न्यायालयीन व्यवस्थेत स्थानिक भाषेचे महत्त्व

 

 

 

 

 

 

 

  

देशातील एकूणच न्याय व्यवस्था अथवा न्यायालये, सामान्य माणूस, विधिमंडळ आणि कार्यकारी शक्ती यांच्यात सामाजिक बंध आणि विश्वास निर्माण करतात. जेव्हा हा समतोल साधला जातो, तेव्हा देश आपुलकीच्या भावनेने, विविध भागधारकांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध आणि राज्यघटनेवरचा विश्वास आणि त्याची परिणामकारकता याच्या जोरावर प्रगतिपथावर पुढे जात असतो.

 

 

 

 

स्थानिक भाषा हे सर्वात शक्तिशाली स्तंभांपैकी एक माध्यम आहे. विविध स्तरातील लोकांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी आणि लोकांच्या समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी कल्पना, विचारांची अभिव्यक्ती आणि योग्य संवाद आवश्यक आहे. संभाषणात स्पष्टता आणण्यात स्थानिक भाषा महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे वैज्ञानिक आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. स्थानिक भाषा लोकांना एकाच दिशेने सहजपणे वाहून नेण्यास भाग पाडते आणि ऊर्जासुद्धा एकाच दिशेने वाहत असते. कोणतीही कल्पना किंवा विचार स्थानिक भाषेत शक्य तितक्या चांगल्या प्रकारे समजला जाऊ शकतो, व्यक्त केला जाऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांना नुकतेच संबोधित करताना न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषेचा वापर करण्यावर भर दिला.

आपल्याकडे जगातील सर्वोत्कृष्ट न्यायप्रणाली असूनही सामान्य माणसाला आजही असुरक्षित वाटते आणि न्यायालयीन व्यवस्थेवर त्याचा विश्वास कमी आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे कायदेशीर व्यवस्थेबद्दलचे अज्ञान आणि दीर्घ मुदतीची मर्यादा. तसेच कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी काही जणांकडून पैसा आणि सत्तेचा गैरवापरही केला जातो. त्याचबरोबर इंग्रजी भाषेचा कायदा व्यवस्थेत होणारा वापरही एकप्रकारे न्यायव्यवस्थेला बाधा पोहोचविणारा ठरला आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

 

 

 

 

भाषेच्या अडथळ्याने अशी एक मानसिकता निर्माण केली की, कायदेशीर व्यवस्था विशिष्ट वर्गासाठी आहे आणि सामान्य माणूस त्या भाषेत वागू शकत नसल्यामुळे आपल्यासाठी ही व्यवस्था नाही. अशा भावनेने आपसुकच सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्थेपासून वेगळे केले गेले. या मानसिकतेचा आणि अविश्वासाचा शोषकांकडून जमिनी हडप करणे, पैसा हडप करणे, सामाजिक नुकसान करणे, सामाजिक प्रतिमा आणि जडणघडण खराब करणे, यासाठी अनेक प्रभावशाली व्यक्तींकडून, सरकारी अधिकार्‍यांच्या लालसेपोटी कायद्याचा सर्रास गैरवापर केला गेला. शोषणाचा परिणाम म्हणून बर्‍याच नागरिकांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. परंतु, ते कधीही याविरोधात कुठलीही कायदेशीर कारवाई करत नाहीत. कारण,ते स्वत:च या व्यवस्थेला मानसिक छळाची प्रक्रिया म्हणून पाहातात.

अधिक अविश्वास, अधिक सामाजिक अशांतता आणि त्यामुळे राष्ट्र आणि त्याच्या विकासाचे अधिक नुकसान असे हे सगळे समीकरण. परंतु, आज स्थानिक भाषा न्यायालयापर्यंत पोहोचवणे अवघड वाटत असले तरी ते कदापि अशक्य नाही. प्रत्येक प्रणालीचे फायदे आणि तोटे असतातच. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत भाषेच्या स्तरावर केलेले बदल हे सिस्टमला सुरुवातीला कंटाळवाणे आणि त्रासदायकही वाटू शकतात. परंतु, दीर्घकाळात प्रत्येकावर त्याचा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. तसेच न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर हा निःसंशयपणे प्रत्येकाला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा सुज्ञपणे वापर करण्यास अधिक सक्षम करेल, हेही तितकेच खरे.

 

 

 

संपूर्ण न्याय व्यवस्थेची भाषा बदलण्यासाठी स्थानिक भाषेचा वापर केल्यास समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल, असाही एक आशावाद व्यक्त केला जातो. कारण, भारतातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते. त्यांना या माध्यमातून बळ दिल्याने भारत अधिक मजबूत होईल.

 

 

प्रभावीपणे आणि आपुलकीने व्यक्त होण्यासाठी, आपल्याकडे केवळ वस्तूंमध्येच नव्हे, तर संवादातही स्थानिकांसाठी ठोस (तेलरश्र षेी ङेलरश्र) वृत्ती असली पाहिजे. भारतातील मजबूत सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मुळांमुळे आज प्रत्येक भारतीय भाषेची त्या त्या प्रदेशात मुळे खोलवर रुजलेली आहेत.

 

 

त्याचबरोबर न्यायप्रणालीमध्ये स्थानिक भाषांची चलती झाल्यास न्यायालयीन निर्णयांना होणारा विलंबही लक्षणीयरित्या कमी होईल. गरीब, मध्यमवर्गाचे सध्या इंग्रजी व कायदेशीर अज्ञानामुळे होणारे शोषणदेखील लक्षणीयरित्या कमी होईल, ज्यामुळे सामान्य लोक, व्यवसाय आणि उद्योगपतींना कोणत्याही भीतीशिवाय विकासाची, प्रगतीची संधी उपलब्ध होईल. सुव्यवस्थित कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायिक व्यवस्थेमुळे, देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल.

 

 

 

शेवटी, स्थानिक भाषा जाणून घेणे आणि त्या भाषेत व्यवहार करणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्याशी त्यांच्या मूळ भाषेत संवाद साधता, तेव्हा तुम्ही इंग्रजीत बोलता. पण, जेव्हा तुम्ही त्यांच्याशी तुमच्या मातृभाषेत संवाद साधता, तेव्हा मात्र तुम्ही त्या व्यक्तीशी एका वेगळ्या पातळीवर संवाद साधता.

 

 

 

शिवाय, जगाच्या पाठीवर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शहरातील बहुतांश नागरिक इंग्रजी भाषा बोलतात, असा सर्वसाधारण समज असला तरी वास्तविकता सामान्यतः वेगळी असते. तुम्ही स्थानिक भाषेत संभाषण करू शकत नसल्यास, किराणा दुकानातील विक्रेत्याशी संवाद साधणे किंवा किरकोळ कायदेशीर समस्येचे निराकरण करणे एकतर अशक्य किंवा दुःस्वप्न असेल. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जे स्थलांतरित लोक स्थानिक भाषेत संवाद साधू शकतात, ते तुलनेने अधिक आनंदी असतात. त्यांना कमी अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि त्या त्या प्रदेशाची भाषा आत्मसात केलेल्या परराज्यातील नागरिकांशी स्थानिक लोकही अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यात प्राधान्य देतात.

 

 

 

सामाजिक तसेच आर्थिक विकासात स्थानिक भाषेच्या महत्त्वामुळे, अनेक देशांनी आपापल्या देशांतील स्थानिक भाषांना शिक्षण आणि कायदेशीर व्यवस्थेत प्रकर्षाने प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे, ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, भारत सरकारने शिक्षणात स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि कायदेशीर व्यवस्थेतही हा आमूलाग्र बदल होईल, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो. हे ध्येय लवकरात लवकर साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि एकूणच न्यायव्यवस्थेने जोमाने काम करणे आणि या चर्चांना कृतीस्वरुप देणे गरजेचे आहे.