भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीचे आमूलाग्र परिवर्तन उलगडताना...

राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातला भव्य व्यूहरचनात्मक आराखडा स्वत: पंतप्रधानांनी 2015च्या डिसेंबरमध्ये सेनानींना संयुक्तरित्या संबोधित करताना मांडला होता. व्यापक दृष्टिकोन आणि उद्देशाची स्पष्टता यांचा प्रत्यय यामुळे पंतप्रधानांचे हे भाषण उल्लेखनीय ठरले-आपला उत्क्रांतीवादी धोरणात्मक दृष्टिकोन, संरचनात्मक सुधारणा, तंत्रज्ञानविषयक सुधारणा, सांस्कृतिक संक्रमणे, सामर्थ्य प्रदर्शनाचा समावेश करण्याच्या हेतूने संस्थागत आणि क्षमता सुधारणा यांच्याशी संबंधित मार्गदर्शक आराखडा, या भाषणातून मांडला गेला. त्यांनी सिद्धांत आणि धोरणे यांत व्यापक सुधारणा करण्याबाबत आवाहन केले. वास्तविक, हे मूलत: आपल्या आंतरिक प्रतिभेमध्ये दृढमूल असले, तरीही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीच्या माध्यमातून परिवर्तनाला दिशा आणि प्रेरणा देणार्‍या वैचारिक नेतृत्वाची गरज आहे. हा आराखडा इतका महत्त्वाकांक्षी होता की, त्याच्या आविष्करणाविषयी काही गैरसमज होते- शेवटी, भूतकाळात अशा अनेक उपक्रमांची फलनिष्पत्ती शून्य ठरल्याचा अनुभव जमेस होताच. यावेळी मात्र निरंतरता, नियमितता आणि दृढ संकल्प यांच्या योगे, सुधारणा अचूक टप्प्यांत उलगडल्या आहेत.

या सार्‍याची सुरुवात CDS/DMA अर्थात संयुक्त संरक्षण सेवांच्या/लष्करी घडामोडी विभागाच्या निर्मितीसारख्या पथदर्शक चालीपासून झाली. संकल्पना आणि झपाटा याबाबत ती अमेरिकन बॅरी गोल्डवॉटर निकोलसपेक्षाही अधिक शक्तिशाली ठरली. या पायरीचे महत्त्व उघडपणे दृष्टोत्पत्तीस येणार्‍या संरचनात्मक सुधारणांच्याही पलीकडचे ठरले; ज्यायोगे भारताच्या नागरी-लष्करी संबंधांच्या (CMR) चौकटीमधील एक मोठी विसंगती दुरुस्त झाली, संरक्षण सेवांना लष्करी घडामोडींच्या संदर्भातला त्यांचा न्याय्य आवाज परत मिळवून दिला गेला. ज्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे विचार करण्यास, संकल्पनानिर्मिती करण्यास, त्या संकल्पना प्रचलित करण्यास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीमध्ये अत्यावश्यक असलेले बदल अमलात आणण्याची मोकळीक देते. इतकेच नव्हे, तर त्यासाठी प्रोत्साहितही करते, अर्थातच हे सर्व मजबूत राजकीय देखरेखीखाली घडत आहे. अत्यंत अभूतपूर्व असेच म्हणावे लागेल.

चिनी प्रचंड लष्करी बळाचा मुकाबला केवळ वाढीव खर्चाने साध्य होणार नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण खर्चातील तफावतीप्रमाणेच भारत आणि चीन यांच्याही संरक्षण खर्चात तफावत आहे. तथापि, प्रतिबंधक किरणोत्सर्गाच्या बाबतीत, ‘पेंटागॉन’मध्ये कारणीभूत असलेल्या ’विस्थापन चिंते’मुळे चीन कदाचित सरस ठरत आहे - सखोल सुधारणा, संघटनात्मक पुनर्रचना, तांत्रिक नवकल्पना, कल्पक रणनीती आणि फलनिष्पत्तीचे लेखापरीक्षण याद्वारे आपण बरेच काही साध्य करू शकतो आणि तेही खर्चात अपरिहार्य वाढ केल्याशिवाय. जर नवोपक्रमाचे मर्म खर्‍या अर्थाने प्राप्त करायचे असेल, तर आपल्याला नोकरशाहीच्या विश्वासाबाबत मोठी झेप घ्यावी लागेल (एकट्या राजकीय वर्गाने नव्हे, तर नागरी आणि लष्करी नोकरशाहीच्या नेतृत्वाने) - नियम आणि प्रक्रिया शस्त्रक्रियेने कमी कराव्या लागतील. संरक्षणसंबद्ध नवोपक्रमाच्या, प्रत्येक शाखेमध्ये केंद्रे तयार केली आहेत, जोखीम घेण्याच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, अयशस्वी निधी आणि उद्योजक ‘क्रॉस कनेक्ट’ यांना त्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाला वाव मिळतो.

 

सार्वजनिक अवकाशात कल्पना करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आकार देणे, यासंदर्भात संरक्षण सेवांसाठी आज कितीतरी मोठे क्षेत्र उपलब्ध आहे. ‘ओआरएफ’ संचालित, वार्षिक रायसीना संवाद, परराष्ट्र धोरण, भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्र यातील सखोल समन्वयाच्या स्रोतांमध्ये वृद्धिंगत झाला आहे. अलीकडेच, भारतीय लष्कराने प्रथमच इंडो-पॅसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते. ज्यात ब्राझील, टोंगा, युके, सौदी अरेबिया, थायलंड, इंडोनेशिया आणि अमेरिका अशा भौगोलिकदृष्ट्या वैविध्य असलेल्या देशांतील 17 लष्करप्रमुख आणि 12 शिष्टमंडळांच्या प्रमुखांचा जागतिक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर लवकरच ‘चाणक्य डिफेन्स डायलॉग’ आणि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट’ने हे वर्तुळ पूर्ण केले. भारत आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रातील प्रगल्भ, विचारशील, अष्टपैलू, सर्वसमावेशक विचारसरणीचे असे जागतिक केंद्र म्हणून स्वबळावर उदयास येत आहे.नागरी-लष्करी संमीलनाचा मंत्र स्वीकारणे, हे सध्याच्या परिवर्तनाचे आणखी एक धाडसी पाऊल म्हणावे लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षेची विशिष्ट क्षेत्रे इतकी व्यामिश्र होत चालली आहेत की, भविष्यातील लष्करी क्षमता निर्माण करण्यासाठी केवळ उपकरणे मिळवण्यापुरते मर्यादित न राहता, प्रतिभा संपादनाकडे वळावे लागेल. भारतामध्ये याबाबतीत सरकारने ऐतिहासिक सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आपणही या सांस्कृतिक स्थित्यंतरांना गती देण्याची गरज आहे.परिवर्तनासाठी भव्य इमारतीची उभारणी करताना अनेक पर्वत हलविले गेले आहेत, तरीही याहून उंच शिखरांची मापे घेणे आवश्यक आहे.

चीन हे त्या शिखरांपैकी पहिले आहे. चीनचे आव्हान हे गुंतागुंतीचे, अत्याधुनिक आणि धोरणात्मक धूर्ततेने युक्त असल्यामुळे, ते केवळ कार्यात्मक पुनर्समतोलाच्या पलीकडे जाते: ‘डब्ल्युटीसी’मध्ये केवळ अतिवेगवान मोहिमेची क्षमता चिंतेसाठी कारणीभूत नाही, तर व्यापक तंत्रज्ञान झूम, डिजिटल लढाईचे त्यांचे दृढनिश्चयात्मक धोरण आणि रॉकेट आणि ‘स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स’सारखे त्याचे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प, हेही यात भर घालतात. आपल्या धोरणात्मक प्रतिकारातील या उणिवा दूर करण्यासाठी आपल्याला वेगाने पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे.इतर आव्हानेदेखील समोर आहेत. ती म्हणजे, विषमतेची शक्ती आणि अचूकतेची जादू यासारख्या जगभरातील अलीकडील संघर्षांमधून बाहेर पडलेल्या धड्यांना सामोरे जाणे. पाच दशलक्ष डॉलर्सच्या खर्चात बनवलेली हुथी क्षेपणास्त्रे 250 दशलक्ष डॉलर्सच्या अमेरिकन हवाई संरक्षणाला निष्प्रभ करत आहेत. तातारस्तान (रशियातील एक प्रदेश)मधून कमी किमतीच्या शेहजाद लाइटर युद्धसामग्रीने अचूकतेच्या बळावर युक्रेनमध्ये कहर केला आहे. पारंपरिक खरेदीचक्र ज्यासाठी सहा वर्षांचा काळ घेतील ते आता नवोपक्रमाची चक्रे सहा महिन्यांत प्रदान करत आहेत. आपल्याला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे; तो अद्याप पूर्ण झालेला व्यवहार नाही.राष्ट्रीय सुरक्षेचे जे परिवर्तन घडवून आणले गेले आहे, त्याला त्याच्या तार्किक निष्कर्षाप्रत नेण्याची गरज आहे. ’वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा जगासोबतच्या आपल्या गुंतवणुकीचा पथदर्शक प्रकाश असलाच पाहिजे. परंतु, असे करत असताना आपण ‘जग ही एक व्यायामशाळा आहे, जिथे राष्ट्रे स्वत:ला मजबूत करण्यासाठी येतात,’ या स्वामी विवेकानंदांचा शहाणपणाच्या बोलांकडेही तितकेच लक्ष देऊन त्यातील धोके कमी केले पाहिजेत - ‘शक्तीतून शांती’ हा आपला मूलमंत्र असला पाहिजे.

 

 

राज शुक्ला

(लेखक लेफ्टनंट जनरल निवृत्त आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य आहेत.)