‘सिमी’वरी बंदी उठवण्याची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली,  स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी या संघटनेरील बंदी उठविण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सिमीवर लादलेल्या बंदीला पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याच्या न्यायालयीन न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने २४ जुलै २०२४ च्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०२४ रोजी सिमीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ अंतर्गत या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात सिमीला पहिल्यांदा बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून वेळोवेळी ही बंदी वाढवण्यात आली आहे.