झेपावे १ ट्रिलियनकडे...

'इंटरनेट इकोनॉमी’ किंवा ’डिजिटल इकोनॉमी’ म्हणजे थोडक्यात माहितीच्या आंतरजालावर माणसं एकमेकांशी जोडली गेल्यामुळे जो व्यवहार आकारास येतो आहे, त्यामागचे अर्थशास्त्र! भारतात इंटरनेटधारकांची संख्या २०१४ मध्ये २५१ दशलक्ष होती ती आता २०२३ मध्ये ७०० दशलक्ष झाली आहे. यामागे ’मोबाईल क्रांती’चा फार मोठा हातभार लागला आहे. सरकारने देखील मोठ्या प्रमाणात भारतात ‘मोबाईल क्रांती’ व्हावी यासाठी काही योजनांतर्गत बदल घडवून आणले आहेत; जसे ’फायबर’ किंवा ’रेडिओ टॉवर’ यासाठी द्यावे लागणारे ’अधिग्रहण/भाडेपट्टी मूल्य’ आणि ’वेळ’ दोन्ही निर्धारित केली आहेत. यामुळे ’टेलिकॉम नेटवर्क’चा विस्तार घडवून आणणे जलद झाले आहे, ज्याचा परिपाक म्हणून भारतात ’इंटरनेट इकोनॉमी’देखील वाढीस लागली आहे. याचा फायदा म्हणजे सातत्याने वाढणारे संभाषण-संप्रेषण-व्यवहार. आता या एकूण व्यवहाराचे आकारमान देखील २०३० पर्यंत चढते-वाढते राहण्याचा संभव, वरील संस्थांनी वर्तवला आहे.

साधारणतः देशाच्या ’जीडीपी’त ‘टेलिकॉम’मुळे सहा टक्के हातभार लागतो, तर इंटरनेटमुळे पाच टक्के. पुढे जाऊन मात्र इंटरनेटमुळे अर्थव्यवस्थेला त्यापेक्षा कैक अधिक हातभार लागणार आहे. कारण, इंटरनेटने कित्येक नव्या उद्योगांना आणि व्यवहारांना जन्म दिला आहे. भारतात इंटरनेटवरून जे एकूण व्यवहार होत आहेत, त्यात ३८ टक्के वाटा ’बिझनेस टू कन्झ्युमर’ व्यवहारांचा (’बी-टू-सी’) आहे. उदा. ’इ-कॉमर्स’ व्यवहार; १२ टक्के ’बिझनेस टू बिझनेस’ व्यवहारांचा (’बी-टू-बी’) आहे; सात टक्के ’सॉफ्टवेअर-अ‍ॅज-ए-सर्व्हिस’ (’एस-ए-ए-एस’) चा आणि अनुक्रमे सहा, चार, दोन, दोन, दोन टक्के वाटा ’ऑनलाईन ट्रॅव्हल बुकिंग’, ’मीडिया कन्टेन्ट डिलिव्हरी’, ’फूड डिलिव्हरी’, ’एज्युकेशन’, ’हेल्थकेअर’, ’ऑनलाईन टॅक्सी बुकिंग’, इ. सेवांचा आहे. बाकी इतर व्यवहार आहेत.

विशेष म्हणजे, मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या ’नोटबंदी’नंतर ’डिजिटलायझेशन’ने गती पकडली. २०१४ मध्ये ५३ टक्के भारतीयांकडे स्वतःचे बँक अकाऊंट होते, २०२३ मध्ये ही टक्केवारी वाढून ७७ टक्के झाली. पूर्वी जास्तीत जास्त भारतीय ’अन्बँक्ड’ आहेत, असे म्हटले जात असे. पण, आज आपण केवळ ’युपीआय’ व्यवहाराचा डेटा जरी पाहिला तरी लक्षात येते, ’नोटबंदी’ आधी, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये जिथे केवळ २४ बँकांमधून ’युपीआय’ द्वारे ४८.५७ कोटींचा व्यवहार व्हायचा, तिथे आता ४४७ बँकांमधून १४.८९ लक्ष कोटींचा व्यवहार होतो आणि १६ टक्के डिजिटल व्यवहार इतर ’डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स’ मधून होतात. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत ’न भूतो’ असे संक्रमण शक्य झाले. पायाभूत दूरसंचार आणि इंटरनेट सुविधांमुळे, त्यावर आधारित अर्थव्यवस्था आकार घेऊ लागली. भारताने निश्चित इतर देशांच्या तुलनेत फार जलद ’डिजिटल’ प्रगती केली आहे. आज आपण जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहोत. आपल्यापुढे जर्मनी, जपान, चीन आणि अमेरिका आहेत. पण, जागतिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये भारताचा टक्का फार कमी आहे, तो वाढवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. म्हणून देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता घेऊन येणे आवश्यक आहे.

’मेड इन इंडिया’ या अमिताभ कांत यांच्या अगदी नव्या पुस्तकात जागतिक ’जीडीपी’मध्ये भारताचा सहभाग कसा इ. स. १७०० मध्ये २४ टक्क्यांवरून १९४७ मध्ये पाच टक्क्यांवर आला, यासंबंधी माहिती आहे. असाच उल्लेख आधी शशी थरूर यांनी ’न इरा ऑफ डार्कनेस’ या आपल्या पुस्तकात केला आहे. त्यापुढील ’स्टॅटिस्टा’ या संस्थेचा डेटा असे दर्शवतो की, तोच सहभाग २०१४ मध्ये २.६ टक्क्यांवर आला होता, आता तो पुन्हा वाढून ७.४७ टक्क्यांवर आला आहे. हे योजनेशिवाय आणि त्याच्या सक्षम अंमलबजावणीशिवाय साध्य होत नसते. एकूणच इंटरनेट ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी व वृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आहे, असे म्हटले पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्था जलदगतीने ‘डिजिटल’ होत आहे, हे केवळ मागील काही वर्षांचे फलित आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे; यामागे आपोआपी नाही, आर्थिक दृष्टी, योजना आणि त्यांचे यशस्वी निर्वहन कारणीभूत आहे.

सरळसरळ ’कॅश इकोनॉमी’ला या ’डिजिटलायझेशन’चा फटका बसला आहे. पण, ते सरकारच्या दृष्टीने चांगले झाले. कारण, आता जास्तीत जास्त लोक औपचारिक व्यवस्थेचा भाग झाले आहेत. त्यामुळे रुपया या चलनाची पत वाढली. कारण, काळा पैसा कमी झाला. जे व्यवहार पूर्वी ’अनौपचारिक व्यवस्थे’चा भाग होते आणि ज्यामुळे ते कधी ’औपचारिक व्यवस्थे’त सामील झाले नाहीत, ते ’कर व्यवस्थे’चा (’टॅक्स इकोनॉमी’चा) भाग झाले; आता भारतातील प्रत्यक्ष-करदाते एकूण लोकसंख्येच्या ६.२५ टक्के असे लक्षणीय वाढले आहेत, हे प्रमाण २०१६ मध्ये १.७ टक्के होते. कित्येक दशकात न साधलेले आपण मागील काही वर्षांत करून दाखवले आहे. खर्‍या अर्थाने अर्थव्यवस्थेचे सध्या शुद्धीकरण चालू आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये. यामागे असणारे ‘व्हिजन’देखील प्रचंड व्यापक आहे, जागतिक आहे, संकुचित नाही, ते कसे ते पाहू.

जगात सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील एकूण व्यवहारांच्या ५९ टक्के व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्ये होतात. हा टक्का २०१९ मध्ये ९१ टक्के होता. याचा अर्थ काही देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ’डिडॉलरायझेशन’ करत आहेत. याची सुरुवात निश्चित चीनने केली. पण, अजून चीन ही विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने कमजोर अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे भारताला यामध्ये रुपया हे आपले चलन प्रस्थापित करण्याची नामी संधी दिसते आहे. अशा या जागतिक असंतुलनाच्या वेळी चीन किंवा इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय चलनाला योग्य उठाव मिळतो का, याची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने, भारत क्रियाशील आहे. सध्या १८ देश भारतीय चलनात व्यापार करण्यास तयार झाले आहेत; त्या देशांकडून आयात केलेल्या मालाचे मूल्य भारताला आता रुपयात चुकते करता येणार आहे. म्हणजे त्या व्यवहारात अमेरिकन डॉलर असणार नाही. चीनने असेच केल्याचा फटका अमेरिकेला बसला आहे. जगात ‘डॉलर’, ‘युरो’, ‘पौंड’ आणि ‘युआन’ या व्यतिरिक्त नव्या ’हार्ड करन्सी’ येऊ घातल्या आहेत, असे हे भाकीत आहे; ते काही अंशी खरे ठरण्याची शक्यता आहे, तेव्हा ही संधी दवडणे योग्य होणार नाही. त्यासाठी स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे शुद्धीकरण करणे आवश्यक आहे, त्यासाठीच हा ’डिजिटलायझेशन’चा प्रयोग कामी येतो आहे.

कधी नव्हे एवढे भारतीयांनी ’इंटरनेट इकोनॉमी’ चा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांचाही व्यापार ’औपचारिक व्यवस्थे’चा भाग झाला आहे. पूर्वी आपण याबाबतीत ’केवळ तीन टक्के कॅश इकोनॉमी’ म्हणून स्वीडनचे उदाहण द्यायचो, आता भारताचे उदाहरण जगात दिले जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या दृष्टीने आपल्याला हा टप्पा गाठायला वेळ लागेल, पण आपली पावलं योग्य दिशेने आणि जलद पडताहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज भारतात तरी कित्येक शहरात आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी खिशात कॅश न बाळगता सगळे दैनंदिन ’डिजिटल’ खरेदी-विक्री व्यवहार करता येतात; अगदी छोटे दुकानदार, फळ व भाजी विक्रेते ’डिजिटल पेमेंट’ स्वीकारतात. याचा फायदा बँकांना कसा होतो, ते थोडक्यात एका उदाहरणाने समजून घेऊ.

समजा, आपण छोट्या व्यापार्‍याला १०० रुपयाचे ’डिजिटल पेमेंट’ केले, त्यावर ०.४ टक्के ’मर्चंट डिस्काऊंट रेट’ (’एमडीआर’) आपल्या बँकेला मिळतो. त्या व्यापार्‍याने पुढे तेच १०० रुपये त्याच्या सप्लायरला दिले की त्याच १०० रुपयावर पुन्हा व्यापार्‍याच्या बँकेला ०.४ टक्के मिळतात, असेच हे १०० रुपये डिजिटली जेव्हा ढोबळमानाने २५० वेळा हस्तांतरित होतील, तेव्हा वेगवेगळ्या बँकांना व ’पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स’ना मिळून ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने बाजारात आणलेले मूळ १०० रुपये परत मिळाले असतील (यात ३१ टक्के वाटा बँकांचा आणि ६९ टक्के वाटा ’पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स’चा असतो). म्हणजे मूळ १०० रुपयाचे २५० वेळा हस्तांतरण होऊन देखील त्याचा अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे माग (’मनी ट्रेल’) लावणे शक्य होते. प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या व्यवहाराच्या आकारमानात कर देणे बंधनकारक होते. ’कॅश’ ही ’लिनिअर’ अर्थव्यवस्था आहे आणि ’डिजिटल पेमेंट’ ही ’सर्क्युलर’, या व्यवस्थेत अधिकांचे अधिक भले होते आणि ’कर’ व्यवस्थेत गळती होत नाही.

म्हणून भारतात ‘डिजिटल’ व इंटरनेट व्यवहारांची आवश्यकता होती, ती आता अस्तित्वात येत आहे. या व्यवस्थेचा विस्तार आता १०० टक्के झाला पाहिजे, म्हणजे आपली सगळी व्यवस्था पारदर्शी होईल. याचा एक तोटा म्हणजे ’आम्ही डेव्हलपिंग इकोनॉमी’ आहोत का नाही, हे आरशासारखे काही काळात स्पष्ट होईल. त्यामुळे मिळणारे काही ’शेतकी व पर्यावरणासंबंधी’ आंतरराष्ट्रीय फायदे बंद होण्याचा संभव आहे. पण, ‘इंटरनेट इकोनॉमी’मुळे होणारा एकूण फायदा जास्त आहे. रुपयाची विश्वासार्हता वाढून अवमूल्यन कमी करण्याचा हा एक उपाय तर आहेच; शिवाय अधिक आंतरराष्ट्रीय निवेश, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय व्यापार, अधिक सकल घरेलू उत्पन्न व देशाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक पाऊल देखील!