२०२३ आणि भारताच्या प्रगतीचा 'अर्थ'

२०२३ मध्ये जगभरातील आर्थिक महासत्ता आव्हानांशी झुंजत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेली प्रगती ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठी पथदर्शक अशी ठरली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा प्रवास हा निश्चितच लक्षणीय असा. जग आर्थिक अनिश्चिततेशी झुंजत असताना, भारताने मात्र निश्चित अशी प्रगती केली. भारताच्या विकासगाथेवर ‘जागतिक बँक’, ’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ यांच्यासह विविध वित्तीय संस्थांनी शिक्कामोर्तब केले आहेच, त्याशिवाय ती जगातील विश्वासार्ह अशी अर्थव्यवस्था असल्याचे एकमताने म्हटले आहे.जागतिक अडथळे मोठ्या प्रमाणात असूनही, २०२३ मध्ये सात टक्के वाढीचा दर भारताने साध्य केला. म्हणूनच ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था अशा लौकिकास पात्र ठरली. या वर्षी सुमारे सात टक्के विकासदर अपेक्षित आहे. मान्सून समाधानकारक नसतानाही, वाढीचा दर गाठला गेला, हे विशेष. ही वाढ अनेक प्रभावी घटकांद्वारे चालविली जाते. यात देशभरात मोठ्या संख्येने उदयास आलेला मध्यमवर्ग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

 समाजातील एका मोठ्या वर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती मागणीला चालना देत असून, त्यामुळे उद्योगांनाही चालना मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करासारख्या उपक्रमामुळे कर कार्यक्षमता सुधारली असून, व्यवसायांना ते अधिक सोयीचे ठरत आहे. कापड आणि मसाल्यांसारख्या पारंपरिक वस्तूंच्या पलीकडे जात, निर्यातीत आलेले वैविध्य बाह्य व्यापारातील धक्के कमी करणारे ठरले आहे. सर्वच क्षेत्रांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा केलेला अवलंब वाढ आणि उत्पादकतेला नवनवीन संधी प्रदान करणारा ठरत आहे. केंद्र सरकारने वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवून, तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राबविलेल्या उपाययोजना परिणामकारक ठरल्या आहेत. केंद्र सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन व्यापक आर्थिक स्थिरता राखण्यास मदत करणारा तसेच दीर्घकालीन शाश्वत वाढीला प्रोत्साहन देणारा ठरला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील विक्रमी गुंतवणूक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याबरोबरच रोजगाराच्या नवनव्या संधी निर्माण करत आहे. वाढलेले रोजगार वाढीस हातभार लावत आहेत.

चलनाने यावर्षी चांगली कामगिरी केली, असे निश्चितपणे म्हणता येते. ’रिझर्व्ह बँके’ने आपल्याकडील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या विदेशी गंगाजळीचा प्रभावीपणे वापर करत रुपया स्थिर ठेवला. त्यामुळे रुपयाने चांगली कामगिरी बजावली. रुपया मजबूत झाल्याने निर्यातीवर त्याचा विपरित परिणाम झाला नाही. रुपयाच्या घसरणीची भीतीच राहिली नाही, असेही म्हणता येते. ’रिझर्व्ह बँके’ने वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप रुपयाला बळकटी देणारा ठरला. जागतिक बाजारातून कर्ज घेणार्‍या कंपन्यांसाठी आश्वासक वातावरण त्याने निर्माण केले. केंद्र तसेच राज्य पातळीवर वित्तीय परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली गेली, असे दिसून येते. राज्यांनी त्यांच्या वित्तीय उद्दिष्टांचे उल्लंघन करू नये, यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. म्हणूनच निवडणुकीच्या वेळी विविध पक्षांनी राजकीय हेतूने वारेमाप सवलती देण्याच्या घोषणा केल्या असल्या, तरी खर्चाच्या रचनेच्या स्वरुपात अर्थसंकल्पाचे स्वरुप बदलले असले, तरी वित्तीय पातळीवर कोणताही धोका उद्भवणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्याचवेळी शेअर निर्देशांकाने नवे विक्रम प्रस्थापित करत, भांडवली बाजारात उत्साह आणला आहे.

भारताच्या यशोगाथेविषयी जगभर असणारा आशावाद, या वाढीला कारण आहे. म्हणूनच विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतात मोठाली गुंतवणूक करताना दिसून येत आहेत. वर्षाअखेरीस अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कपात करण्याचे दिलेले निर्देश विदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारे ठरले. बँकिंग क्षेत्रानेही केलेली कामगिरी चांगली ठरली. गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून देणारी, निरोगी आर्थिक व्यवस्था असण्याची गरज बँकिंग क्षेत्र पूर्ण करत आहे.पुरवठा साखळीतील व्यत्यय तसेच जागतिक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती भारतातील चलनवाढीवर दबाव वाढवणार्‍या ठरल्या आहेत. चलनवाढ नियंत्रणात येत असताना, जागतिक पातळीवरील किमती हा एक चिंतेचा विषय. महागाई अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. मान्सूनने निराशा केली असल्याने, अन्नधान्य महागाई अस्थिरतेचा सामना करत आहे. ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी म्हणूनच केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा उपाय अवलंबला आहे. नेहमीप्रमाणेच कांदा, टोमॅटो, डाळी, तांदूळ, गहू यांचे दर महागले आहेत. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. ते परिणामकारक ठरतील, असे मानता येते. महागाई असतानाही, सणासुदीच्या हंगामात मागणीत झालेली वाढ सकारात्मक अशीच म्हणावी लागेल.

‘मेक इन इंडिया’ सारख्या उपक्रमांमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भारत सरकारने भर दिला. त्यातून रोजगार निर्मितीबरोबरच बाहेरच्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे. त्याशिवाय आर्थिक वाढीला ते चालना देणारे ठरणार आहे. म्हणूनच स्मार्टफोन बरोबरीनेच सेमीकंडक्टर, पीसी-लॅपटॉप यांच्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात आले आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी अक्षयऊर्जा धोरण गुंतवणूक तसेच रोजगाराला चालना देणारे ठरले आहे. आयटी क्षेत्र हे नेहमीप्रमाणेच चांगली कामगिरी करत असून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नवे क्षेत्र भारतातील आयटी कंपन्यांसाठी खुले झाले आहे. याकडे संधी म्हणून भारत पाहत आहे. आयटी क्षेत्रातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील वाढती कौशल्ये वाढीच्या नवी संधी देणारी ठरत आहेत. भारताची युवा तसेच सर्वाधिक मोठी लोकसंख्या योग्य कौशल्ये तसेच मिळालेल्या संधींचा वापर करत, आर्थिक वाढीची चालक म्हणून काम पाहत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था पुरेशी लवचिक असल्याचे २०२३ या वर्षाने दाखवून दिले. म्हणूनच तिने आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना करत, गतिमान वाढीला चालना दिली. महागाई, चलनवाढ, जागतिक पातळीवर मंदी अशी आव्हाने कायम असूनही, वाढीचा तिचा दर हा आश्वासक असाच आहे. शाश्वत आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेल्या सुधारणा, तांत्रिक प्रगतीसाठी देशाची वचनबद्धता भविष्याचे एक आशादायक चित्र उभे करणारे आहे. आपल्या अफाट क्षमतेचे भांडवल करून, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या वाढीचा प्रवास असाच वेगाने सुरू ठेवेल आणि येत्या काही वर्षांत जगातील एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास २०२३ने दिला आहे.

- संजीव ओक