उघड्यावर कचरा टाकाल तर...

    10-Mar-2024
Total Views | 59
Dumping of garbage in open poses


शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, कचर्‍याचे प्रमाणदेखील वाढत असून, कचर्‍याच्या ब्लॅक स्पॉटमुळे दिवसभर शहरात अस्वच्छता असते. दरम्यान, शहर परिसरात ज्या ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकला जातो. असे ७८ ब्लॅक स्पॉट मनपाने शोधले आहे. या ब्लॅक स्पॉटवर ’सीसीटीव्ही’द्वारे घाण टाकणार्‍यांवर, तब्बल १५६ ’सीसीटीव्ही’चा वॉच असणार आहेत. मनपाच्या तिसर्‍या मजल्यावरील रेकॉर्ड रूममध्ये या ’सीसीटीव्ही’चा कंट्रोल रूम उभारण्यात येणार आहे. या कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून उघड्यावर कोण कचरा टाकत आहे, हे समजणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’कडून हे कॅमेरे बसवले जाणार असून, सध्या विविध भागांत केबल टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. २०० ते दहा हजारांपर्यंतची दंडात्मक कारवाई कचरा करणार्‍यांवर करण्यात येणार आहे. घनकचरा संकलन विभाग दिवसाला ४०० छोट्या-मोठ्या घंटागाड्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जात कचरा संकलन करतो. घनकचरा संकलन विभाग दिवसाला ४०० छोट्या-मोठ्या घंटागाड्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जात कचरा संकलन करतो. सुमारे ६०० ते ७०० टनांच्या घरात कचरा उचलला जातो. त्यासाठी मनपा ठेकेदाराला ३५० कोटी रुपये अदा करते, तरीदेखील शहरात उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या ’सीसीटीव्ही’मुळे उघड्यावर कचरा टाकणारे शोधण्यास मोठी मदत होणार आहे. वाहनावरून कोणी कचरा टाकला व निघून गेला, तरी ‘सीसीटीव्ही’ फुटेजच्या माध्यमातून त्याचा वाहनाच्या क्रमांकावरून त्यास शोधता येईल. इतर कोणी रोज उघड्यावर कचरा टाकत असेल, तर ’सीसीटीव्ही’ फुटेजद्वारे स्वच्छता निरीक्षकाला सांगून, दोषीवर कारवाई करणे शक्य होईल. ‘सीसीटीव्ही’ फुटेजद्वारे संबंधितांवर कारवाई करून, आर्थिक दंड वसूल केला जाईल. ३०० रुपयांपासून ते दहा हजारांपर्यंत हा दंड असू शकतो. ‘स्मार्ट सिटी’च्या निधीतून हे काम केले जात असून, सद्यःस्थितीत केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. मार्च अखेरपर्यंत शहरातील ब्लॅक स्पॉट ’सीसीटीव्ही’च्या निगराणीत येतील. मनपा घनकचरा संकलन विभागाकडून घंटागाडीद्वारे रोज कचरा संकलन होत असले, तरी काहीजण उघड्यावरच कचरा फेकण्यात धन्यता मानतात. त्यासाठी मनपा ठेकेदाराला ३५० कोटी रूपये अदा करते.
 
महापालिकेची कामे रेंगाळणार

जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नाशिक दौरा, मराठा कुणबी नोंदी तपासणे, घरोघरी मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण या कामांत मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी व्यग्र होते. त्यातून मोकळे होत नाही, तोच लवकरच अधिकारी व कर्मचार्‍यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला जुंपावे लागणार आहे. त्यामुळे अगोदरच थंडावलेले मनपाचे काम आणखी कासव गतीने होणार आहे. त्यात आचारसंहिता लागू झाल्यावर, शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण विषय खोळंबण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी लोकसभेची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची चिन्हे असून, त्याचा फटका महापालिकेतील कामकाजाला बसणार आहे. त्यात प्रामुख्याने नोकरभरती, ९० मीटर शिडी खरेदी, पाणीकपात टाळण्यासाठी गंगापूर धरणात चर खोदणे, शहराच्या आरोग्याशी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पेस्ट कंट्रोल निविदेला बसण्याची दाट शक्यता आहे. या विषयांच्या निविदा उघडणे; तसेच त्यास मंजुरी द्यायची ठरल्यास स्पेशल केस म्हणून जिल्हाधिकारी अथवा विभागीय आयुक्तांची परवानगी लागेल. दरम्यान, पाणीपुरवठा विभाग आचारसंहितेचा अडसर नको, म्हणून गंगापूर धरणात चर खोदण्यापूर्वी सर्वेक्षणासाठी ’शॉर्ट टर्म’ निविदा प्रसिद्ध करणार आहे. परंतु, सर्वेक्षणाच्या कामानंतर चर खोदण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करताना, आचारसंहितेचा अडसर आहे. मे महिन्याच्या शेवटी आचारसंहिता संपुष्टात येईल. त्या अगोदर चर खोदला नाही, तर शहरात पाणीकपात लागू करावी लागेल. ते पाणीपुरवठा विभाग सर्वेक्षणानंतर मार्चमध्येच चर खोदण्यासाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे विशेष परवानगी घेणार आहे. शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असून, अग्नी सुरक्षेसाठी ९० मीटर शिडी गरजेची आहे; परंतु निविदा व खरेदी प्रक्रिया आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकणार आहे. शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पेस्ट कंट्रोल महत्त्वाचा विषय आहे. हा विषय नेहमी वादग्रस्त ठरतो. मागील अनुभव पाहता, अपेक्षित प्रतिसाद न लाभल्यास, मुदतवाढ अथवा फेरनिविदा काढावी लागू शकते. मे महिन्यानंतर या प्रक्रियेस मुहूर्त लागेल. अग्निशमन विभागाकडून ९० मीटर उंचीची हायड्रोलिक शिडी खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. मात्र, आचारसंहितेमुळे ही कामे लांबणीवर पडू शकतात.

गौरव परदेशी 
अग्रलेख
जरुर वाचा
ऊर्जासंपन्न महाराष्ट्रासाठी : पर्यावरणपूरक वीजनिर्मितीचे व्हिजन!

ऊर्जासंपन्न महाराष्ट्रासाठी : पर्यावरणपूरक वीजनिर्मितीचे व्हिजन!

महाराष्ट्र हे वीजनिर्मितीत भारतातील सर्वांत आघाडीचे राज्य. देशात निर्माण होणार्या एकूण विजेच्या १५ टक्के विद्युतनिर्मिती ही एकट्या महाराष्ट्रात होते. परंतु, तरीही मागणीचे प्रमाण हे वीजनिर्मितीपेक्षा जास्त असल्याने आज राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीवर भर देत आहे. अशातच नुकतीच राज्य सरकारने मोठी वीजदरकपात जाहीर केली. ज्यामुळे आता पुढील पाच वर्षे वीजबिल वाढणार नाही, तर कमी होणार आहे. तेव्हा राज्यातील वीज ग्राहकांना नेमका हा लाभ कसा मिळणार, यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य वीज सूत्रधार कंपनीचे स्वतंत्र संचालक ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121