वैश्विक लिंगभेद अहवाल...

    16-Jul-2022   
Total Views | 56

Global Gender Gap Index
 
 
 
'विश्व आर्थिक मंच' (डब्ल्यूइएफ)ने नुकताच ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’ हा अहवाल सादर केला. ‘विश्व आर्थिक मंचा’ने जगातील १४६ देशांचा महिलांची आर्थिक सहभागिता आणि संधी, शिक्षण, आरोग्य, अस्तित्व आणि राजकीय स्थान या आयामांच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण केले होते. जगाच्या पाठीवर कोणत्या देशामध्ये, कोणत्या खंडात महिलांबाबत लिंगभेदाचे, असमानतेचे वर्तन अधिक आहे, हे या अहवालातून प्रसिद्ध झाले. या अहवालानुसार, मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका खंडामध्ये महिलांना असमानतेचा सामना अधिक करावा लागतो. अर्थात, आफ्रिका खंडातील मुस्लीमधर्मीय राष्ट्रे आणि तेथे उसळलेला जिहादी दहशतवाद यामुळे तिथले जनजीवन अस्थिर आहे, हे सांगायला कोणत्याही प्रकारच्या अहवालाची गरजच नाही म्हणा. गरिबी, कुपोषण, हिंसा आणि विविध प्रकारच्या वर्णभेद, वाशिंक भेद आणि इस्लामिक कट्टरतेचा सहारा घेत एकमेकांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणार्‍या दहशतवादी गटांमुळे मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका खंडातील राष्ट्रे सततच संकटात आहेत. या अशा संकटग्रस्त समयी इथल्या महिलांवर अत्याचार वाढतच आहेत. हिंसा, अन्याय, अत्याचार सहन करण्याबरोबरच कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक संधी इथल्या महिलांना उपलब्ध नाही. या सगळ्याबाबत संयुक्त राष्ट्र सातत्याने आवाजहीउठवत असते. जगभरातून मदतीचा ओघ या आफ्रिकन देशांकडे वाहताच आहे. पण, तरीही या देशांची परिस्थिती सुधारलेली नाही.
 
 
 
दुसरीकडे १४६ देशांपैकी महिलांबाबत सर्वांत भयंकर परिस्थिती असलेला देश म्हणून पहिला क्रमांक मिळवणारा देश म्हणून कुसन्मान मिळवला तो अफगाणिस्तानने. अर्थात, अहवालातील हा निष्कर्षही काही नवा नाहीच. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात सरकार बनवल्यावर सर्वांत पहिले कुणाचे नशीब फुटले असेल, तर तिथल्या महिलांचे. महिलांना केवळ दुय्यम नागरिकांचा दर्जा देत उपभोग्य वस्तूसारंखे वापरण्याइतकेच हक्क तालिबान्यांनी महिलांना दिले. महिलांच्या प्रगतीच्या सर्वच संधी तालिबान्यांनी हिरावून घेतल्या. त्यामुळे इथे महिलांचे माणूस म्हणून जगण्यावरही प्रश्नचिन्ह उठले. या अशा आणि अनेक कारणामुळे ‘विश्व आर्थिक मंच’च्या अहवालात अफगाणिस्तान हा महिला भेदभाव असमानता असलेल्या देशाचा मुकूटमणी असणार हे आधीच माहिती होतेच. असो कुठेच चांगल्या बाबतीत नंबर न पटकावणारा पाकिस्तान या अहवालामध्ये महिलांसंदर्भातला असहिष्णू असलेला दुसर्‍या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. डामाडौल राजकीय परिस्थिती, डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती त्यातच देशात वाढलेली विद्वेषी कट्टरता आणि दहशतवादीप्रवृत्तींचा अतिवावर यामुळे पाकिस्तान गर्तेतच आहे. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम पाकिस्तानी महिलांवर न झाला तरच नवल.
 
 
 
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान नंतर कांगो, इराण आणि चाड या देशांचा नंबर लागतो. याउलट महिलांना समानतेची वागणूक मिळत असणार्‍या देशांमध्ये आईसलंड, फिनलंड, नार्वे, न्यूझीलंड आणि स्वीडन या देशांचा क्रमांक लागतो. जागतिक सर्वेक्षणात महिलांना असमानतेची किंवा समानतेची वागणूक देणारे देश म्हणून ज्यांची गणना झाली आहे, त्याबाबत अनेक चर्चाही झडत आहेत. महिलांसाठी अत्यंत प्रतिगामी आणि असमानतेची वागणूक मिळणाराअसहिष्णू देश म्हणून अफगाणिस्तानचे नाव आले. यावर अफगाणी तालिबानी सरकार भयंकर भडकले. तालिबान्यांनी जाहीर केले की, ते हा ‘विश्व आर्थिक मंच’चा अहवाल फेटाळत आहेत. त्यांना यातले निष्कर्ष मान्य नाहीत. तालिबानी उपप्रवक्ता बिलाल करिमी या अहवालाला उत्तर म्हणून म्हणाला की, ”सध्याचे तालिबानी सरकार देशातील महिलांना इस्लामिक जीवनशैलीप्रमाणे जगण्याची संधी देत आहे. महिला विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मात्र, सरकार गरज आणि आवश्यकता असेल तरच महिलांना संधी देते.” काहीही म्हणा पण, आज अफगाण स्त्रिया तालिबानी हिंसात्मक असमानतेला आणि असहिष्णुतेला विरोध करत आहेत. या लढ्यात जगभरातून साथ मिळावी, असे त्यांनाही वाटते. मात्र, रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी मुंबईच्या रस्त्यावर हिंसा करणारे आणि ‘सीएए’ विरोधात शाहीनबागेच्या नावाने अराजकता माजवणारे लोक हे अफगाणी महिला गेलाबाजार पाकिस्तानी महिलांच्या असमानतापूर्ण जगण्याबाबत अळीमिळी गुपचिळी करून गप्प बसतात? ‘मुस्लीम बद्ररहूड’ असतो तसे ‘मुस्लीम सिस्टरहूड’ नसते का?
 
 

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.
अग्रलेख
जरुर वाचा
भारतीय जनता पार्टी द्वारे शासकीय दाखले शिबिर संपन्न

भारतीय जनता पार्टी द्वारे शासकीय दाखले शिबिर संपन्न

वसई विरार शहर महापालिका क्षेत्रातील दहावी व बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय दाखल्यांची अत्यंत गरज भासत असते. त्यासाठी त्यांना व त्यांच्या पालकांना शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. वसई तहसीलदार ऑफिसला जाणे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शक्य होत नसल्याने ही गैरसोय टाळण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाद्वारे वसई तहसील कार्यालयाकडील उत्पन्न दाखले, अधिवास दाखले, क्रिमिलेअर दाखले, ज्येष्ठ नागरिक दाखले, रेशन कार्ड ऑनलाइन करून घेणे अशा विविध कामकाजाचे शिबिर शनिवार १४ जून रोजी कातकरीपाडा, चंदनसार..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121