आरोग्यसेवेतील सुसूत्रता

सर्दी, खोकला झाल्यास औषध कुठे मिळेल, हा संभ्रम नसावा. ही व्यवस्था शहरापासून व ग्रामीण भागातील सर्व माणसांना उपलब्ध असावी. ज्यांना सरकारी आरोग्यसेवेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांच्यासाठी ती सहज उपलब्ध असावी. कोरोना काळाच्या पश्चात लोक सर्दी, खोकला, ताप यांसारख्या लक्षणासाठी डॉक्टरांकडे जाण्यास घाबरतात. महागड्या चाचण्या, महागडी औषधे व डॉक्टरांची भरमसाठ शुल्क यामुळे सर्दी, खोकला अशी लक्षणे लोक घरीच उपचार घेऊ लागले. व्यायाम, योग, आहारातील पथ्य, ध्यानधारणा याकडे त्यांचा कल वाढू लागला. कोरोना आता बर्यापैकी नियंत्रणात आहे, आता विचार करण्याची वेळ आली आहे की, प्रत्येक सर्दी, खोकला, तापाच्या रुग्णाला खर्चिक सोपस्कारातून जाणे जरुरी आहे का? त्यासाठी काही सूचना देत आहे.

१) प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचार्यांचे ऑडिट : आपल्याकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. अनेक महागडी उपकरणे आहेत. पण डॉक्टर्स, परिचारिका इतर आरोग्य कर्मचारी यांचा तुटवडा आहे. अनेक जागा या अनेक वर्षे रिकाम्या आहेत. दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत रुजू होण्यास डॉक्टर्स नाखूश असतात. काहींचा कल हा सरकारी नोकरी करून तेथेच ’प्रायव्हेट प्रॅक्टिस’ करण्याकडे असतो.

शहरात अत्याधुनिक व्यवस्थेचे अद्ययावत रुग्णालय बांधण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर चांगल्या सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र एवढे सक्षम असावे की, रुग्णाला सिव्हील हॉस्पिटलला प्राधान्य करण्याची सहसा वेळ येऊ नये.

मुंबईसारख्या शहरात अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. तेथेदेखील डॉक्टरांच्या नियुक्त्या वर्षानुवर्षे होत नाही. तुटपुंज्या आरोग्य सेवकांवर ही यंत्रणा तग धरून आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून महागडी उपकरणे विकत घेतली जातात, पण, त्याचा वापर होती की नाही, हे पाहणारे कुणी नसते. मुंबई शहरात आणि उपनगरात महापालिकेची अनेक रुग्णालये आहेत, त्यांची अवस्था दयनीय आहे.

 मुलुंडचे उदाहरण घेऊया. मुलुंड पश्चिम येथील ‘अग्रवाल म्युनिसिपल हॉस्पिटल’चे हे रुग्णालय ६० वर्षांपेक्षा जुने आहे. गेली ६० वर्षे माझा या रुग्णालयाशी संबंध आहे, पण आजदेखील आपली आरोग्य व्यवस्था प्रचंड ढिसाळ आहे. स्वच्छता कर्मचारी आहेत, पण रुग्णालयात स्वच्छता राखली जात नाही. युनियनमुळे प्रशासक सफाई कामगारांना घाबरतात. डॉक्टर्स आणि परिचारिकांचा तुटवडा अनेक वर्षे आहे. अनेक जागा भरल्या जात नसल्याचे कळते.

हॉस्पिटल सुप्रीटेडंटला मर्यादित प्रशासकीय अधिकार आहेत. एखादे औषध संपले किंवा ‘ऑपरेशन थिएटर’चा बल्ब नादुरुस्त झाला, तर त्याचे इंडेन्ट थेट वांद्रे येथील ‘भाभा रुग्णालया’त पाठविले जाते. स्थानिक पातळीवर राजकीय नेत्यांचा व समाजसेवकांचा हस्तक्षेपदेखील आरोग्यसेवेस अडथळा ठरतो. दुपारी 12 नंतर या रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ नाही म्हणून तातडीच्या शस्त्रक्रिया पार पडत नाही. पॅथोलॉजिस्ट व लॅब टेक्निशियन यांची नियुक्ती आहे, पण सर्व महागड्या चाचण्या रुग्णांकडून बाहेरुन करून घेण्यात येतात.

सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध असते. परंतु, ते कायम नादुरुस्त असते व खासगी डॉक्टरकडे सोनोग्राफीचा सल्ला दिला जातो. प्रत्येक रुग्णालयाच्या बाहेर एक टपरीवजा लॅबोरेटरी असते, तेथे या महागड्या चाचण्या केल्या जातात. कोण डॉक्टर या चाचण्या करतात ते फक्त देवाला माहीत. अशा लॅब व सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर यांचे साटेलोटे असते, असे सांगण्यात येते. रुग्णास शीव किंवा राजावाडी रुण्णालयामध्ये ‘रेफर’ करण्याकडे येथील डॉक्टरांचा कल असतो. काही सुविधा उपलब्ध नसतील, तर या एवढ्या जुन्या व मोठ्या रुग्णालयाचा उपयोग का?

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी भागातील शासकीय दवाखाने, रुग्णालये येथील व्यवस्थापन सुधारणे व आरोग्यसेवेतील प्राथमिक आरोग्याची व्यवस्थित काळजी घेणे ही आपली प्राथमिकता असावी.

२) खासगी डॉक्टर्स आणि रुग्णालये : सरकारी रुग्णालयातील प्रचंड गर्दी, तेथील अनास्था यामुळे सामान्य गरीब माणूस खासगी डॉक्टरकडे वळतो. डॉक्टर कुणाला म्हणावे या विषयी समाजात संभ्रम आहे. पदवी नसलेले अनेक डॉक्टर आज अनेक दशके आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘झोला छाप डॉक्टर’ असे त्यांचे वर्णन केले जाते. या डॉक्टरांकडे कुठली मान्यता प्राप्त पदवी नसते. डॉक्टरांच्या हाताखाली काम करत यांना जुजबी ज्ञान आलेले असते. इंजेक्शन देणे, सलाईन लावणे, यात ते निष्णात असतात. खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांशी त्यांचे संबंध सलोख्याचे असतात. रुग्ण बरा नाही झाला, तर त्यास अशा खासगी रुग्णालयात भरती केले जाते व भरमसाठ बिल केले जाते. साधा सर्दी खोकल्याचा इलाजदेखील आज हजारो रुपये खर्चून केला जातो.

मुंबईसारख्या शहरात अनेक ’फॅमिली डॉक्टर’ आहेत. हे सर्व मिळून सामान्य नागरिकांच्या प्राथमिक आरोग्याची काळजी घेतात. या डॉक्टरांमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर, होमियोपॅथी, आयुर्वेदिक व युनानी डॉक्टर यांचा समावेश असतो. होमियोपॅथी व आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करावी की करु नये, हा वादाचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 75 वर्षे आम्ही या विषयावर निर्णय घेऊ शकलो नाही. कोरोना महामारीने आपल्या आरोग्य खात्यांच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. आता हा विषय लवकरच मार्गी लावावा लागेल.

सुदैवाने केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय लवकर घेतला जावा. तसेच पदवी नसलेले ‘झोला छाप डॉक्टरां’चे काय करायचे, याचेदेखील शासनास निर्णय घ्यावा लागले. प्रत्येक गावातील व शहरातील डॉक्टरांची यादी व त्यांची पदवी यांची नोंद स्थानिक प्रशासकाकडे असावी. अनेक डॉक्टरांची सर्टिफिकेट ही बोगस आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. एखादा बोगस डॉक्टर आढळल्यास आम्ही त्याची ‘प्रॅक्टिस’ बंद करुन त्याच्यावर कारवाई नाही करत तर त्याच्याकडून हप्ता बांधून घेतो. बोगस सर्टिफिकेट आणि लाचखोरी ही आरोग्य व्यवस्थेस लागलेली कीड आहे. त्यावर वेळीच इलाज केला गेला पाहिजे.