महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्रासमोर प्रमुख आव्हाने

    30-Apr-2022
Total Views | 345

महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्रासमोर प्रमुख आव्हाने
 
 
 
दि. १ मे, १९६० या दिवशी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच महाराष्ट्र हे औद्योगिक घडामोडीचा केंद्र राहिले. विशेषतः मुंबई. अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाची घोडदौड कधीच थांबली नाही. परंतु, औद्योगिक विकासासाठी एक अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, उद्योगपूरक अशा योजना देणे व प्रशासनावर अंकुश ठेवणे एवढचं मुख्यतः सरकारच्या हातात असते. सद्यःस्थितीत उद्योगासंबंधी जास्तीत जास्त कायदे हे केंद्र शासनाच्या अंतर्गत आहेत. परंतु, उद्योगधंद्यांच्या मूलभूत गरजा या मात्र राज्यानेच पुरवायच्या आहेत.आपण सद्यःस्थितीचा विचार केला, तर आज महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या उद्योग क्षेत्राची स्थिती आव्हाने व संधी याबाबत थोडक्यात समीक्षा करू.
 
 
 
'कोविड-१९'चा परिणाम झाला नाही, असे उद्योगजगतातले कोणतेही क्षेत्र राहिले नाही. मात्र, याही परिस्थितीत मोठ्या संधी सामावलेल्या आहेत. तेव्हा ‘कोविड’मुळे उद्भवलेल्या परिणामांचा आढावा घेतानाच या संधींचाही मागोवा घ्यायला हवा. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादन उद्योग मोठे योगदान देतात. त्यापैकी ‘एमएसएमई’ अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा वाटा ४० टक्के, तर रोजगार क्षमता सुमारे ११ कोटी इतकी आहे. अशा प्रकारे मोठ्या उद्योगावर परिणाम झाला, तर त्याचा इतरांवर अनेक पटींनी आणि मोठा परिणाम होतो.
 
 
 
वाहन उद्योग
वाहन उद्योगासमोर विक्री कमी होण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्याचा परिणाम संबंधित उद्योगांवरही होतोच. उदाहरणार्थ, वाहनांचे सुटे भाग निर्माण करणारे क्षेत्र. हे क्षेत्र प्रामुख्याने सुक्ष्म व लघु उद्योगांमध्ये मोडते. म्हणूनच कच्च्या मालाची खरेदी, रोजगार, त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि मागणी या सर्वांवरच मोठा परिणाम होतो. मर्यादित सुविधा, मर्यादित भांडवल असलेल्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्राच्या संकटात यामुळे वाढ होताना दिसते. त्याचा संपूर्ण राज्यात परिणाम जाणवतो. टायर आणि ट्यूब, आंतरसजावटीसाठीचे साहित्यनिर्माते, तसेच सेकंडहँड कमर्शियल वाहनांसाठीची मागणी आणि इतर अनेक संबंधित उद्योगांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यातच महाराष्ट्र सरकारचे कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने अडचणीत मार्ग काढणे अधिकच कठीण होते.
 
 
 
रिअल इस्टेट क्षेत्र
चिंता करण्यासारखे आणखी क्षेत्र आहे ते म्हणजे रिअल इस्टेट अर्थात स्थावर मालमत्ता क्षेत्र. निवासी आणि वाणिज्यिक अशा दोन्ही विभागात या क्षेत्राच्या मागणीत वाढ झाली असली तरी मागील दोन वर्षांत झालेले नुकसान व त्याचा बसलेला फटका उद्योजकांना डोके वर काढू देत नाही. मजुरांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुरवण्यात कृषी क्षेत्रानंतर दुसरा क्रमांक बांधकाम क्षेत्राचा लागतो. याचाच अर्थ, या क्षेत्रातील मंदी ही बेरोजगारीकडे नेणारी ठरते. सिमेंटवर २८ टक्के ‘जीएसटी’ आहे. त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांसाठीच्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्ते बांधकामावर झाला. निवारा ही सर्वांसाठी प्राथमिक गरज असून पंतप्रधानांनी २०२४ पर्यंत सर्वांसाठी घरं देण्याचा संकल्प केला आहे. पण, एकूणच या क्षेत्रातील मंदीचा, सिमेंट, पोलाद, विटा, टाईल्स, ग्रॅनाईट, ‘इलेक्ट्रिक’ वायर्स आणि सुशोभीकरणासारख्या संबंधित इनपुट उद्योगावरही परिणाम जाणवतो. सध्या मागील चार महिन्यांपासून स्टील उद्योगातील अस्थिरता व वाढलेले दर, विजेचे वाढलेले दर, डिझेल-पेट्रोलमध्ये झालेली महागाई आणि राज्य सरकारने कोणतीही करसवलत न दिल्यामुळे हे क्षेत्रसुद्धा काहीसे अडचणीत आहे.
 
 
 
विमान वाहतूक
आंतरराष्ट्रीय व नागरी विमान वाहतूक आणि पर्यटन उद्योग मागील दोन वर्षं ठप्प झाल्याने, आधीच वित्तीय तणावाखाली असलेले हे क्षेत्र अधिकच आर्थिक खोलात जाऊ लागले आहे. उत्पन्नाचा ओघ सुरू नसला तरी हवाई क्षेत्रातील विमानतळ किंवा विमानासाठीचे दीर्घ मुदतीवरच्या करारानुसार द्यावे लागणारे भाडे यासारखा खर्च मात्र सुरूच आहे. या कंपन्यांत नियुक्त तांत्रिक, कुशल आणि अकुशल कर्मचारी, वैमानिक, सहकर्मचारी आणि इतर कर्मचारी यांचा ताफा सांभाळत हवाई वाहतूक कंपनी आर्थिकदृष्ट्या तग धरून ठेवणे, हे अतिशय कठीण काम आहे. सुरक्षित वावराचे पालन करताना प्रति प्रवासी भाडेखर्चात वाढ होण्याची शक्यता असून यामुळे आर्थिक ताण वाढत जातो. प्रादेशिक ‘कनेक्टिव्हिटी’साठी ‘उडान’सारख्या संकल्पनेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्राला म्हणूनच ‘बेलआऊट’ची आवश्यकता आहे.
 
 
 
पर्यटन व आतिथ्य उद्योग
पर्यटन आणि आतिथ्य उद्योगही सध्या मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करत आहे . केंद्र सरकारने ‘हॉस्पिटॅलिटी’ उद्योगांसाठी विशेष ५० हजार कोटी ‘बजेट’ जाहीर केले आहे. परंतु, राज्य सरकारने मात्र यापैकी काहीही केले नाही. कोरोनामुळे पर्यटनावरील निर्बंध, हॉटेलमध्ये ग्राहक नाहीत, परिषदा, सभा भरवल्या गेल्या नाही. या व अशा बंधनांमुळे हे क्षेत्र अतिशय तणावात होते. रोजगार पुरवणारे हे क्षेत्र, त्याचे मुख्य कौशल्य फक्त आतिथ्यपुरतेच मर्यादित असल्याने कोरोना संकटात आर्थिकदृष्ट्या हे क्षेत्र सांभाळणे कठीण झाले. अनेक हॉटेल्स व रिसॉर्ट हे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारने पर्यटन क्षेत्रातील छोट्या छोट्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, होमस्टेवर अवलंबून असलेले व्यवसाय यांच्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक होते. परंतु, राज्य सरकारचे यासंदर्भात कुठलेही धोरण नाही. आगामी काळातही राज्य सरकार याबाबत काही ठोस उपाययोजना करेल, याची शक्यताही आता धूसरच! या सर्व बाबींचा प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर देखील परिणाम होणार आहे. इथे कुशल कामगारांना मागणी असते, त्यांना त्यांचे कौशल्य अद्ययावत करण्याची संधी असते. मात्र, त्यांना त्यांचे कौशल्य दाखवण्यासाठी मार्ग मिळणार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
 
 
 
माध्यम आणि मनोरंजन
या क्षेत्रासाठीही हा काळ कठीणच म्हणावा लागेल. नवी मालिका किंवा चित्रपट प्रदर्शित होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून आपण मागच्या भागांचे पुन:प्रक्षेपण पाहत आहोत. हे संपूर्ण क्षेत्रच, विशेषतः चित्रपटनिर्मितीच्या रोजच्या वेळापत्रकावर अवलंबून असणारे रोजंदारीवरचे मजूर मोठ्या आर्थिक संकटात गेले.
 
 
 
वित्तीय क्षेत्र
वित्तीय क्षेत्रात, कर्ज थकबाकीदार वाढल्याने आणि हप्ते भरण्यासाठी वेळेची सवलत फक्त सहा महिने ते नऊ मिळाली. परंतु, बँकांच्या वित्तीय कामगिरीवर याचा परिणाम होऊन वित्तपुरवठ्यावर त्याचा ताण येत आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना वेळेवर वित्तपुरवठा करणे हे खूप गरजेचे आहे आणि अत्यंत हलाखीच्या अशा बाजारस्थितीमुळे बँका नवीन उद्योग कर्ज देण्यास धजावत नाही. याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर होऊ शकतो. दर्जेदार वित्तपुरवठा आणि आवश्यक क्षेत्राला वेळेवर दिलासा यांच्या अभावामुळे हे क्षेत्र आधीच तणावाखाली होते. तसेच ‘एनपीए’वाढीचा संबंधही कोरोनाशी जोडता येईल. उत्पादनाला आकार देण्यासाठी वित्तपुरवठ्याची एकीकडे आवश्यकता आहे, तर दुसरीकडे कर्ज बुडीत जाण्याची भीती बँकांना वाटत असल्यामुळे त्यांनी कर्जपुरवठा मर्यादित ठेवला आहे. याबरोबरच दिवाळखोरीत वाढ होण्याची, ‘आयबीसी’ प्रकरणात वाढ होण्याची शक्यता असून त्यातून आर्थिक ताण वाढणार आहे. एकीकडे उद्योगांना निधीची आवश्यकता आहे, तर दुसरीकडे बँका त्यासाठी फारशा उत्सुक नाहीत. उद्योगांना चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वित्तीय साहाय्य देणारी विविध पॅकेजेस जाहीर झाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी सरकारी बँकांमार्फत होणार असल्यामुळे व महाराष्ट्रातील बहुतांश ‘एमएसएमई’ हे सहकारी बँकांवर अवलंबून आहेत. म्हणून हवा तेवढा लाभ अनेक उद्योगांना होऊ शकला नाही. राज्य सरकारने ‘एनपीए’ प्रकरणासाठी सहकारी बँकांची तडजोड योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे.
 
 
 
सरकारी महसुलावरही परिणाम
उद्योगाबरोबरच सरकारही अडचणीत असल्याने ‘जीएसटी’साठी सवलत तसेच विविध करदरांचे सुसूत्रीकरण याचाही सरकारच्या महसूल संकलनावर विपरित परिणाम झाला आहे. प्रत्यक्ष कर दर कमी केले, तर सरकारचा महसूल कमी होणार असून त्यामुळे पायाभूत आणि सामाजिक क्षेत्रावरचा खर्चही मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने खर्च सुरूच ठेवला तर तुटीतून उभ्या केलेल्या या रकमेमुळे अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचा दबाव येण्याची शक्यता आहे. कोरोनापूर्वी ज्या उद्योगांना ‘सबसिडी’साठीची मर्यादा व कालमर्यादा ठरवून दिली होती, त्यात दोन वर्षांची वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, राज्य सरकारने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. संपूर्ण परिणामांकडे यानिमित्ताने पाहता, कोरोना विषाणूच्या भीतीखाली अजूनही मोठ्या प्रमाणात लोक असून, त्याचा मानसिक परिणामही त्यांच्यावर होताना दिसतो. स्थलांतरीत श्रमिकांचा प्रश्न आर्थिक आणि सामाजिकही आहे. योग्य बस्तान असलेल्या स्थितीतून उपजीविकेसाठी नवा शोध घेणे, हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हानच आहे. सरकारने स्थलांतरितांच्या आरोग्य, उपजीविका यासाठी मोफत अन्नधान्य, निवारा यासारख्या प्रशंसनीय योजना सुरू केल्या असल्या तरी त्याचा चिरकालीन परिणाम अद्याप दिसायचा आहे. या उपाययोजना करण्यासाठी स्थिर राज्य सरकार, त्याचे दीर्घकालीन धोरण याचा फार मोठा वाटा असतो. पण, सध्या राज्यात दररोज एका मंत्रालयाचा घोटाळा आणि दर आठवड्यात एक मंत्री न्यायालयाच्या फेर्‍या मारतो, हे चित्र अतिशय दुर्दैवी आहे.
 
 
 
महाराष्ट्राचा औद्योगिक क्षेत्रात प्रथम क्रमांक ठेवायचा असेल, तर तातडीने महाराष्ट्राच्या औद्योगिक महामंडळाच्या भूखंड वाटप योजनेचा पुनर्विचार करायला हवा. लघुउद्योगांना आपण आर्थिकदृष्ट्या किती लुटत आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज राज्याच्या उद्योग खात्याला आहे. त्याचबरोबर स्वतःचे नियोजनातील अपयश लपवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीबद्दल खोटे आरोप करणे व महाराष्ट्रातील जनतेला व उद्योजकांना विजेअभावी ‘लोडशेडिंग’च्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे, अशा घोषणा खुद्द ऊर्जामंत्री करताना दिसतात. ग्रामीण भागातील उद्योग आधीच अडचणीत आहेत. त्यात ‘लोडशेडिंग’ व बँकेच्या व्याजाचे वाढते प्रमाण यामुळे मेटाकुटीला आलेला आहे. तातडीने राज्य सरकारने किमान उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण यांसारख्या खात्यांनी भ्रष्टाचार व इतर गोष्टींवरील लक्ष कमी करून, मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष दिल्यास महाराष्ट्राचा क्रमांक कदाचित टिकवता येईल. या काळात राज्यात जवळपास १६ हजार उद्योगधंदे बंद झाल्याची आकडेवारी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका सर्वच व्यवसायांना बसला. यामुळे एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या काळात देशातील १६ हजार, ५२७ कंपन्यांना आपले व्यवसाय करता आले नाहीत. त्यामुळे या कंपन्या त्यांच्या अनधिकृत नोंदीतून बाहेर गेल्या आहेत, तर केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२० पर्यंत नफ्यात असलेल्या उद्योगांची संख्या चार लाख, ३७५ एवढी होती. याच वर्षात तोट्यातील कंपन्यांची संख्या चार लाख दोन हजार ४३१ एवढी होती.
 
 
 
भविष्यातील संधी
आव्हानांमध्ये एक संधीसुद्धा असते असे म्हणतात. ‘कोविड-१९’ (कोरोना) ही उद्योगक्षेत्राला दर्जा उंचावण्याची, संतुलित प्रादेशिक विकासाद्वारे व्याप्ती वाढवण्याची, नवे तंत्रज्ञान आणि कर्मचार्‍यांच्या क्षमता आजमावण्याची, ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पद्धतीवर आधारित आणि नव्या बाजारपेठांचा शोध घेण्याची एक संधी आहे. सध्याच्या स्थितीतून जास्तीत जास्त लाभ उठवण्यासाठी सकारात्मकता आणि उपलब्ध साधने यांचा एकमेव आधार आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने आपण एवढाच संकल्प करू शकतो की, महाराष्ट्रातील उद्योजक हे सर्व प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून महाराष्ट्राला देशात नंबर एक व भारताला जगात नंबर एक ठेवण्यासाठी व ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनवण्यासाठी कंबर कसून उभे राहतील.
 
 
 
- प्रदीप पेशकार 
प्रदेशाध्यक्ष, भाजप उद्योग आघाडी महाराष्ट्र 
सदस्य, नॅशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, भारत सरकार 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
हिजाबमुक्त कझाकस्तानच्या दिशेने सरकारचे मोठे पाऊल सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी

हिजाबमुक्त कझाकस्तानच्या दिशेने सरकारचे मोठे पाऊल सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी

इस्लामिक देश कझाकस्तानने सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी घालत हिजामुक्त कझाकस्तान करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे येथील स्त्रीयांसाठी हा मोठा निर्णय असून त्यांना आता समाजात वावरताना मोकळा श्वास घेता येणार असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत. कझाकस्तानचे पंतप्रधान कासिम जोमार्ट टोकायेव यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केलीय. खरंतर चेहरा झाकण्यावर बंदी घालणाऱ्या कायद्यात कोणत्याही एका धर्म किंवा त्याच्या पोशाखाचा उल्लेख नाही, पण इतकं मात्र स्पष्ट आहे की सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121