकेत हलवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती डिपार्टमेंट्स भारतात हलवायची असा विचार एलॉन मस्क यांनी सुचवला आहे, असे म्हणतात. याला दोन्ही देशात सुरुवातीला विरोध होईल, असे जाणवते.
 
भारताने आयात शुल्क कमी करण्याची, अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतर केलेल्या भारतीयांना परत घेण्याची आणि अमेरिकेचे कच्चे तेल आणि वायू विकत घेण्याची तयारी असल्याचे संकेत, जाहीरपणे दिले आहेत. ही एक महत्त्वाची खेळी असून, भारताने चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण, अगोदरच करून ठेवले होते. ही खेळी यशस्वी ठरली असे म्हणता येईल. तरीही ट्रम्प हे पक्के व्यावसायिक आहेत आणि मोदी गुजराती आहेत, त्यामुळे घासाघीस होणारच, हे गृहीत धरायला हवे.
 
या काळात पंतप्रधान मोदींनी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आणि अन्य मान्यवरांची भेट घेऊन चर्चा केली. भारत-अमेरिका संबंध आणि महत्त्वाचे जागतिक प्रश्न, असे दोन्ही प्रकारचे विषय या चर्चेत समाविष्ट होते. मोदी यांनी भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी रात्री उशिरा ट्रम्प यांची भेट घेतली. टेरिफ, भारतीयांचे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि युक्रेन युद्धावरील तोडगा, यासह अनेक जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
 
भारतीय वेळेनुसार, शुक्रवारीच रात्री संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. त्यातील सारांश असा आहे. दहशतवादाविरोधी लढ्यात भारत-अमेरिका एकत्र उभे राहणार आहेत. हे दोन्ही देश इंडो पॅसिफिकमध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी मिळून काम करणार आहेत. त्यात क्वाडची विशेष भूमिका असेल. इकोनॉमी कॉरिडोर उभारण्यावर, उभयपक्षी सहमती झाली आहे. दहशतवाद विरोधी लढ्यात, भारत आणि अमेरिका एकत्र असतील. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांवरही ठोस कारवाई व्हायला हवी, यावरही उभयपक्षी एकमत झाले. अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर, भारतीय पंतप्रधानांनी प्रथम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर विभागाच्या प्रमुख, तुलसी गॅबार्ड यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या हवाई राज्यात स्थायिक झाल्यानंतर, तुलसी यांच्या आई कॅरोल गॅबार्ड यांनी एकटीने हिंदू धर्म स्वीकारला. हिंदू धर्माचा आदर असल्याने, गॅबार्ड कुटुंबीयांनी आपल्या सर्व मुलांची नावे भक्ती, जय, आर्यन, तुलसी आणि वृंदावन अशी ठेवली आहेत. भारतीय वंशाच्या नसल्या तरी, तुलसी गॅबार्ड स्वतःला हिंदू म्हणवतात. अमेरिकन सिनेमॅटोग्राफर अब्राहम विल्यम्स यांच्याशी त्यांनी, वैदिक पद्धतीने विवाह केला आहे. तुलसी भारत-अमेरिका मैत्रीच्या खंद्या समर्थक असून, पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रशंसक आणि त्यांच्या धोरणांच्या समर्थक आहेत. पंतप्रधान मोदींनी अनेक व्यावसायिक नेते आणि भारतीय समुदायातील लोकांशीही संवाद साधला. यात ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते रामस्वामी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॅाल्ट्झ यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. यावेळी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभालही उपस्थित होते. मोदींच्या बरोबर आलेल्या शिष्टमंडळाच्या अमेरिकेतील संबंधितांशी, एकूण सहा प्रमुख बैठका झाल्या. पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी, विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय परस्पर सहकार्याची ग्वाही दिली. यावेळी मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाईंड तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी भारताला एफ-35 फायटर जेट पुरवण्याचा करार करण्यात आल्याचे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, नंतर त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या राष्ट्रप्रमुखांशी संपर्क झाल्यानंतर आणि त्या देशांनी, अटी मान्य केल्यानंतर आयात शुल्कावरील प्रस्ताव 30 दिवस लांबणीवर टाकला. ट्रम्प यांनी भारताच्या उच्च कर दरांवर वारंवार टीका केली आहे. तथापि, त्यांनी भारतावर लोखंड आणि अ‍ॅल्युमिनियम वगळता, इतर कोणत्याही प्रकारचे टेरिफ आतापर्यंत तरी लादलेले नाहीत. एका पाहणीनुसार, अमेरिकेत 7 लाख, 25 हजारांहून, अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित राहतात. बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करणार्‍या भारतीयांची ओळख पटवून, त्यांना परत घेण्याचे भारताने मान्य केले आहे. पण, “हे सर्व लोक सामान्य कुटुंबांमधले असून, त्यांना फसवून अमेरिकेला नेण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ यांनाच सामान्य गुन्हेगार न मानता, संपूर्ण व्यवस्थेविरोधातच आपण पावले उचलण्याची गरज आहे,” असे मोदींनी स्पष्ट केले.
 
मोदी आणि टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांचीही भेट झाली. ट्रम्प आणि मस्क यांनी भारतात टेस्लाचा ईव्ही प्लांट उभारण्याबाबत चर्चा केली, असे समजते. अमेरिका दौर्‍यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी इतर उद्योजकांसोबतही बैठका घेतल्या. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गुंतवणूक करार होण्याची शक्यता या भेटीनंतर वाढली आहे.
 
ट्रम्प जगभरातील देशांना द्याव्या लागणार्‍या आयात शुल्काबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प म्हणतात की, त्यांनी आतापर्यंतचे सर्वात कठीण टेरिफ धोरण तयार केले आहे. पण, आता एखादा देश अमेरिकेवर जो काही कर लादेल, तोच कर आम्ही त्यांच्यावरदेखील लादू. या धोरणाचा भारतावरही परिणाम होईल. 2022 साली भारत अमेरिकेला निर्यात करणारा आठवा सर्वात मोठा देश होता. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर सरासरीने 9.5 टक्के कर लादतो, तर अमेरिकेचा कर तीन टक्के असतो. पण, परस्पर समान कराच्या धोरणाचा, अमेरिकेच्या अर्थकारणावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
 
फसवणूक करून अमेरिकेत आणलेल्या भारतीय नागरिकांना हातकड्या घालून परत पाठविणे, अमेरिकेने पॅरिस जलवायू करार आणि जागतिक आरोग्य संघटना यातून बाहेर पडणे, एच वन बी व्हिसाधारक भारतीय तरुणांवर अमेरिकेत होत असलेले वंशभेदी हल्ले, लवचिक आणि सातत्ययुक्त व्हिसा धोरण हे संवेदनशील मुद्दे, या भेटीत निदान अनौपचारिक स्तरावर चर्चिले जाणे अपेक्षित होते. याबाबतचा तपशील यथावकाश समोर येईल. या पार्श्वभूमीवर मोदी व ट्रम्प यांच्यातील भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. भेटीला आलेल्या पाहुण्याचा अभिप्राय घेण्याच्या प्रसंगाचे दृश्य आणि त्या निमित्ताने व्यक्त झालेले ट्रम्प यांची देहबोली, अगत्य आणि अतिथीचा सत्कार करण्याची पद्धत बरेच काही सांगून जाते.
वसंत काणे 
9422804430
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121