वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा आणि महिला आरोग्याप्रति संवेदनशीलता

- विवाहित महिलेकडून किंवा तिच्या पतीकडून गर्भनिरोधक साहित्याच्या/औषधाच्या निष्क्रियतेमुळे गर्भधारणा झाल्यास गर्भपात करता येतो.

 

- वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २० आठवड्यांपर्यंत स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ गर्भपात करू शकतात. ‘इंडियन मेडिकल काऊंसिल अ‍ॅक्ट, १९५६’ या कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक ज्यांच्याकडे मान्यताप्राप्त संस्थेची वैद्यकीय अर्हता धारण केलेली आहे व ज्यांचे नाव ‘स्टेट मेडिकल रजिस्टर’मध्ये समाविष्ट आहे आणि ज्यांना स्त्रीरोग याविषयात काम करण्याचा अनुभव आहे किंवा प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, असे प्रशिक्षित डॉक्टर गर्भपात करण्यासाठी पात्र समजले जातात.

आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, गर्भनिरोधक न वापरल्याने व नको असताना गर्भ राहिल्यास, मग ते काढण्यासाठी गर्भपात केला जातो. पण, सततच्या गर्भपाताने, तेही अनधिकृत दवाखान्यात व योग्य ती साधनसामग्री नसताना गर्भपात केल्यास, महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. म्हणूनच या कायद्यांतर्गत महिलेच्या आरोग्यावर भर दिला आहे.

या कायद्यात आवश्यक ते बदल वेळोवेळी करण्यात आले. १९७५ साली या कायद्यात बदल करून नियमाची आखणी करण्यात आली. तसेच २००२ व २००३ मध्ये सुधारणा करून मार्गदर्शक तत्त्वे व सुधारित नियमावलीदेखील जारी करण्यात आली. २०२१च्या सुधारणेतून या कायद्यात खूप महत्त्वाचे बदल झाले, त्याची पार्श्वभूमी समजून घेऊया.

 

२००८ साली मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. बाळाच्या जनुकीय व्यंगामुळे २४व्या आठवड्यात गर्भपात करू इच्छिणार्‍या महिलेच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई आणि जनजागृती यांचा परिणाम असा झाला की, या कायद्यात २०२१ साली सुधारणा करण्यात आली. हे सुधारणा विधेयक तयार करताना स्त्रीरोगतज्ज्ञांची संघटना, स्वयंसेवी संस्था, ’इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ यांच्यासारख्या अनेक तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला व ती खूप व्यापक स्वरूपातील होती व त्या सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत ः

१. वापरलेले गर्भनिरोधक प्रभावी नसल्याने गर्भ राहिला; पण हा गर्भ नको आहे, हे सांगून गर्भपात करणे केवळ विवाहित महिलांनाच शक्य होते. पण, या सुधारित कायद्याने अविवाहित महिलांनाही या कारणासह गर्भपाताची परवानगी मिळाली.

२. सज्ञान महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा कायदा देतो. गर्भपातासाठी नवर्‍याच्या परवानगीचीही गरज नाही. महिलेला तिच्या आयुष्याबाबतचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार देणारे हे सुधारणा विधेयक आहे.

३. गर्भपात केलेल्या महिलेचे नाव गोपनीय राखण्याची अटही डॉक्टरांना घालण्यात आली आहे. तसेच डॉक्टरांनी जर अधिकृत व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर कुणालाही संबंधित महिलेचा गर्भपात केल्याचे सांगितले, तर डॉक्टरांना एका वर्षापर्यंतचा कारावास आणि दंड या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.

४. बलात्कारीत, अल्पवयीन मातांना २४व्या आठवड्यांपर्यंत दोन डॉक्टरांच्या शिफारशीने गर्भपाताची परवानगी, अपवादात्मक परिस्थितीत अर्भकाला असाध्य जनुकीय आजार असल्याचे आढळल्यास २४व्या आठवड्यांनंतरही वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपात करणे शक्य आहे. पण, त्यास न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे.

५. स्वेच्छेने गर्भपात करण्यासाठीची मुदत ही गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांपर्यंत केली व त्यात बलात्कार पीडित महिला, लैंगिक अत्याचार झालेल्या कुमारवयीन गर्भार मुली, विकलांग महिला अथवा अल्पवयीन मुली गर्भपात करू शकतात. ही परवानगी कोणत्या महिलांना द्यायची, त्याचा निर्णय केंद्राने राज्य सरकारांवर सोपवला आहे व तशी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

६. आता २०व्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी केवळ एका डॉक्टरांच्या शिफारशीची, तर विशेष केसेसमध्ये २० ते २४ आठवड्यांदरम्यान गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांच्या शिफारशीची गरज लागणार आहे.

 

अशाप्रकारे आता बलात्कार पीडित महिला, अत्याचारग्रस्त महिला, कुमारी माता यांचादेखील संवेदनशीलतेने या कायद्यात विचार केला आहे, जेणेकरून त्याच्या जीवितास संरक्षण मिळेल व गर्भपाताची मर्यादा २४ आठवडे करण्यात आली. तेही डॉक्टरांच्या शिफारशीने करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. तसेच २४ आठवड्यांनंतरही जर महिलेच्या जीवाला गंभीर धोका असेल वा मुलाला व्यंग असल्याचे सोनोग्राफी अहवालामध्ये आढळल्यास, २४ आठवड्यांनंतरही गर्भपातास न्यायालय परवानगी देऊ शकते, असे म्हटले आहे.

हे झालं गर्भपाताचा कायदा काय आहे ते. आता आपण येऊया, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. १६ ऑक्टोबर रोजी तीन न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाकडे. पण, त्याआधी नेमकी केस काय होती, तेही समजून घेऊया.

एका विवाहित महिलेला दोन अपत्य. दुसर्‍या मुलाचा जन्म सप्टेंबर २०२२ मध्ये झाला. पण, या प्रसूतीनंतर तिला प्रसूतीपश्चात ‘डिप्रेशन’चा आजार झाला. त्यामुळे तिला हे तिसरे गर्भात राहिलेले बाळ नको होते. कारण, त्या महिलेची तशी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक स्थिती नाही. म्हणून या महिलेने न्यायालयात धाव घेतली व दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिची याचिका मंजूर केली. परंतु, सरकारने अपीलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात धाव घेतली. कारण, महिला त्यावेळी २६ आठवड्यांची गरोदर होती व ‘एम्स’च्या डॉक्टरचे रिपोर्ट गर्भाची वाढ पूर्ण झाल्याचे व महिलेचे सगळे रिपोर्ट्सही नॉर्मल होते. या प्रकरणात आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात एकमताने निर्णय न होऊ शकल्याने विशेष खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला. ‘एम्स’च्या डॉक्टरांनी दिलेल्या रिपोर्टप्रमाणे, बाळाची वाढ चांगली व पूर्ण होत होती.

त्यामुळे त्याचे खरंच हृदय बंद करायचे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच महिलेने घेतलेल्या ‘डिप्रेशन’च्या गोळ्यांचा परिणाम बाळावर न झाल्याचेही स्पष्ट केले व गर्भवती महिलेला नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी वेगळी उपचार पद्धती सूचवता येईल, असे मत दिले. यावर आधारित सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, ‘कलम ३’ व ‘५’ प्रमाणे २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास न्यायालय परवानगी तेव्हाच देऊ शकतं, जर गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असेल. या गर्भारपणात वा बाळाला काही व्यंग असेल तर. या प्रकरणात बरेच वादाचे विषय ही चर्चिले गेले की, महिलेच्या अधिकारापेक्षा जन्माला न आलेल्या बाळाचे अधिकार जास्त महत्त्वाचे आहे का? पण, न्यायालय कायद्याने बनवलेल्या तरतुदींप्रमाणे निर्णय देते व कायदे बनविण्याचे काम कायदेमंडळ करते. त्यामुळे न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे म्हणत गर्भाची वाढ पूर्ण झाल्याने व महिलेच्या जीवास धोका नसल्याने सदर महिलेला गर्भपातास न्यायालयाने नकार दिला.

महिलांच्या मानसिक आरोग्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते, ज्याचा खरतर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रसूतीपश्चात येणारे औदासिन्य वा नैराश्य यांना बर्‍याच महिलांना सामना करावाल लागतो. योग्य उपचार व योग्य वेळी मिळणे आवश्यक आहे. पण, ते होताना दिसत नाही. तसेच न्यायाधीशांनी निर्णय देताना संवेदनशीलतेने महिलेच्या मानसिक, भावनिक स्थितीकडे पाहणे फार आवश्यक आहे. फक्त शारीरिक स्थितीच महत्त्वाची नसून, गर्भवती महिलेची मानसिक व भावनिक स्थिती ही एका चांगल्या बाळाला जन्माला येण्यासाठी खूप आवश्यक आहे. वैद्यकीय गर्भपाताच्या या कायद्यात समयोचित बदल केले गेले आहेत, गरज आहे महिलेकडे व तिच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे फक्त न्यायालय नाही, तर समाजाने संवेदनशीलतेने व सजगतेने पाहण्याची तरच कायद्याची फलश्रुती होईल.