युनूस राजवटीचे चौफेर अपयश!

गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये झालेल्या जनउद्रेकानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना परागंदा व्हावे लागले होते. त्यानंतर अवामी लीग पक्षाच्या विरोधातील सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांनी एकत्रितपणे कारभाराची सूत्रे नोबेल पारितोषिक विजेते आणि अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांच्याकडे सोपविली होती. शेख हसीना यांच्यावर विरोधकांनी अनेक आरोप केले होते; त्यांत निवडणुकीतील गैरप्रकारांपासून भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक आरोप होते. स्वाभाविकच, अपेक्षा अशी होती की, युनूस यांचा कारभार तुलनेत पारदर्शी आणि लोकाभिमुख असेल. परंतु, एकीकडे बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदूंवर होणारे अत्याचार, दुसरीकडे पाकिस्तानशी वाढती सलगी यांमुळे युनूस यांचा कारभार कोणत्या दिशेने चालला आहे, याची प्रचिती आली होतीच. आता तर बांगलादेशची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. इतकी की, ज्या राजकीय पक्षांनी विश्वासाने युनूस यांना देशाची धुरा सोपविली होती, तेच पक्ष आणि संघटना युनूस यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. हे कमी म्हणून की काय, लष्करानेदेखील युनूस यांच्यावर दबाव वाढविला आहे. परिणामतः युनूस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. पण, खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने (बीएनपी) युनूस यांच्या त्या इशार्‍याची खिल्ली उडविली आणि ‘जनतेला निवडणुका हव्या आहेत, राजीनामा नको,’ अशी स्पष्टोक्ती केली आहे. युनूस यांच्या कारभाराची लक्तरे रोजच्या रोज चव्हाट्यावर येत आहेत.

युनूस यांनी गेल्या वर्षी सत्तेची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा मुख्यतः तीन बाबींवर आपला कारभार बेतलेला असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. त्या म्हणजे, निवडणुका, आर्थिक-प्रशासकीय सुधारणा आणि खटले. यातील पहिली बाब म्हणजे, देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची. हसीना पायउतार होऊन लवकरच वर्षभराचा कालावधी उलटेल. पण, युनूस निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण तयार करू शकलेले नाहीत आणि आता तोच वादाचा मुद्दा बनला आहे. अवामी लीग पक्षाची नोंदणी नुकतीच रद्द करण्यात आली. याचाच अर्थ, जेव्हा कधी निवडणुका होतील, तेव्हा शेख हसीना यांच्या पक्षाला त्यात सहभागी होता येणार नाही. हा निर्णय पूर्णतः लोकशाहीविरोधी आहे, यात शंका नाही. अर्थात, या निर्णयाने आपण अवामी लीगविरोधकांना चुचकारू शकू, असा युनूस यांचा होरा असावा. तो खोटा ठरला. याचे कारण बीएनपी, गेल्या वर्षीच्या विद्यार्थी आंदोलनांतून आकारास आलेला नॅशनल सिटीझन पक्ष (एनसीपी) आणि ‘जमात-ए-इस्लाम’ या पक्षांच्या भूमिकांत एकवाक्यता नाहीच. पण, ते पक्ष अधिकाधिक ताठर भूमिका घेऊ लागले आहेत. केवळ अवामी लीगवरील निर्बंधांनी ते संतुष्ट नाहीत.

युनूस यांनी सार्वत्रिक निवडणुका येत्या वर्षाच्या अखेरीस ते पुढील वर्षीच्या जून महिन्यापर्यंत होतील, असे जाहीर केले आहे. राजकीय पक्षच नव्हे, तर लष्करालादेखील ते मान्य नाही. बीएनपी पक्षाच्या हजारो समर्थकांनी काही दिवसांपूर्वीच ढाका येथे जोरदार निदर्शने केली आणि निवडणुका येत्या डिसेंबरपूर्वी घेण्याची मागणी केली, तर एनसीपी पक्षाने मात्र निवडणूक सुधारणा झाल्याखेरीज निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी केली आहे. शिवाय, राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुका घेण्याअगोदर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात; शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व निवडणुका ‘अवैध’ घोषित करण्यात याव्यात; राजकीय सुधारणा वेगाने व्हाव्यात, अशा मागण्यांचा घोषा एनसीपी पक्षाने लावला आहे. निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी करतानाच, गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या जनउद्रेकादरम्यान झालेल्या पोलीस आणि लष्करी कारवाईसाठी अवामी लीगच्या नेत्यांवर खटले चालविण्यात यावेत, अशी मागणी ‘जमात-ए-इस्लाम’ पक्षाने केली आहे. या पक्षांच्या दबावाला कसे तोंड द्यायचे, हा पेच युनूस यांच्यासमोर आहे. त्यावर तोडगा काढण्याची युनूस यांच्यात ना क्षमता दिसते, ना इच्छाशक्ती!

या सगळ्या सुंदोपसुंदीत बांगलादेशातील सामान्य जनता मात्र भरडली जात आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. राजकीय अस्थैर्यामुळे बांगलादेशात येणारे परकीय भांडवल आटले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आलेली परकीय गुंतवणूक 75 टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही नीचांकी गुंतवणूक आहे. विशेष म्हणजे, युनूस स्वतः अर्थतज्ज्ञ असून बांगलादेशातील अर्थव्यवस्थेची ही दुरवस्था झाली आहे. कायदा- सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. हिंदूंवरील अत्याचार थांबलेले नाहीतच, पण चोर्‍यांपासून खुनांपर्यंत गुन्ह्यांत प्रचंड वाढ झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांतील आकडेवारीनुसार बांगलादेशात चोर्‍यांच्या प्रमाणात दुपटीने वाढ झाली आहे, तर लूट आणि खून या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात तिपटीने वाढ झाली आहे. प्राथमिक शालेय शिक्षकांनी वेतनवाढीची मागणी करीत बेमुदत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका शहारत महापौरपदावर बीएनपी पक्षाच्या नेत्याची वर्णी लागावी, या मागणीसाठी नगरपालिका कर्मचार्‍यांनी निदर्शने केली आहेत. स्थानिक न्यायालयाने तसा निकाल दिला असला आणि निवडणूक आयोगाने जरी त्या निकालास हरकत घेतली नसली, तरी युनूस प्रशासनाने मात्र उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचाच अर्थ, हसीना राजवटीच्या विरोधात बीएनपी आणि युनूस एकत्रित असले, तरी आता आपापसांतच कुरघोड्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. केंद्रीय महसूल महामंडळाच्या विभाजनाच्या मुद्द्यावरून प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी आहे आणि ते संपावर गेले आहेत. साहजिकच शासकीय विभागांचे काम ठप्प झाले आहे आणि सामान्य जनतेला त्याची झळ पोहोचत आहे.

ही सर्व अस्थिर आणि अनिश्चित परिस्थिती हाताळण्यात युनूस यांना सपशेल अपयश आले आहे, हे नाकारता येणार नाही. एरव्ही बांगलादेशातील परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. युनूस आणि त्यांचे सल्लागार एका बाजूला, तर राजकीय पक्ष व लष्कर दुसर्‍या बाजूला अशी सरळ फूट पडली आहे. अर्थात, युनूस यांच्या सल्लागार मंडळातदेखील सर्वकाही आलबेल आहे, असे नाही. दोन विद्यार्थी प्रतिनिधींनी त्या मंडळातून राजीनामा दिला आहे. निवडणुकांचे वेळापत्रक आणि राजकीय सुधारणा यावरून युनूस यांनी नुकतीच वीसेक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मात्र, त्यांत मतभेदच जास्त उठून दिसले. हे मुद्दे नेहमीच गुंतागुंतीचे असतात. पण, युनूस यांनी त्याचे अतिसुलभीकरण करण्याचा प्रयत्न केला असावा किंवा स्वतःच्या करिश्म्याचा अवाजवी आत्मविश्वास त्यांना असावा. दोन सभागृहांची संसद, न्यायपालिकेचे विकेंद्रीकरण इत्यादी मुद्दे वादाचे आहेत आणि त्यावर तोडगा निघालेला नाही. लष्कर प्रमुख जनरल झमाम यांनीदेखील लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी युनूस यांच्यावर दबाव वाढविला आहे. एवढेच नव्हे, तर युनूस यांच्या प्रस्तावित मानवतावादी कॉरिडोरला लगाम घातला आहे. बांगलादेश-म्यानमार सीमेवरील रोहिंग्या संकटाने ग्रासलेल्या पट्ट्याला मानवतावादी मदत करण्याचा युनूस यांचा घाट होता. पण, त्याने बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वावर घाला येईल, असा इशारा देत जनरल झमाम यांनी युनूस यांचे इरादे मुळातूनच उधळून लावले. युनूस काहीही करू शकले नाहीत; याचाच अर्थ लष्करासमोर युनूस यांनी नांगी टाकली आहे, हे उघड आहे.

एकीकडे निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात आलेले अपयश, दुसरीकडे कोलमडलेली कायदा-सुव्यवस्था स्थिती, तिसरीकडे ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि चौथीकडे सतत कोणत्या ना कोणत्या समाजघटकांच्या निदर्शनांमुळे निर्माण झालेले दोलायमान वातावरण ही युनूस यांच्या सुमार कारभाराची गेल्या दहाएक महिन्यांची फलश्रुती आहे. एखादी राजवट उलथून टाकणे तुलनेने सोपे; प्रभावी, कार्यक्षम राजवट पर्याय म्हणून प्रस्थापित करणे तितकेच जिकिरीचे असते, याचा प्रत्यय युनूस आणि बांगलादेशला आता येत असेल. अशा राजकीय अस्थैर्याची परिणीती लष्कराच्या उठावात किंवा अराजकात होण्याची भीती नेहमीच असते. युनूस यांनी बांगलादेशला या वळणावर आणून ठेवले आहे. युनूस यांनी तूर्तास राजीनामा दिला नसला, तरी अर्थतज्ज्ञ असणार्‍या युनूस यांचा राजकीय हिशोब सपशेल चुकल्याचे प्रत्यंतर रोजच्या रोज येत आहे. त्यांच्या या चौफेर अपयशाची किंमत बांगलादेशला मोजावी लागेल, ही त्यातील शोकांतिका. शेजारी राष्ट्र म्हणून भारताची चिंता वाढविणार्‍या या घडामोडी आहेत, यात शंका नाही.