'वेदांता’-‘फॉक्सकॉन’ हा प्रकल्प महाराष्ट्रामधून गुजरातला गेला, यावरून सध्या बराच वादंग उठला आहे. परंतु, या प्रकरणाची मीमांसा वजा आत्मपरीक्षणसुद्धा झाले पाहिजे. कारण, नुसते आरोप-प्रत्यारोप होणे, हे सुदृढ राजकीय मानसिकतेचे लक्षण नक्कीच नाही. मुळात एक लक्षात घेतले पाहिजे की, हा फक्त राजकीय विषय नसून तो देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघणे, त्यात लक्ष घालणे आणि जर काही ’मिसिंग डॉट्स’ असतील, तर ते तातडीने ‘कनेक्ट’ करणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही औद्योगिक आणि व्यावसायिक महत्त्वाच्या गोष्टींना प्राधान्य दिले आणि त्या विषयीच्या काही महत्त्वाच्या उपक्रमांना सुरुवात केली. उदाहरणादाखल सांगायचे झाले, तर ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’- ‘स्टॅण्ड-अप इंडिया’, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ ‘जीएसटी’ कर प्रणाली इ. इ. आपण यामध्ये आणखी काही उपक्रमसुद्धा जोडू शकतो. आपण या सर्व उपक्रमांचा थोडा विचार करूया. या सर्व उपक्रमांमुळे काय फायदा झाला? माझ्या मते, या देशामध्ये या उपक्रमांमुळे व्यावसायिक पुनर्प्रक्रिया सुरू झाली. अनेक वर्षे ज्या औद्योगिक विषयाला खीळ बसली होती आणि उद्योजकांची मानसिकता खालावली होती, त्याला परत एक नवी आशा प्राप्त झाली. थांबलेला आणि अस्थिरतेकडे झुकलेला व्यावसायिक गाडा परत एकदा गतिमान होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
या सर्वाचा परिणाम म्हणून औद्योगिक आणि व्यावसायिक (उत्पादन आणि सेवा) क्षेत्राशी संबंधित सर्व ‘पॅरामीटर्स अपवर्ड डायरेक्शन’मध्ये झेपावू लागले.
राजकीय विरोधाच्या विचारसरणीमुळे जो काही अपप्रचार सुरु केला गेला, त्याला छेद देत, ‘जीएसटी’ संकलन महिन्यागणिक वाढू लागले, निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, उत्पादन क्षमता वाढली, पारदर्शकता वाढली, अनेक औद्योगिक आणि सेवा संलग्न क्षेत्रामध्ये भारत अग्रेसर झाला. कोरोनाच्या महामारीच्या काळात आणि नंतर उद्भवलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळातसुद्धा भारत अत्यंत स्थिर आणि सक्षमपणे उभा आहे आणि आज भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे.
पंतप्रधानांनी पुढे जाऊन देशापुढे पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था हे उद्दिष्ट ठेवले आणि त्याच्याच परिणामस्वरूप आज भारत पहिल्या पाच जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे. याचाच परिणाम म्हणून अनेक राज्यांनी आपापले उद्दिष्ट आणि वेगवेगळे प्रकल्प ठरवून (उदा. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’, ‘व्हायब्रंट गुजरात’, ‘इन्व्हेस्ट युपी’ इ.) विदेशी गुंतवणूक आपल्या राज्यात कशी येईल, यावर प्रयत्न केला आणि जोर दिला. काही राज्यांनी व्यावसायिक प्रतिनिधींचे ‘डेलिगेशन’ घेऊन इतर देशांमध्ये प्रवास करून, त्यांना वेगवेगळी ‘प्रेझेंटेशन’ देऊन, काही करारांवर सहमती करून सह्या केल्या.
हे सर्व करत असताना बाहेरील देशांची माफक अपेक्षा ही ’आयडिएशन’ ते ‘इम्प्लिमेंटेशन’ यासाठी लागणारी साधनसामग्री व्यवस्था (पीपल, प्रोसेस, पेस/स्पीड, यंत्रणा, इन्फ्रास्ट्रक्चर इ.) शासकीय पाठिंबा, निर्णयतत्परता, त्यासाठी लागणारी कटिबद्धता आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठीची ‘कमिटमेंट’ या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांची होती. त्यावर कोणते राज्य किती खरे उतरू शकते, यावर प्रकल्प त्या राज्यामध्ये प्रस्थापित होणे, अवलंबून असणे, हे स्वाभाविक आहे. बाहेरील देशांच्या दृष्टीने व्यवसाय, उत्पादकता, रोजगार, निर्यात, कर संकलन, महसूल या सर्वांमधील वाढ हे साध्य आहे आणि त्याला वचनबद्ध असलेले शासन हे साधन आहे. भारतासारख्या मागणीप्रधान देशामध्ये प्रकल्प सुरू करून, उत्पादन खर्च आणि किंमत कमी करून हे साध्य होऊ शकतं, असं या देशांना वाटतं.
परंतु, याबरोबरच वेळेची एक किंमत असते आणि एकूण प्रक्रियेमधील ‘विलंब’ हा ‘मार्केट शेअर’ आणि ‘रेव्हेन्यू’चा मोठा हिस्सा खाऊ शकतो, ही बाब ते जाणतात. म्हणूनच एका ठरावीक मर्यादेपलीकडे विलंब ते सहज मान्य करतील असे नाही. ‘वेदांता’-‘फॉक्सकॉन’ हे त्याचेच उदाहरण असावे का, हा विचार औद्योगिक आणि शासनातील जाणकारांनी करणे हे अत्यंत प्राथमिकतेचे आहे, असे मला वाटते. आपणास त्यासाठी, इतर देशांच्या तुलनेमध्ये बरेच अंतर कापायचे आहे. मुख्यतः व्यवसाय, उत्पादकता, रोजगार, निर्यात, करसंकलन, महसूल या सर्वांमधील वाढ हे साध्य गृहीत धरून, शासन हे साधन आहे, ही वृत्ती जोपासावी लागेल. हे सर्व त्वरित अंगीकारावे लागेल. ‘एक देश, एक राज्य’ ही भावना ठेवून, गतीने साध्यापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सर्व सरकारांनी करणे जरुरीचे आहे, मग हे प्रकल्प कोणाच्याही काळातील असोत.
व्यवसायपूरक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’, कच्चा माल, दळणवळणाची साधने, साधनसामग्री, करप्रणाली कसे अवलंबता येईल, हे बघणे फार आवश्यक आहे. आपणाला इतर देशांच्या विचारांचा, कृतीचा आणि प्रगतीचा वेग अंगीकारावा लागेल, अन्यथा अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होत राहील.
विशेषकरून महाराष्ट्राला हे परवडणारे नाही. आज मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कर गोळा करणारे राज्य आहे. उत्पादन, निर्यात इत्यादीमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. तो तसाच कायम राहिला पाहिजे आणि त्यासाठी शासनाने सर्वतोपरी अग्रणी भूमिका घेतली पाहिजे. शासनाबरोबरच ‘इंडस्ट्री लीडर’ यांनीसुद्धा यात महत्त्वाचे योगदान दिले पाहिजे.
खरं पाहता 2014 ते 2019 या काळात महाराष्ट्रामध्ये, या प्रक्रियेला चांगला वेग आला होता, पण पुढील दोन अडीच वर्षांमध्ये हा वेग परत मंदावला आणि हेही यामागचे एक कारण असू शकते. परंतु, यापुढे असे होणार नाही, याची काळजी घेणे हे अत्यावश्यक राहील.
पंतप्रधानांनी चाणाक्षपणा दाखवला आहे आणि सर्व राज्यांना एकमेकांच्या स्पर्धेमध्ये उभे केले आहे. ही स्पर्धा विकासाची, प्रगतीची, गुणात्मक चढाओढीची आहे. त्यात अव्वल राहण्याचा सर्व राज्यं प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे आता आपण स्पर्धेमध्ये आहोत आणि महाराष्ट्राला आपला अव्वल नंबर कायम ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न आणि योजना करायला लागणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, यात शंका नाही.
- संजय ढवळीकर