राज्य अर्थसंकल्प जो जे वांछिल तो ते लाहो...
15-Mar-2023
Total Views |
सत्ता सेवेचे माध्यम आहे. काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारताना म्हटले होते. सत्ता कशासाठी? सत्ता सेवेचे माध्यम बनू शकते का? सत्तेच्या माध्यमातून विविध सामाजिक गटांना साधा नव्हे, तर सामाजिक न्याय मिळू शकतो का? हो! तर सत्ताधार्‍यांना सामाजिक संवेदना आणि संस्कृतीची जाण असेल, तर हे शक्य आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भाजप-शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या काही समाजमंडळांच्या प्रतिनिधींशी साधलेला संवाद.
'माधव माहिती आहे का?’ असे म्हणत ओबीसी समाजाची वर्गवारी केवळ माळी, धनगर आणि बंजारा समाज असे मानणारे राजकारणी लोक, तर १०० मध्ये ९५ टक्के सापडतात. त्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या समाजाव्यतिरिक्त ज्यांची लोकसंख्या कमी आहे, अशा समाजघटकाला सत्तेत काय विकासातही वाटा मिळण्याची मारामार. अगदी आरक्षण असेल तरीसुद्धा. हे अतिशय विदारक आणि तितकंच उघडंनागडं सत्य आहे. या सगळ्याला अतिशय स्वच्छपणे काट देत देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये हिंदू समाजातील छोट्या-छोट्या समाजगटांच्या विकासासाठी प्राधान्य दिले. या समाजाची लोकसंख्या किती? या समाजाचे नेतृत्व कोण करते? हा समाज भाजप पक्षाचा हितचिंतकआहे का? वगैरे वगैरे असल्या तद्दन राजकीय विचारांना बाजूला सारत या समाजाना प्राधान्य दिले आहे. समाज म्हणून हिंदू समाज कसा संघटित होईल, याची तजवीज केली आहे. सामाजिक न्याय ज्याला म्हणतात, त्या सामाजिक न्यायाची पार्श्वभूमी तयार केली.
१९५२ साली गुन्हेेगारी समाजाच्या ओळखीतून आणि स्थानातून मुक्त झालेल्या भटक्या विमुक्त जाती. खरेतर इतिहास साक्षी आहे की, धर्म-संस्कृती जपण्यात या जातींचा सहभाग अनमोल आहे. कदाचित त्यामुळेच की, काय इंग्रजांनी त्यांना गुन्हेगारी जातीचा दर्जा इंग्रजांनी दिला. आज २०२३ साल आहे. मात्र, खेडोपाडी दुर्गम भागात गुन्ह्यांचा तपास करताना या समाजातील निष्पापांनाही त्रास सहन करावा लागतो. अत्यंत वैभवशाली इतिहास असलेल्या मात्र सध्या अतिशय हलाखीची स्थिती असलेल्या या समाजघटकांसाठीही या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव उपलब्धता आहे. रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, तर वडार समाजासाठी पैलवान मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती आहे. अर्थसंकल्पामध्ये छोट्या-छोट्या समाजघटकांचे तेही ज्यांचे पारंपरिक उद्योग लयास गेलेत, ज्यांची हस्तकौशल्ये आधुनिक जगात हद्दपार झालीत, अशा समाजाचा विचार प्रगतीच्या संदर्भात केला गेला आहे. या समाजांना शिक्षणाच्या संधी, रोजगाराच्या संधी मिळणे गरजेचे होते. त्या संधी या त्यांच्यासाठी निर्धारित केलेल्या महामंडळाच्या साहाय्याने नक्कीच मिळतील.
दुसरीकडे गुरव समाज सातत्याने त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत होता. गुरव समाज गावातल्या मंदिराची देखभाल पूजाअर्चा करत असे. पण मंदिरावर आता ‘ट्रस्ट’ आले. त्या ’ट्रस्ट’मध्ये गुरव समाजाला बहुतेकदा स्थानच नसते. तसेच उत्पन्नाची साधनेही मर्यादित झाली. बेरोजगारी, विकासाच्या संधी नाहीत, अशा संभ्रमात समाज आहे. अशा वेळी गुरव समाजासाठी गठित होणारे ‘संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ’ समाजाला चेतना देणार आहे. लिंगायत समाजासाठी आर्थिक अनुदान आणि संपूर्ण साहाय्यता देत जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ नियेाजन केले. न्हावी समाजाच्या उन्नतीसाठी ‘संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळा’चे नियोजन केले आहे. तसेच वनवासी समाजाच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी राज्यात २५० शासकीय आदर्श आश्रमशाळा निर्मिती तर अनुसूचित जमातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना पीएच.डीसाठी अधिछात्रवृत्ती जाहीर केली आहे. यासोबतच अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यात तीन हजार बचतगटांची निर्मिती करणार असून या समाजातील उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना शिष्यवृत्ती २५ हजारांवरुन ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या नावामधूनच कळेल की, या महामंडळांना जी नावे दिली आहेत, ती त्या त्या समाजाच्या आदर्शांची आहेत. ते आदर्श ज्यांनी भारतीय धर्मसंकल्पना आणि नीतिसंस्कृतीच्या माध्यमातून समाजाची जागृती केली प्रेरणा दिली. याच परिप्रेक्षात राज्यातील असंघटित कामगारांच्या हितसंवर्धनासाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ आहेच.
दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य रिक्षा टॅक्सी चालक-मालक महामंडळाची निर्मितीही आहे. लोकसंख्येची टक्केवारी मोजून ज्या जातीसमाजाची डोकी जास्त त्यांना गोंजारून त्यांच्यासाठीच सत्तेचा मेवा उपलब्ध करणे. कारण, उद्या सत्तेवर यायचे तर हे बहुसंख्य समाज खूश झाले, तरच ते मत देतील, हे एक भयाण राजकीय वास्तव. अगदी प्रभागातील नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी कुणाला द्यायची, तर त्या प्रभागातील लोकसंख्येचे समाज गणित पाहून. मग त्यानंतर नगरसेवक निवडून आल्यावर नगरसेवक काय करणार, तर जिथे बहुसंख्य समाज एकवटला आहे, तिथे विकासकामाचा धडाका लावायचा. का तर त्या बहुसंख्य समाजाची मतं पदरात पाडून घेण्यासाठी. हेच बहुधा आणि बहुतेकदा घडत असते. त्यामुळेच राजकारणात निवडून किंवा स्वीकृत म्हणूनही सत्तेत बसतात, ते बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे. हे वर्षानुवर्ष चालत आलेले आहे. असो. विषयांतर आहे. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पातील हे समाजाभिमुख महामंडळं किती महत्त्वाची आहेत हे सांगण्यासाठी तपशील देणे गरजेचे आहे. या सगळ्या महामंडळासोबतच पूर्वीची जी महामंडळ आहेत, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचारही या अर्थसंकल्पनेचा हिस्सा आहे.
देव सगळ्या सजीवांमध्ये आहे. हे तर भारतीय धर्मसंस्कारांची नीतिमूल्यं. याचा विचार करतच समाजासोबतच या अर्थसंकल्पामध्ये ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोग’ आणि मेंढी व शेळी विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘बार्टी’, ’सारथी’, ‘महाज्योती’, ’अमृत’ यांचाही विचार करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वारंवार लोकसमाज हक्कासाठी लढणार्‍यांनाही एक सुखद धक्काच आहे. इथे काही लोकांना दु:खद धक्काही असू शकतो. देवेंद्र फडणवीस भाजप सत्तेत आले की, आंदोलने आणि मोर्चे काढण्याचे २४ तास कंत्राट घेतलेल्या लोकांना दु:खद धक्काही होता. कारण, आता ते कोणत्या आधारावर समाजांना चिथवणार? सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या पलीकडे केवळ भारतीय समाजाचा विचार केला तर हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने नवा आणि खर्‍या अर्थाने ‘हायटेक’च आहे. सामाजिक समरसतेची जाण ठेवत सगळ्या समाजाला साधणारा आणि विविधतेतील एकता हा अंत:स्थ दुवा साधणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.
१९५२ साली गुन्हेेगारी समाजाच्या ओळखीतून आणि स्थानातून मुक्त झालेल्या भटक्या विमुक्त जाती. खरेतर इतिहास साक्षी आहे की, धर्म-संस्कृती जपण्यात या जातींचा सहभाग अनमोल आहे. कदाचित त्यामुळेच की, काय इंग्रजांनी त्यांना गुन्हेगारी जातीचा दर्जा इंग्रजांनी दिला. आज २०२३ साल आहे. मात्र, खेडोपाडी दुर्गम भागात गुन्ह्यांचा तपास करताना या समाजातील निष्पापांनाही त्रास सहन करावा लागतो. अत्यंत वैभवशाली इतिहास असलेल्या मात्र सध्या अतिशय हलाखीची स्थिती असलेल्या या समाजघटकांसाठीही या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव उपलब्धता आहे. रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, तर वडार समाजासाठी पैलवान मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती आहे. अर्थसंकल्पामध्ये छोट्या-छोट्या समाजघटकांचे तेही ज्यांचे पारंपरिक उद्योग लयास गेलेत, ज्यांची हस्तकौशल्ये आधुनिक जगात हद्दपार झालीत, अशा समाजाचा विचार प्रगतीच्या संदर्भात केला गेला आहे. या समाजांना शिक्षणाच्या संधी, रोजगाराच्या संधी मिळणे गरजेचे होते. त्या संधी या त्यांच्यासाठी निर्धारित केलेल्या महामंडळाच्या साहाय्याने नक्कीच मिळतील.
दुसरीकडे गुरव समाज सातत्याने त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत होता. गुरव समाज गावातल्या मंदिराची देखभाल पूजाअर्चा करत असे. पण मंदिरावर आता ‘ट्रस्ट’ आले. त्या ’ट्रस्ट’मध्ये गुरव समाजाला बहुतेकदा स्थानच नसते. तसेच उत्पन्नाची साधनेही मर्यादित झाली. बेरोजगारी, विकासाच्या संधी नाहीत, अशा संभ्रमात समाज आहे. अशा वेळी गुरव समाजासाठी गठित होणारे ‘संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ’ समाजाला चेतना देणार आहे. लिंगायत समाजासाठी आर्थिक अनुदान आणि संपूर्ण साहाय्यता देत जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ नियेाजन केले. न्हावी समाजाच्या उन्नतीसाठी ‘संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळा’चे नियोजन केले आहे. तसेच वनवासी समाजाच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी राज्यात २५० शासकीय आदर्श आश्रमशाळा निर्मिती तर अनुसूचित जमातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना पीएच.डीसाठी अधिछात्रवृत्ती जाहीर केली आहे. यासोबतच अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यात तीन हजार बचतगटांची निर्मिती करणार असून या समाजातील उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना शिष्यवृत्ती २५ हजारांवरुन ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या नावामधूनच कळेल की, या महामंडळांना जी नावे दिली आहेत, ती त्या त्या समाजाच्या आदर्शांची आहेत. ते आदर्श ज्यांनी भारतीय धर्मसंकल्पना आणि नीतिसंस्कृतीच्या माध्यमातून समाजाची जागृती केली प्रेरणा दिली. याच परिप्रेक्षात राज्यातील असंघटित कामगारांच्या हितसंवर्धनासाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ आहेच.
दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य रिक्षा टॅक्सी चालक-मालक महामंडळाची निर्मितीही आहे. लोकसंख्येची टक्केवारी मोजून ज्या जातीसमाजाची डोकी जास्त त्यांना गोंजारून त्यांच्यासाठीच सत्तेचा मेवा उपलब्ध करणे. कारण, उद्या सत्तेवर यायचे तर हे बहुसंख्य समाज खूश झाले, तरच ते मत देतील, हे एक भयाण राजकीय वास्तव. अगदी प्रभागातील नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी कुणाला द्यायची, तर त्या प्रभागातील लोकसंख्येचे समाज गणित पाहून. मग त्यानंतर नगरसेवक निवडून आल्यावर नगरसेवक काय करणार, तर जिथे बहुसंख्य समाज एकवटला आहे, तिथे विकासकामाचा धडाका लावायचा. का तर त्या बहुसंख्य समाजाची मतं पदरात पाडून घेण्यासाठी. हेच बहुधा आणि बहुतेकदा घडत असते. त्यामुळेच राजकारणात निवडून किंवा स्वीकृत म्हणूनही सत्तेत बसतात, ते बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे. हे वर्षानुवर्ष चालत आलेले आहे. असो. विषयांतर आहे. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पातील हे समाजाभिमुख महामंडळं किती महत्त्वाची आहेत हे सांगण्यासाठी तपशील देणे गरजेचे आहे. या सगळ्या महामंडळासोबतच पूर्वीची जी महामंडळ आहेत, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचारही या अर्थसंकल्पनेचा हिस्सा आहे.
देव सगळ्या सजीवांमध्ये आहे. हे तर भारतीय धर्मसंस्कारांची नीतिमूल्यं. याचा विचार करतच समाजासोबतच या अर्थसंकल्पामध्ये ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोग’ आणि मेंढी व शेळी विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘बार्टी’, ’सारथी’, ‘महाज्योती’, ’अमृत’ यांचाही विचार करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वारंवार लोकसमाज हक्कासाठी लढणार्‍यांनाही एक सुखद धक्काच आहे. इथे काही लोकांना दु:खद धक्काही असू शकतो. देवेंद्र फडणवीस भाजप सत्तेत आले की, आंदोलने आणि मोर्चे काढण्याचे २४ तास कंत्राट घेतलेल्या लोकांना दु:खद धक्काही होता. कारण, आता ते कोणत्या आधारावर समाजांना चिथवणार? सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या पलीकडे केवळ भारतीय समाजाचा विचार केला तर हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने नवा आणि खर्‍या अर्थाने ‘हायटेक’च आहे. सामाजिक समरसतेची जाण ठेवत सगळ्या समाजाला साधणारा आणि विविधतेतील एकता हा अंत:स्थ दुवा साधणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.
ओबीसी समाजाच्या इतर मंडळामध्ये का होईना, पण गोसावी समाजासाठी आर्थिक टक्का निर्धारित करा, असे गोसावी समाजाचे म्हणणे होते. पण यासाठी समाजाने कित्येकदा आंदोलनही केले. पण भाजप-शिवसेना सरकारच्या माध्यमातून फडणवीस-शिंदे सरकारने समाजासाठी वेगळे संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ आर्थिक महामंडळाची निर्मिती करून एक मोठा सुखद धक्का दिला. समाजातर्फे खूप खूप धन्यवाद. मात्र, सरकारने यासंदर्भात आमच्या सूचना आहेत, जसे कर्ज प्रक्रिया सुलभ असावी, मंजुरीचा कालावधी कमी असावा, अनुदानाची टक्केवारी अधिक असावी, महामंडळावर समाजातील तळमळीने काम करणारे व समाज एकजूट करणारे कार्यकर्ते संचालक असावेत.
(Iवसंत रेवजी बंदावणे, अखिल गुरव समाज संघटना, अध्यक्ष)
(Iवसंत रेवजी बंदावणे, अखिल गुरव समाज संघटना, अध्यक्ष)
वीरशैव आणि लिंगायत हे दोन पंथ आहेत. या दोन्ही पंथासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ आहे, हे स्पष्ट जाहीर होणे आवश्यक आहे. कारण, कर्नाटकमध्येसुद्धा असे आर्थिक महामंडळ आहे. समाजाच्या प्रमुख प्रगतीच्या वाटांना अडवत समाजाला दुसर्‍या दिशेकडे वळवण्याचे काम काही लोक करत आहेत. शिक्षण, रोजगार प्रगतीच्या सत्तेच्या संधी याचा विचार दुर्लक्षित करून समाजाला सांगतात की, तुम्ही स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मागा. हे सगळे निरर्थक आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोरड्या गप्पा न मारता देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर केले.खरंच सर्व समाजांसोबत आमच्या समाजाचाही विचार होतो आहे. धन्यवाद फडणवीस आणि शिंदे सरकार (अन्नाराय बिरादार, हिंदू वीरशैव लिंगायत मंच, सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन प्रतिष्ठान, कार्याध्यक्ष)
फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये आमच्या नाभिक समाजासाठी मदतीचा मार्ग उपलब्ध केला, हे खूप महत्त्वाचे वाटते. आजपर्यंत आम्हाला वाटायचे की, अरे आमचा समाज खरंच उपेक्षित आहे, वंचित आहे, तरीसुद्धा अनुदान असो, एखादी संधी असो, ही विशिष्ट समाजालाच मिळायची. त्यामुळे मनात एक दुजाभाव निर्माण झाला होता. आता वाटते की, नाही सरकार आमचासुद्धा विचार करते. अर्थात, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ निर्माण केले म्हणून नाही तर समाज म्हणून आमच्याकडे लक्ष दिले म्हणून.(रवींद्र बिरारीअध्यक्ष, स्वामी सोशल बार्बर, मुंबई)
राजे उमाजी नाईक आमच्या समाजाचे प्रणेते नव्हे, तर मानबिंदू प्राणबिंदू. मात्र, राजे उमाजी नाईकांचा भव्य इतिहास दुर्लक्षित करून समाजाला गुन्हेगार ठरवले गेले. मात्र, समाजाचे ऐतिहासिक धार्मिक योगदान लक्षात घेत बेडर बेरड रामोशी समाजाचा इ. विचार करून देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळाच्या सहकार्‍याने समाजात शिक्षणाचा आणि उन्नतीचा टक्का नक्कीच वाढेल. समाज खरेच ऋणी आहे.(सुनील जाधव, सचिव, महाराष्ट्र राज्य, आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक क्षत्रिय रामवंशी संघटना)
छिन्नी-हातोडी आणि हस्तकौशल्य यांचा ऐतिहासिक वारसा असणारा आमचा कलासंपन्न धर्मप्रेमी वडार समाज. पण मोठमोठी यंत्रं आली आणि समाजाचे आर्थिक स्रोत बंद झाले. समाजावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली. गुन्हेगारीचा छापा बसलेल्या समाजाने खूप सहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली, हे खूप आनंददायी आहे. केवळ मंडळातून मिळणारे आर्थिक साहाय्याचे ग्रामस्तरावर त्याचे नियोजन व्हावे, असे वाटते.(लहू धोत्रे,अध्यक्ष, वडार समाज महाराष्ट्र राज्य वडार मजूर शिल्प प्रतिष्ठान, पुणे)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
योगिता साळवी
एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.