एकमेकांशी वाद घालू लागले. वादाचं रूपांतर झटापटीत आणि त्यानंतर मारामारीत झालं. ते एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारू लागले. कुणी टेबलावर चढले, या सगळ्या गदारोळात एक जण तिथले ते कागद घेऊन पळून गेला. ही घटना आहे तैवानची आणि हे एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारणारे लोक आहेत तैवानचे नवनिर्वाचित खासदार. अर्थात, जगभरात अशा घटना घडणे काही नवीन नाही, तर तैवानमध्ये या सगळ्या गदारोळात एक जण जे कागद घेऊन पळाला, ते कागद म्हणजे तैवानच्या विरोधी पक्षाला जे विधेयक संमत करायचे होते, त्या विधेयकासंदर्भातील कागद होते. त्या विधेयकावरून तैवानच्या सत्ताधाारी आणि विरोधी पक्षामध्ये वाद जुंपला आणि पुढची सगळी घटना घडली.
हे सगळे का घडले, याचा मागोवा घेऊ. तैवानमध्ये नुकतीच निवडणूक पार पडली आणि ‘डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’चे लाई चिंग ते हे तैवानचे राष्ट्रपती झाले. या निवडणुकीमध्ये तैवानच्या ‘कुओमितांग’ या पक्षाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले. विरोधी पक्षात बसल्या बसल्या ‘कुओमितांग’ या पक्षाने तैवानमधील ‘तैवान पीपल्स पार्टी’ या छोट्या पक्षाशी हातमिळवणी केली. ‘कुओमितांग’ आणि ‘तैवान पीपल्स पार्टी’ने मिळून एक प्रस्ताव केला. या प्रस्तावानुसार तैवानमधील सरकारी अधिकार्याला, सैन्य जनरल किंवा अगदी राष्ट्रपतीलासुद्धा प्रश्न किंवा चौकशी करण्याचे अधिकार हे खासदारांना असावेत, जर यापैकी कुणीही चौकशीला उत्तर दिले नाही किंवा समाधानकारक माहिती दिली नाही किंवा खोटी माहिती दिली, असे कळले तर त्या अधिकार्यांवर अगदी सैन्य अधिकार्यालाही दंडित केले जावे.
या प्रस्तावानुसाार, खासदार हवी ती माहिती त्यांना ज्यांना विचारायचे आहे, त्यांना विचारू शकतात. यामध्ये विकासात्मक कामे ते अगदी संरक्षण क्षेत्रातील माहितीही विचारू शकतात. तसेच राष्ट्रपतींनी दर १ मार्चच्या आधी सर्व खासदांरासमोर वर्षभराच्या कार्याविषयी माहिती द्यावी. त्यावर खासदारांनी प्रश्न किंवा चौकशी उपस्थित केली, तर त्यावर कारवाई व्हावी, तर तैवानच्या विरोधी पक्षाने हा प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावाला सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला. कारण, त्यांच्यामते संरक्षण आणि विकासात्मक कामात अनेक बाबी या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर असतात. त्याबद्दल चर्चा किंवा माहिती संबंधिताव्यतिरिक्त कुणाकडेही असू नये.
दुसरीकडे हा प्रस्ताव विरोधी पक्षाने मांडला आणि तैवानचे हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. तैवानी लोकांचे म्हणणे की, हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी आहे, तसेच या प्रस्तावामागे चीनचा हस्तक्षेप आहे. या आधीही तैवानचे लोक असेच २०१४ साली रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी ही तैवानच्या संसदेमध्ये एक प्रस्ताव पारित होणार होता. त्यावेळीही चीनशी जवळीक साधणारा प्रस्ताव म्हणत तैवानी जनता एकत्र आली होती. आताही तैवानचे लोक विरोधी पक्षाच्या या प्रस्तावाविरोधात प्रचंड आक्रोश व्यक्त करत आहेत.
हे सगळे घडण्यामागे आणखी एक काारण आहे. विरोधी पक्ष ‘कुओमितांग’ हा पक्ष ‘एक चीन’ या संकल्पनेचे समर्थन करतो. तैवान आणि चीन यांचा संबंध मान्य करतो. चीनधार्जिणा नव्हे, तर चीनच्या इशार्याने चालणारा पक्ष म्हणून ‘कुओमितांग’चा परिचय आहे. तैवाानमध्ये निवडणुका सुरू असताना चीनने जाहीरच केले होते की, तैवानच्या जनतेने चीन समर्थक पक्षाला किंवा चीनशी बांधिल असलेल्या पक्षाला जिंकून द्यावे. अर्थात, तो पक्ष ‘कुओमितांग’ हा होता.
मात्र, जनतेने स्वतंत्र तैवानच्या सिद्धांतासाठी आणि वास्तविकतेसाठी स्वतंत्र तैवानसाठी लढणार्या ‘डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ला विजयी केले. ‘डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ सत्तेत आली, याचाच अर्थ एकप्रकारे चीन पराभूत झाला. त्यामुळे मग ‘कुओमितांग’ या पक्षाने सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी इतर छोट्या राजकीय पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि खासदारांना चौकशी आणि माहितीचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावानुसार ‘कुओमितांग’ सत्ताधाारी पक्षाला अतिशय संवेदनशील माहिती विचारून ती चीनला देऊ शकत होता. नेमके हेच स्वतंत्र तैवान मानणार्या सत्ताधारी पक्षाला आणि तैवानी जनतेलाही नको. चीनला तैवानी जनतेचा हा प्रक्षोभ चिरडून टाकायचा आहे. पण, स्वातंत्र्यप्रेम हे कोणत्याही हुकूमशाहीपेक्षा बलवानच असते. त्यामुळे चिनी ड्रॅगनला तैवानी जनतेपुढे गुडघे टेकावे लागतीलच!