आंदोलनाचे राजकारण

 

 

 

तसेच, या विरोधात जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचा इशारा देत, त्यांनी पुन्हा एकदा जुनीच वाट चोखंदळण्याचे ठरवले आहे. ज्यांना दशकभराची सत्ता मिळूनही दिल्लीकरांच्या पदरी विकासाचे दान टाकता आले नाही, त्यांनी विकासासाठी आंदोलन करणे हास्यास्पदच. केजरीवाल सरकारच्या दहा वर्षांत दिल्लीकरांच्या नशिबात फक्त आरोप आणि अकार्यक्षमता होती! दिल्लीच्या यमुना नदीचे प्रदूषण हेच एक उदाहरण यासाठी पुरेसे असावे. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही केजरीवाल यांना यमुनेचे प्रदूषण कमी करता आले नाही. दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांच्या काळात अपुरे पिण्याचे पाणी, महिला सुरक्षेचे ढोंग आणि सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेची बिकट अवस्था हे दिल्लीकरांनी अनुभवले आहे. केजरीवाल यांचा विकास हा फक्त भाषणापुरता मर्यादित राहिला होता.

 

ज्या झोपडपट्ट्यांचा वापर केजरीवाल आज राजकीय पोळी भाजण्यासाठी करत आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केजरीवाल यांना एक दशक कमी पडावे? केजरीवाल यांच्या पक्षाचे सरकार असलेल्या पंजाबमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. पंजाबमधील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे. अमली पदार्थांचा सुळसुळाट, गुन्हेगारीची वाढ आणि प्रशासनावरचा उडालेला विश्वास ही आजची पंजाबची ओळख झाली आहे. अशी परिस्थिती असताना पंजाबचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या आदेशाची वात पाहत बसलेले दिसतात. आंदोलन हा विषय केजरीवाल यांच्यासाठी नवा नाही. उलटपक्षी जेवढा फायदा केजरीवाल यांना आंदोलनाचा झाला, तेवढा देशात कोणाला झाला असेल, असे वाटत नाही. मात्र, जेव्हा ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ घोषणेखाली जेव्हा केजरीवाल यांनी अण्णा हजारे यांच्यासोबत आंदोलन केले, तेव्हा त्यांनी जनतेचा विश्वास जिंकला होता. आज परिस्थिती नेमकी विरुद्ध आहे. पंतप्रधान मोदी यांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत नेत जनतेचा विश्वास जिंकला आहे. या देशातील जनतेला विकास म्हणजे काय हे नेमकेपणाने समजले असून, ती वास्तवातील विकासावरच विश्वास ठेवते. भारताची जनता नाटक करणार्‍यांना नाही, तर काम करणार्‍यांना सत्तेवर बसवते हे केजरीवाल यांना कळेल तो सुदिन!

 

 

भारताच्या सामाजिक सुरक्षेच्या इतिहासात 2025 हे वर्ष एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून नुकतीच माहिती दिली की, “देशातील 95 कोटी नागरिक विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत लाभार्थी झाले आहेत.” ही बाब सहज वाटत असली, तरी यामागे एक दशकभराच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीचा आणि प्रयत्नांचा मोठा प्रवास आहे. पूर्वी भारतात सामाजिक सुरक्षा ही फक्त एका विशिष्ट गटापुरती मर्यादित होती. गरीब, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, स्थलांतरित मजूर, महिला आणि वृद्ध नागरिक यांना यंत्रणांपर्यंत पोहोचणे म्हणजे, एक दिवास्वप्नच वाटे. भर म्हणून भ्रष्टाचार, माहितीचा अभाव आणि धोरणांची अस्पष्टता यामुळे ही व्यवस्था अपुरीच ठरत असे. पण, गेल्या दशकभरात ही परिस्थिती झपाट्याने बदलली. सरकारने सामाजिक सुरक्षेच्या व्याख्येतच बदल घडवून आणला. आधार कार्ड, जनधन खाते आणि मोबाईल यांमुळे लाभार्थ्यांपर्यंत थेट सरकारी मदत पोहोचवणे शक्य झाले. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीने दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम लावला.

 

गेल्या दशकात ज्या योजनांनी सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार केला, त्यात प्रमुखतः ‘आयुष्मान भारत’, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’, ‘अटल पेन्शन योजना’, ‘ई-श्रम’, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ आणि ‘जीवन ज्योती योजना’ यांचा समावेश होतो. या योजना केवळ शहरी नव्हे, तर ग्रामीण भागातही प्रभावीपणे पोहोचल्या आहेत. विशेषतः ‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मोफत उपचार मिळण्याचा विश्वास आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’च्या अहवालानुसार भारतात सध्या लोकसंख्येच्या 64 टक्क्यांहून अधिक नागरिकांपर्यंत किमान एकतरी ‘सामाजिक सुरक्षा योजने’चा लाभ मिळत आहे. म्हणजेच जगातील सर्वांत मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाने केवळ योजनांची घोषणा केली नाही, तर त्या अंमलातही आणल्या आहेत. आज भारतात विकासाचे राजकारण प्रबळ होत चालले आहे. कोणते सरकार रोजगार देते, कोणत्या सरकारच्या योजनांमुळे कुटुंबाला आधार मिळतो, कोणती योजना थेट उपयोगी ठरते या मुद्द्यांवर भारतीय मतदार विचार करतो. याचे श्रेय या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला जाते. त्यामुळे राजकारण केवळ घोषणांवर न थांबता, प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित होत आहे. हीच खर्‍या अर्थाने भारताच्या सर्वांगीण विकासाची भक्कम वाटचाल आहे.