भारत औषधे आणि लस संशोधनाचे केंद्र बनणार; नवे फार्मा संशोधन धोरण लवकरच लागू होणार

नवी दिल्ली : करोनाकाळात संपूर्ण जगास औषधे आणि लस पुरवून भारताने फार्मास्युटीकल क्षेत्रातील आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. आता औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात संशोधनास चालना देण्यासाठी लवकरच नवे फार्मास्युटीकल संशोधन धोरण लवकरच लागू केले जाणार आहे.

देशातील औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रास बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष धोरण आखले आहेत. त्यासाठी येत्या काही दिवसातच नवे फार्मास्युटीकल संशोधन धोरण लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. फार्मा क्षेत्रासाठी नवीन संशोधन धोरणात उत्कृष्टतेची केंद्रे उघडणे, संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राला आर्थिक सहाय्य देणे आणि विविध संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या संशोधनांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवीन धोरणांतर्गत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये खर्चून सात राष्ट्रीय औषधी शिक्षण आणि संशोधन संस्थांना सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून स्थापन केले जाणार आहे.

सिकलसेल अॅनिमिया, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सारखे आजार भारतात मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. त्याचवेळी हे आजारांचे परदेशातील प्रमाण कमी असल्याने त्यांच्या औषधांवर आणि लसींवर संशोधन केले जात नाही. त्यामुळे नवीन धोरणात या आजारांवर उपचार करण्यासाठी औषधे आणि लसींचा शोध घेण्यावरही भर देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी कंपन्यांमध्ये संशोधनाला चालना देण्यासाठी, सहा प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधनाच्या खर्चाच्या ३ टक्के सहाय्य देण्याची तरतूद आहे, जी १२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. याशिवाय संशोधनाच्या पातळीवर पोहोचलेली उच्च क्षमता असलेली उत्पादने आणि तंत्रज्ञान बाजारपेठेत नेण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

नव्या फार्मास्युटीकल संशोधन धोरणामध्ये एमएसएमई आणि स्टार्टअपसाठी आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. त्यासाठी व्यावसायिक क्षमता असलेल्या १२५ संशोधन प्रकल्पांची निवड करून त्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.