शिक्षणव्यवस्थेतील अस्थिरता

 

 

 

 

 

 

 

 

एकीकडे शाळांनी १३ जूनला शाळा सुरू होणार यादृष्टीने तयारी करून ती शाळांनी पूर्णही केली. त्यादृष्टीने व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार झाले. विद्यार्थी-पालकांना सूचना गेल्या. काही शाळा तर सुरूही झाल्या, असे असताना शिक्षण विभागाकडून शाळांना ९ तारखेला पत्र आली, ‘१३ जूनपासून शिक्षकांसाठी आणि १५ जूनपासून विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होतील. मग शिक्षक ६ तारखेपासून शाळांमध्ये का येत होते? त्यांनी शिकवणीपूर्ण सगळ्या तयारी करण्यासाठी दरवर्षीच शिक्षक एक आठवडा शाळेत येतात आणि तयारी करतात हे शासनाला माहिती नाहीये का? आणि माहिती असेल, तर मग सुसूत्रता आणण्यासाठी तीन दिवसांत शैक्षणिक वातावरण अस्वस्थ करून नेमकी कोणती सुसूत्रता साधली जाणार आहे? याचा विचार शासनाने आणि पर्यायाने शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षणमंत्र्यांनी केलेला आहे की नाही? दुसरीकडे ‘कोरोनाचा कहर’च्या बातम्यांनी डोकं वर काढणं आणि शाळा सुरू होण्याचा काळ पुढे ढकलणं या घटनाक्रमात नेमकं काय नातं आहे? ही सुसूत्रता (गेल्या दोन वर्षांत यात एक सुसूत्र असं नातं आहे) शिक्षणमंत्री म्हणून लक्षात घेतली गेलीय की नाही? विदर्भातला उन्हाचा कहर पाहून तिथल्या शाळा तर थेट २७ जूनला सुरू करण्याचे आदेश आहेत. मग यातून राज्यात शाळा सुरू करण्यासंदर्भात नेमकी कोणती सुसूत्रता आहे? की विदर्भातील शाळा वेगळ्या काढल्या आहेत, महाराष्ट्र राज्यातून? पहिलीच्या मुलांसाठी ‘पहिलं पाऊल’ हा उपक्रमही असाच तर्काच्या आधारावर टिकणारा नाही.

 

 

 

अंगणवाड्या, पूर्व-प्राथमिकच्या शाळा यांतूनच मुलं पहिलीच्या वर्गात येतात आणि त्याच बरोबरीने प्रत्येक विद्यार्थ्याचं प्रत्येक इयत्तेत पहिलं पाऊल पडत असतं, मग या उपक्रमाचं प्रयोजन काय? आणि या उपक्रमाचं स्वरूप काय असणार आहे? याची घोषणा केली. पण, या संदर्भातील उपक्रमाच कोणतंही स्वरूप शाळांना सांगण्यात आलेलं नाही. याच बरोबरीने मुलांसाठी जर १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार असतील, तर मग पहिलं पाऊल १५ जूनला पडणार आहे का? जर तसं असेल, तर मग पहिलं पाऊलची घोषणा १३ जूनची का केली असेल? असे असंख्य प्रश्न नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पडले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत शिक्षणाला अस्थिर रूप आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचं होणारं अपरिमित नुकसान, शिक्षकांना होणारे त्रास, पालकांच्या मनात असणारे संभ्रम याबद्दल शिक्षण विभागाला काहीही वाटत नसल्याचं त्यांच्या एकूणचं निर्णयांवरून लक्षात आलेलं सत्य आहे. आज निर्णय घेतला की, उद्या बदलणं, विद्यार्थ्यांना अस्थिर मानसिकतेला सामोरं जायला लावणं आणि यातून विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेली चालढकल वृत्ती आणि त्यात भरडले गेलेले शिक्षक-पालक आता शिक्षणविभागाच्या अस्थिर निर्णयांनी त्रासून गेलेले आहेत. या संदर्भातली माहिती शासनाच्या सोशल मीडिया, शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही, हे अजून एक आश्चर्य! या निर्णय फिरवाफिरवीच्या प्रक्रियेमध्ये शाळेच्या व्यवस्थापनावर येणारा ताण या सगळ्याकडे शिक्षणविभाग नेमका कोणत्या भूमिकेतून पाहतो आहे? दरवेळी शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या संयमाची परीक्षा शिक्षण विभाग का घेत असेल? या प्रश्नांना शिक्षण मंत्रालय नेमकं काय उत्तर देणार आहे? अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांमुळे विद्यार्थ्यांचं शिक्षण फारच अस्थिर झालेलं आहे आणि त्यांचं भवितव्यही!! यादृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे शासन किती गंभीर पाहतेय हेही स्पष्ट होतंय.