‘वॉर ऑन ड्रग्ज’चे वास्तव

Photo Bill Metcalfe

अमली पदार्थांच्या ’ओव्हरडोस’मुळे होणार्‍या मृत्यूंची संख्या कमी व्हावी आणि ते सेवन करणार्‍यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. अमली पदार्थांच्या सेवनाचा मुद्दा तसा वादांकितच. याविषयी कठोर भूमिका घ्यावी की सौम्य, याविषयी आजही मतभेद आहेत. अनेक देशांमध्ये यासाठी कठोर शिक्षेचे प्रावधान असले, तरीही काही देश आता यावर वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघत आहे.

त्यापैकीच एक देश म्हणजे कॅनडा. दरम्यान, कॅनडाने 2018 साली काळा बाजार थांबवणे आणि अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे कमी व्हावे, यासाठी गांजाची विक्री आणि वापर कायदेशीर केला. कॅनडाच्या पश्चिमेकडील राज्य असलेल्या ब्रिटिश कोलंबियात महत्त्वाकांक्षी पायलट प्रकल्पांतर्गत पुढील तीन वर्षे अनेक गोष्टींची पडताळणी केली जाणार आहे. याअंतर्गत दि. 31 जानेवारीपासून अडीच ग्रॅमपर्यंतचे हार्ड ड्रग्ज बाळगणार्‍यांना गुन्हेगार मानले जाणार नाही.

अडीच ग्रॅमपेक्षा कमी कोकेन, मेथॅम्फेटामाईन, एमडीएमए, हेरॉईन, मॉर्फिन, फेंटॅनाईल बाळगणार्‍या प्रौढांना अटक केली जाणार नाही. तसेच, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही वा अमली पदार्थ, ड्रग्स जप्तही केली जाणार नाहीत. कॅनडाच्या मानसिक आरोग्य आणि व्यसनमंत्री कॅरोलिन बेनेट यांनी, हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा विचार करून घेण्यात आला, असे सांगितले. केवळ कॅनडातच नाही, तर अमली पदार्थांचे व्यसन आणि त्याने होणारे मृत्यू ही अमेरिकेतीलही मोठी समस्या आहे.

उपचार म्हणून ‘ओपिओइड्स’चा वापर करण्याचा सल्ला दिल्याने अनेकजण त्याच्या आहारी जातात. अमेरिकेत अशा लोकांची संख्या 50 लाखांहून अधिक असून कॅनडातही ती तितकीच आहे. औषध कंपन्यांनी कायदेशीररीत्या वैध असलेल्या ओपिओइड्सचे परिणाम वर्षानुवर्षे लपवून ठेवले. परिणामी, ज्या रुग्णांनी त्याचा वापर केला ते अखेरीस हेरॉईन किंवा अगदी फेंटॅनाईलसारख्या अमली पदार्थांच्या आहारी गेले. तेव्हापासून कॅनडात ‘ओव्हरडोस’मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असल्याचा अंदाज आहे.

पोर्तुगालसह इतर अनेक देशांमध्ये, अमली पदार्थांचा अल्प प्रमाणात वापर वैध ठरवण्याचा प्रयोग करण्यात आला. त्याच वेळी, हा प्रयोग आतापर्यंत फक्त अमेरिकेतील ‘ओरेगॉन’ राज्यात राबवला गेला. परंतु, त्याचा फार काही परिणाम झाला नाही. कॅनडाने या प्रयोगासोबत इतरही पावले उचलली आहेत. देशाच्या ’सुरक्षित पुरवठा’ धोरणांतर्गत, सरकार ड्रग्ज वापरणार्‍यांना स्वतःचे औषध पुरवते, जेणेकरून ते काळ्या बाजारावर अवलंबून राहू नयेत. यामुळे लोकांना ‘ओव्हरडोस’ घेण्यापासून किंवा धोकादायक औषधे घेण्यापासून थांबवताही येते. ’वॉर ऑन ड्रग्ज’ अर्थात ‘ड्रग विरुद्ध युद्ध’ याअंतर्गत कठोर निर्बंध आणि शिक्षा देऊन लोकांना ड्रग्जसेवनापासून रोखणे, परंतु, त्याचाही उपयोग झाला नाही.

‘ग्लोबल कमिशन ऑन ड्रग पॉलिसी’ या स्वतंत्र आयोगानेही 2011साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. ज्यामध्ये अमली पदार्थांचे उत्पादन, वितरण आणि सेवन करणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केल्याने अमली पदार्थांची बाजारपेठ कायमची बंद होईल, असे म्हटले गेले. परंतु, ड्रग्जमुक्तीऐवजी जगभरात ड्रग्जचा बाजार वाढला आणि संघटित गुन्हेगारीसुद्धा. औषधांचा वापर पूर्णपणे कायदेशीर केल्यानेही ‘ओपिओईड’ संकटाची भीती आहे. अल्कोहोल आणि निकोटीनयुक्त पदार्थ अनेक देशांमध्ये वैध असल्याने ते सहज उपलब्ध होतात.

परिणामी, लोक व्यसनाधीन होत आहेत. ड्रग्ज सहज उपलब्ध झाल्यामुळेही व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढते. तज्ज्ञांचे मते, संपूर्ण बंदी आणि पूर्ण सूट यामधील मार्ग निवडला पाहिजे. सुरक्षित पुरवठा धोरणाचा भाग म्हणून विशिष्ट अमली पदार्थांना मर्यादित प्रमाणात सेवन करण्यास परवानगी दिली, तर गुन्हेगारी कमी होऊ शकते. कॅनडात राबवला जाणारा हा प्रयोग किती सफल होईल, हे येणार काळच ठरवेल. भौगोलिक परिस्थितीला अनुसरून कॅनडात अमली पदार्थांचे सेवन गरजेचे असले, असे कितीही म्हटले तरीही ‘अति तिथे माती’ होणार. ड्रग्जवर बंदी असूनही ती बंद होत नसतात आणि सवलत दिली तर नाहीच नाही. त्यामुळे जनजागृती हा एकमेव पर्याय सध्या तरी शिल्लक आहे.

7058589767