जशी ज्याची दृष्टी, तशी दिसे सृष्टी!

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्या. अभिजित गंगोपाध्याय (गांगुली) यांनी नुकताच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये ते लवकरच प्रवेश करतील. कदाचित आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपची उमेदवारी दिली जाईलही. पण, न्या. गंगोपाध्याय यांच्या भाजप प्रवेशावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असून, त्यांच्या कार्यकाळातील अलीकडच्या निर्णयांचा फेरविचार करण्याची अतिरेकी मागणी केली आहे. सरकारी किंवा खासगी सेवेचा राजीनामा देऊन सक्रिय राजकारणात उतरणे, ही भारतात तशी सामान्य बाब. पण, म्हणून अशा व्यक्तींच्या कार्यकाळातील निर्णयांकडे संशयाने पाहणे, हे नीच राजकारण म्हटले पाहिजे. कारण, यापूर्वी अनेकांनी अशाच प्रकारे आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन, काँग्रेसमध्येही प्रवेश केला होता. तेव्हा त्यांच्या निर्णयांबाबत संशय का व्यक्त झाला नव्हता? याचे कारण सध्या अशा प्रकारे निवृत्त अधिकार्‍यांनी काँग्रेसऐवजी भाजपमध्ये प्रवेश घेण्यास प्रारंभ केल्यामुळे, विरोधकांमध्ये मात्र नैराश्य पसरलेले दिसते.

सरकारी किंवा सनदी सेवेतून निवृत्त झाल्यावर भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या अधिकार्‍यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. भारताचे लष्करप्रमुख म्हणून निवृत्त झालेल्या जन. व्ही. के. सिंह यांनी 2014 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना गाझियाबाद लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. निवडून आल्यावर त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातही समावेश केला गेला होता. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव हेही असेच एक उदाहरण. त्यांनीही आधी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील उच्च पदे भूषविली होती आणि 1994 मध्ये ते भारतीय सनदी सेवेत सहभागी झाले. त्यांनी 2019 मध्ये सरकारी नोकरी सोडून, भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यानंतर ते ओडिशामधून राज्यसभेवर निवडून गेल्यावर, त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. त्याच वर्षी भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनाही भाजपने राज्यसभेवर निवडून आणले होते. न्या. गोगोई यांनी रामजन्मभूमीची जागा हिंदूंना देण्याचा निकाल दिल्यामुळे, तेथे भव्य राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या निकालाचे बक्षीस म्हणून न्या. गोगोई यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आल्याचा आरोपही तेव्हा विरोधकांनी केला होता.

खटल्याचा निकाल कधी द्यायचा, याचा निर्णय न्यायाधीश घेत असतात. पण, रामजन्मभूमीच्या खटल्यात सिब्बल यांचे धाबे दणाणले होते. कारण, सर्व पुरावा हा हिंदू पक्षाच्या बाजूने आहे, याची त्यांना चांगलीच कल्पना होती आणि त्यामुळे निकाल काय असेल, हेही त्यांना कळून चुकले होते. म्हणूनच हा निकाल निवडणुकीनंतर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सिब्बल यांचे हे वक्तव्य पूर्णपणे राजकीय स्वरुपाचेच होते.40-50 वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादून, सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हास्तरापर्यंत न्याययंत्रणा आपल्या सरकारच्या दावणीला बांधली होती, त्याचे काय? न्या. ए. एन. राय यांच्या नियुक्तीची सूरस आणि चमत्कारिक कथा तर दोन वर्षांपूर्वी ’कोविड’च्या काळात सोशल माध्यमांवरून खूपच लोकप्रिय झाली होती. त्यामुळे न्या. गंगोपाध्याय यांच्या भाजपप्रवेशास विरोधी पक्षांनी आक्षेप न घेतलेलाच बरा!

दुसरे असे की, एखादा न्यायाधीश निवृत्तीला काही महिने उरले असताना, सक्रिय राजकारणात जाण्याचा विचार करतो, तेव्हा तो आपल्यासमोरील खटल्यांचा केवळ पक्षीय दृष्टिकोनातून विचार करतो, ही विचारसरणीच चुकीची आहे. कारण, संसदीय लोकशाहीत कोणीच एखाद्या पदावर कायम राहत नसतो. आज जे विरोधी पक्षात आहेत, ते उद्या सत्तापक्षात येऊ शकतात. मग त्यांनी आपल्या आधीच्या सरकारचे सर्व निर्णय उलटे फिरवायचे का?सर्वच घटना आणि निर्णयांकडे केवळ कोत्या राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची वाईट सवय विरोधकांना लागली आहे. आपल्यावरून ते इतरांचे मूल्यमापन करतात. वैयक्तिक आणि पक्षाच्या आर्थिक लाभांसाठी राजकारणात उतरलेल्या विरोधकांना कोणताही निर्णय हा लाभांच्या संदर्भातच घेतला असावा, असे वाटते. त्यामुळे न्या. गंगोपाध्याय यांनी भावी लाभ मिळावेत, यासाठी आधीच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिले असतील, असे विरोधक गृहीत धरतात. सर्वच जण विरोधकांप्रमाणे विकाऊ नसतात. पण ‘जशी ज्याची दृष्टी, तशी दिसे सृष्टी’ हीच गोष्ट यातून दिसून येते.