चीनचे नवे आखाती धोरण

सौदी अरेबिया २०२० पासून चीनला सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारा देश आहे. चीनने आता या प्रदेशातून तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) ची आयात वाढवण्याची योजना आखली आहे. पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात स्वाक्षरी केलेल्या ३० अब्ज डॉलर किमतीच्या ३४ करारांव्यतिरिक्त, चीन आणि सौदी अशा वेळी त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीचा विस्तार करण्यासाठी सज्ज आहेत जेव्हा दोन राज्यांचे अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडले आहेत. ‘जीसीसी’सोबतच्या त्यांच्या शिखर परिषदेदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी त्यांच्या या दौर्‍यात चीन-अरब भागीदारीत नव्या युगाची सुरुवात झाल्याचे नमूद केले. पहिल्या ‘चीन-जीसीसी शिखर परिषदे’त, सर्व बाजूंनी सामरिक संवादासाठी पाच वर्षांची संयुक्त कृती योजना स्वीकारणे, इराण आण्विक कार्यक्रम आणि प्रादेशिक मुद्द्यांसह विविध सुरक्षा आणि आर्थिक मुद्द्यांमध्ये त्यांची भागीदारी विकसित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आखाती प्रदेशातील बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सौदी - चीन संबंध महत्त्वाचे ठरणार आहेत.


पर्शियन आखाती प्रदेशाबाबत चीनची दीर्घकालीन तटस्थ भूमिका बदलत असल्याचे दिसते. इराणच्या विरोधात ‘जीसीसी’ची बाजू घेतल्याने पर्शियन गल्फमध्ये चीनच्या संतुलन कृतीला अधिकाधिक आव्हान मिळेल. ‘जीसीसी’ची चीनबद्दलची भूमिका लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. बदलत्या जागतिक आणि प्रादेशिक संदर्भात ‘चीन-जीसीस’ भागीदारी विकसित होत आहे. ‘जीसीसी’ नेत्यांनी या प्रदेशातून अमेरिकेच्या धोरणाविषयी चिंता व्यक्त केल्या आहेत. चीन इराणचा प्रादेशिक प्रभाव मागे ढकलण्यासाठी आणि त्याच्या लष्करी कारवायांना रोखण्यासाठी त्याच्या सुरक्षा उपक्रमांना पाठिंबा देईल, अशी ‘जीसीसी’ची अपेक्षा आहे. चीनसाठी ‘जीसीसी’सोबतचे धोरणात्मक संबंध दृढ करण्याचा सर्वात कठीण भाग म्हणजे इराणसोबतचे संबंध व्यवस्थापित करणे. तथापि, प्रादेशिक शक्तीच्या समतोलामध्ये इराणचे मनसुबे कमकुवत होत असताना आणि पाश्चिमात्य देशांसोबतचा तणाव वाढत असताना, चीन या प्रदेशातील इराणच्या प्रतिस्पर्ध्यांसोबतची भागीदारी मजबूत करण्याच्या दिशेने सावधपणे पुढे जात आहे. कारण, या प्रदेशात दीर्घकालीन राजकारण करायचे असल्याचे इराणला पूर्णपणे दुखावून चालणार नसल्याची जाणीव चीनला आहे.

चीनसाठी ‘जीसीसी’ इराणपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आर्थिक आणि ऊर्जा भागीदार आहेत. चीन विशिष्ट, स्थिर आणि उच्च परतावा देणारी गुंतवणूक पसंत करतो. आखाती क्षेत्रातील चीनची गुंतवणूक ही प्रामुख्याने ऊर्जा संसाधनांमध्येच आहे. चीन आपल्या ३२ टक्के कच्च्या तेलाची आयात ‘जीसीसी’मधून करतो. दरम्यान, इराण चिनी ऊर्जा आयात आणि गुंतवणुकीत आपला वाटा गमावत आहे. मे २०१९ मध्ये अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची तेल निर्यात लक्षणीयरीत्या घसरली आहे आणि चिनी खरेदीदारांना नेहमीच प्रतिबंधित इराणबरोबर ऊर्जा संबंध चालू ठेवण्याची भीती वाटत असते. मार्च २०२१ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या २५ वर्षांच्या धोरणात्मक सहकार्य करारानुसार चीनने इराणच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची इराणची अपेक्षा असताना चिनी व्यवसाय इराणमधील त्यांच्या गुंतवणुकीच्या जोखमीवर अडकलेले आहेतचीनने युक्रेन युद्धानंतर पर्शियन आखातात संतुलन साधण्याच्या आपल्या पारंपरिक धोरणात सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. चीन अमेरिकेला सामोरे जाण्यासाठी अधिकाधिक तयारी करत आहे, त्यातूनच पर्शियन आखातामध्ये चीन नवे धोरण आखण्यास प्राधान्य देत आहे.