तेव्हा मराठीचे विस्मरण का?

 

 

त्यावर काही साहित्यिकांच्या ‘पुरस्कारवापसी’ची चर्चाही रंगली. पण, अद्याप तरी कुणी पुरस्कार सरकारदरबारी जमा केल्याची नोंद नाहीच. मराठी सिनेसृष्टीतील काही सेलिब्रिटींनी ‘ट्विटर’वरून नाही म्हणायला हिंदीसक्तीविरोधात रागही आळवला. पण, बहुतेकांनी या वादापासून फारकत घेतली. दुसरीकडे मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील कित्येक तारेतारका हिंदी सिनेसृष्टीत, अगदी ओटीटी माध्यमांवरही झळकतात. उलट त्याचा तमाम मराठीजनांना अभिमानच! त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत काम करूच नये, अशी यत्किंचितही अपेक्षा नाही. पण, एकीकडे आज हीच मंडळी शाळांमध्ये हिंदी नको, या विरोधकांच्या लंगड्या मागणीला समर्थनही देतात आणि दुसरीकडे हिंदी सिनेसृष्टीत हक्काने रमतात, हा विरोधाभास नाही का? बरं, यापैकी काही साहित्यिक मंडळी आणि साहित्य संमेलनाचे वार्षिक ठराव सोडल्यास, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, म्हणून किती सिनेतारकांनी सरकारदरबारी पाठपुरावा केला? किंवा त्यासाठी आंदोलनांचा, पुरस्कारवापसीचा घाट घातला? तीच गत मराठी शाळांचीही. एक-दोन अपवाद वगळता, मराठी शाळांच्या घटत्या संख्येविषयी किती सेलिब्रिटींनी किमान चिंता तरी व्यक्त केली? मुळात यांपैकी किती नेत्यांच्या, सेलिब्रिटींच्या मुलांची शिक्षणं मराठी माध्यमांच्या शाळेत झाली आहेत, हा संशोधनाचाच विषय. तेव्हा, मराठी कलाकार, साहित्यिक यांनी मराठी अस्मितेच्या या ‘राज’कीय खेळीला खरं तर अजिबात बळी पडू नये. कारण, हिंदीसक्तीचा बोभाटा मराठीप्रेमापोटी नव्हे, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मराठी मते पदरात पाडण्यासाठीचा केविलवाणा खटाटोपच म्हणावा लागेल!

 

 

क्रॉग्रेसला आजच नाही, तर वर्षानुवर्षे पक्षांतर्गत संघर्षाच्या वाळवीने अक्षरशः पोखरून काढले आहे. इतके की, या पक्षातील काही नेत्यांची कारकीर्दच संपुष्टात आली, तर काहींनी अन्य पक्षांची वाट धरून आपले राजकीय पुनर्वसन करून घेतले. सध्या काँग्रेसअंतर्गत अशीच खुसफूस आणि धुसफूस कर्नाटक व हिमाचल प्रदेशात दिसून आली. कर्नाटकमध्ये तर काँग्रेसचे सरकार आल्यापासून काहीही आलबेल नाही. ‘मुदा’ घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांवरही जमीन घोटाळ्याचे गंभीर आरोप झाले. पण, तरीही सिद्धरामय्या खुर्चीला चिकटून आहेत. सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातून विस्तवही जात नाही, हे सर्वश्रुत. म्हणूनच अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिबदलाच्या चर्चाही रंगल्या. पण, गांधी घराण्याचे निष्ठावंत म्हणून सिद्धरामय्यांची खुर्ची कायम असून, शिवकुमार यांना सबुरीचा सल्ला ‘हायकमांड’ने दिला. आता शिवकुमार नव्हे, तर काँग्रेसच्याच चार वरिष्ठ मंत्री-आमदारांनी सरकारमधील भ्रष्टाचार, निधीची कमतरता, रखडलेला विकास यांसारख्या मुद्द्यांवरून सिद्घरामय्या सरकारला घेरले असून, थेट आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. दुसरीकडे काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशातही तीच स्थिती.

 

तिथे तर मुख्यमंत्री सुख्खू यांच्या मंत्रिमंडळातील कृषी आणि पशुपालनमंत्री असलेल्या चौधरी चंदर कुमार यांच्या मुलानेच आपले वडील काँग्रेस सरकारच्या कारभाराला कंटाळून राजीनामा देणार असल्याची घोषणा समाजमाध्यमांवरून केली. कुमार यांचा मुलगा आणि माजी आमदार नीरज भारती यांनी हिमाचलमधील काँग्रेस सरकार हे दलालांच्या आहारी गेले असून, अशा परिस्थितीत मंत्रिपद हे अर्थहीन असल्याचा आरोप केला. मंत्रिपुत्राच्या या गौप्यस्फोटानंतर काँग्रेस खडबडून जागी झाली आणि तासाभरात नीरज भारती यांची पोस्ट फेसबुकवरून हटविण्यात आली. पोस्ट हटली असली तरी खुद्द मंत्रिपुत्रानेच उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीने सुख्खू यांना घाम फोडला. एकूणच काय तर हिमाचल प्रदेश असेल अथवा कर्नाटक, या दोन्ही काँग्रेसशासित राज्यांत पक्षाची अवस्थाही बिकट आणि सरकारही वादाच्या भोवर्‍यात. त्यामुळे राहुल गांधींनी ‘हात बदलेगा हालात’ची स्वप्न दाखविण्यापेक्षा काँग्रेसशासित राज्यांतील पक्षांतर्गत आणि सरकार पातळीवरील ‘हालात’ बदलावे, अन्यथा पक्षाची ‘हालत’ याहूनही गलितगात्र झाल्याशिवाय राहणार नाही.