काँग्रेसचे ‘फुलटॉस’ आणि मोदींचे ‘सिक्सर’

मोदी सरकारविरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावाच्या पहिल्याच दिवशीच राहुल गांधी हे चर्चेस प्रारंभ करतील, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राहुल गांधी हे दुसर्‍या दिवशी बोलण्यास उभे राहिले. राहुल गांधी यांच्या भाषणाचे कौतुक दरबारी आणि भाट मंडळींनी करणे तसे क्रमप्राप्त. मात्र, त्यांचे भाषण काळजीपूर्वक पाहिल्यास ते अतिशय विस्कळीत होते. राहुल गांधी यांना आपल्या भाषणाचा बहुतांशी वेळ त्यांच्या सात महिने जुन्या ‘भारत जोडो’ यात्रेतील अनुभव सांगण्यात घालवले. त्या यात्रेमुळे आपल्याला भारताचे खरे दर्शन झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, वयाची ५२ वर्षे पार केलेल्या देशातील सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाच्या वारसदारास २0२२-२३ साली खर्‍या भारताचे दर्शन घडत असेल, तर ते देशातील जनता आता स्वीकारणार नाही. कारण, अशाप्रकारे ‘देशव्यापी यात्रा काढून मला देश समजला,’ हे दावे आता अतिशय ‘फिल्मी’ वाटतात. असे दावे भारतामध्ये ८०ते ९०च्या दशकात करण्यात येत असत. मात्र, त्या काळातील वातावरण वेगळे होते आणि त्या काळातील लोकांना हे भावणारेही होते. मात्र, आताच्या पिढीला अशाप्रकारचे राजकारण हे पटणारे आणि रुचणारे नक्कीच नाही. कारण, यात्रा काढून भारत बदलण्याच्या दाव्यापेक्षा प्रत्यक्षात लोककल्याणकारी योजना राबवून, प्रशासनास गती देऊन, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे महत्त्व वाढवून आणि प्रभावी परराष्ट्र धोरणाद्वारे देशाचे परिवर्तन घडविणार्‍या मोदी सरकारच्या कारभारावर मतदार जास्त विश्वास ठेवतील, हे उघड आहे.

मणिपूरवरील चर्चेसाठी काँग्रेसने अविश्वास ठराव आणला होता. त्यामुळे राहुल गांधी हे मणिपूरविषयी धारदार प्रश्न विचारून सरकारला निरूत्तर करतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र राहुल गांधी यांनी मणिपूरच्या संदर्भात त्यांची माहिती अतिशय तोकडी असल्याचे अथवा त्यांना नेमकी माहितीच नसल्याचे दाखवून दिले. राहुल गांधींनी मणिपूरच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी वापरलेले शब्द किमान आजच्या भारताच्या संदर्भात तरी कोणीही मान्य करणार नाही. खुद्द काँग्रेसच्याच काही ज्येष्ठ नेत्यांनी त्याविषयी कुजबूज करीत नाराजी व्यक्त केली आहे. मणिपूरमधील घटना नक्कीच अस्वस्थ करणारी आहे. तिथल्या महिलांसोबतचे अत्याचार हे अस्वस्थ करणारे आणि लज्जास्पद आहे; पण याचा अर्थ भारताची मणिपूरमध्ये हत्या झाली असे नाही. राहुल गांधी यांनी थेट सरकारला ‘भारतमातेचे मारेकरी’ म्हटले. ‘एखाद्या राष्ट्राची हत्या झाली,’ या आपल्या वाक्याचे गांभीर्य राहुल गांधी यांनी नसल्याचे स्पष्ट होते.

अर्थात, अशाप्रकारे महत्त्वाच्या विषयांवर अतिशय सर्वसामान्य भाषण करण्याची राहुल गांधी यांची ही म्हणा पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा तसे घडले आहे. राहुल गांधी ज्याप्रकारे मोदी सरकारवर आरोप करतात, हे आता अधिकाधिक हास्यास्पद होऊ लागले आहे. मोदी सरकार दोन उद्योगपतींचे आहे, मोदी सरकार अदानीचे मित्र आहे, मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना लुबाडले आहे, मोदी सरकारने नागरिकांना लुटले आहे; हे आणि असे असंख्य आरोप जनतेच्या पचनी पडत नाहीत. यापूर्वी २0१८-१९ साली ‘राफेल करारा’वरूनही राहुल गांधी यांनी असेच आरोप केले होते, तेही जनतेने सपशेल नाकारले होते. राहुल गांधी हे गांधी-नेहरू घराण्याचे वारसदार आहेत. त्यामुळे ते थेट पंतप्रधानच होणार; हे सामंतवादी विचार काँग्रेस पक्षातील दरबारी राजकारण्यांनी अद्याप तेवत ठेवला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी हे अद्याप त्यांनी आखून दिलेल्या चौकटीतच राहत आहेत. मात्र, त्यामुळे देशातील राजकारणाचा २0१४ सालापासून बदललेला पोत त्यांचा लक्षात आलेला नाही आणि तो लक्षात येईल, याची शक्यताही आता धूसर आहे.

लोकसभेत मणिपूर विषयावर काँग्रेसचे गौरव गोगोई वगळता अन्य कोणी प्रभावी भाषण केल्याचे दिसले नाही. गोगोई यांच्या भाषणामध्येही अनाठायी आरोपच जास्त होते. मात्र, राहुल गांधी यांच्या तुलनेत गौरव गोगोई यांचे भाषण हे विस्कळीत नव्हते. कदाचित मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी दिलेला ‘गौरव, बैठो बेटा. अभी बहोत कुछ सिखना हैं’ हा वडीलकीचा सल्ला गोगोई यांनी गांभीर्याने घेतला असावा. त्याचवेळी काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांची हिंदी अतिशय सुमार असल्याने काँग्रेस पक्षाने त्यांचे नावच अविश्वास ठरावावर बोलणार्‍यांच्या यादीत घेतले नव्हते. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी त्यावरून काँग्रेसला चिमटाही काढला होता.

विरोधी पक्षांची आघाडी एकूणच कोणत्याही तयारीशिवाय रिंगणात उतरल्याचे दिसत होते. अविश्वास प्रस्ताव ही केवळ सत्ताधारी पक्षासाठीच नाही, तर विरोधी पक्षांसाठीही देशाला संबोधित करण्याची उत्तम संधी असते. यापूर्वीच्या अविश्वास ठरावांद्वारे ते सिद्ध झाले आहे. मात्र, यावेळी विरोधकांना सरकारवर ठोस आरोप करता आले नाहीत किंवा सरकारला कोंडीत पकडण्यात यशही आले नाही. काँग्रेसप्रणित आघाडीतील एकाही घटकपक्षाने केवळ मणिपूरपुरतेच आपले भाषण मर्यादित ठेवले नाही. द्रमुक, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), जेडीयु आदी पक्षांच्या खासदारांनी आपापल्या राज्यातील अजेंडे आपल्या भाषणात मांडले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी अथवा भाजप-रालोआ खासदारांच्या भाषणावर टीका करण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना उरला नाही. विरोधी पक्षाच्या, विशेषतः काँग्रेसकडूनही मोठ्या धोरणात्मक चुका झाल्या.

पंतप्रधानांच्या उत्तरावर नाराज होऊन विरोधक खुलासा मागू शकले असते. आपला अविश्वास प्रस्ताव पडणार आहे, हे त्यांना माहित होते, तरीही सभागृहात राहून खुलासा मागण्याची त्यांची रणनीती असायला हवी होती; पण विरोधी पक्षानेच ती गमावली. काँग्रेस पक्ष हा घाईगडबडीत सभात्याग नक्की करणार, याची सरकारला जाणीव होती. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या संयमाची परीक्षा पाहण्यासाठी आपल्या भाषणाच्या प्रारंभी बराच वेळ २0१४ पासूनच्या आपल्या सरकारची कामगिरी सांगण्यात खर्च केला. पंतप्रधान जसजसे बोलत बोलत होते, तसतशी विरोधी बाकांवरील अस्वस्थता वाढत होती. अखेर त्यांच्या अस्वस्थतेचा कडेलोट झाला आणि त्यांनी सभात्याग केला आणि त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूर विषयाला हात घातला. मणिपूरमध्ये जे घडले ते अतिशय गंभीर असून, त्याविरोधात कठोरात कठोर कारवाई होईल, असे त्यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दात सांगितले. त्याचवेळी हा हिंसाचार का सुरू झाला आणि तो थांबविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार काय करत आहे, हेदेखील त्यांनी थोडक्यात स्पष्ट केले. पंतप्रधान हे सांगत असताना विरोधी पक्ष सभागृहात नसणे, हे देशाने आता बघितले. त्यामुळे ज्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने अधिवेशनात गोंधळ घातला, त्यावर पंतप्रधान बोलता असताना सभात्याग करून काँग्रेसने नेमके काय साध्य केले, हे कळायला मार्ग नाही. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या खास शैलीमध्ये केवळ मणिपूर नव्हे, तर संपूर्ण ईशान्य भारतामध्ये काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कशाप्रकारे संघर्ष पेटता राहिला, हे सांगण्याची संधी अजिबात गमावली नाही.

मणिपूरविषयी सर्वांत उत्तम आणि अपेक्षित असे भाषण ठरले, ते केंद्रीय गृह आणि सरकारमंत्री अमित शाह यांचे. त्यांनी आपल्या आपल्या भाषणामध्ये मणिपूरची समस्या का निर्माण झाली, ती समस्या सोडविण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून केंद्र सरकारने काय काय केले, राज्य सरकारने काय पावले उचलली, उच्च न्यायालयाचा निर्णय कसा हिंसाचारास कारणीभूत ठरला, या मुद्द्यांचा अतिशय सविस्तर खुलासा केला. आपल्या साधारणपणे दोन तासांच्या भाषणात त्यांनी दीड तास हा केवळ मणिपूरवर खर्च केला आणि उर्वरित अर्ध्या तासात राजकीय टिप्पण्यांना प्रत्युत्तर दिले. एखाद्या संवेदनशील मुद्द्यावर काय आणि कसे बोलावे, याचा वस्तुपाठ अमित शाह यांनी आपल्या भाषणातून घालून दिला आहे. विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या निवेदनाचा हट्ट न धरता केवळ मणिपूरवर चर्चा केली असती, तर शाह यांनी अधिक सविस्तरपणे बोलता आले असते.

मोदी सरकारने काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास ठरावाचा वापर पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरूवात करण्यासाठी केला, असे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण अजिबात ठरणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ९ ऑगस्ट रोजी घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि लांगूलचालन ‘भारत छोडो’ असे ट्विट केले होते. त्यानंतर गृहमंत्री शाह यांनी आपल्या भाषणात रालोआ खासदारांकडून हीच घोषणा वदवून घेतली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ही घोषणाच भाजपचा प्रमुख मुद्दा राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा मुद्दा उपस्थित करून भाजपला काँग्रेस, राजद, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि आप यांना घेरायचे आहे.

भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या भाषणात संपुआच्या दहा वर्षांच्या विरुद्ध रालोआच्या दहा वर्षांवर लक्ष केंद्रित केले. मोदी आणि शाह यांनी संपुआ विरुद्ध रालोआच्या राजवटीची तुलना करणारी अनेक उदाहरणे सांगितली. शाह यांनी आपल्या भाषणात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रित केले आणि किसान कर्जमाफी योजनेची खिल्ली उडवली. शाह म्हणाले की, ‘’२00४ ते २0१४ पर्यंत संपुआने शेतकर्‍यांचे ७०हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले.” आमच्या सरकारमध्ये कर्ज घेण्याची गरज नसून, आम्ही शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे नियमितपणे पाठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रालोआ सरकारच्या कामाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. मोदी म्हणाले, “गेल्या पाच वर्षांत भारतात १३.५ कोटी लोकांनी गरिबीवर मात केली आहे.” याद्वारे मोदी सरकार हे उद्योगपतींची सरकार असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला. चर्चेदरम्यान, सत्ताधार्‍यांनी तुष्टीकरणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह अन्य पक्षांना चांगलेच घेरले. काश्मीरपासून ईशान्येपर्यंत काँग्रेसने स्वीकारलेल्या तुष्टीकरणाच्या धोरणावर खुद्द पंतप्रधानांनीच निशाणा साधला.

त्याचवेळी अमित शाह यांनी विरोधी आघाडीचे नवे नाव ’आएनडीआयए’ (इंडिया) असे न घेता जाणीवपूर्वक ‘युपीए’ हेच नाव वापरले. ‘युपीए’च्या नावावर अनेक घोटाळे असल्याने नाव बदलल्याची टीका त्यांनी केली. कॉमनवेल्थ घोटाळा, टूजी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, मनरेगा घोटाळा आदींची नावे घेत त्यांनी ‘युपीए’ राजवटीची आठवण करून दिली. ‘युपीए’च्या नावाशी संबंधित घोटाळ्यांचा वारंवार उल्लेख करून लोकांना भ्रष्टाचाराची आठवण करून देणे, हाही भाजपचा हेतू आहे. यामुळेच झामुमो असो वा केजरीवाल, द्रमुक असो की ममता, या सगळ्यांना काँग्रेसने विरोध केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून एक तर काँग्रेसने त्यांच्या सरकारांना विरोध केला आहे किंवा केजरीवाल यांच्याप्रमाणे हे पक्ष काँग्रेसला विरोध करून सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे विरोधी आघाडी ही केवळ स्वार्थासाठी असल्याचे जनतेला वारंवार सांगण्याचे भाजपचे यापुढील धोरण असेल, हे स्पष्ट झाले आहे.

एकूणच, विरोधकांनी अविश्वास ठरावाद्वारे मोदी सरकारला गोत्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या संधीचा फायदा घेत सत्ताधार्‍यांनी आपली कामगिरी कर्तृत्व देशासमोर मांडले. याच संधीचा फायदा घेत मोदींनी थेट गांधी-नेहरू घराण्यावर प्रहार केला. येत्या निवडणुकीत भाजप हे मुद्दे जोमाने मांडणार, हे निश्चित आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर विरोधकांच्या कामगिरीवरून एक वस्तुस्थिती स्पष्ट होते की, त्यांनी सत्ताधार्‍यांना ’फुलटॉस’ दिले आणि सत्ताधार्‍यांनी त्यावर ’सिक्सर’ मारण्याची संधी अजिबात गमावली नाही!