ग्वादर : चीनची डोकेदुखी

मात्र, सध्या ‘सीपेक’ योजनेला स्थानिक पाकिस्तानीच विरोध करत आहेत. ग्वादर बंदराचा करार केला, तर ग्वादर बंदरातीलआणि आजूबाजूच्या परिसरातील पाकिस्तान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे चित्र पाकिस्तान आणि चीननेही रंगवले. मात्र, ग्वादर बंदरातील विविध महत्त्वाच्या कामामध्ये ग्वादरच्या लोकांना संधीच नाही. त्यामुळे स्थानिक या योजनेच्या विरोधात गेले. दुसरीकडे या योजनेअंतर्गत चतुर्थश्रेणीच्या कामासाठी पाकिस्तान्यांना चीनने कामाला ठेवले. मात्र, चीनने या कंपन्यांमध्ये चिनी नियमच ठेवले. त्यानुसार रोजा ठेवला म्हणून किंवा नमाज पडण्यासाठी चीनने कामगारांना रजा किंवा विश्रांती काळ नाकारला. याबाबत अत्यंत कट्टरतावादी पाकिस्तानी सरकारने आणि लोकप्रतिनिधीने चीनला चकार शब्दानेही विचारले नाही. त्यातच चीनने या परिसरातील मासेमारीवर बंदी घातली, ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली. याविरोधात 18 दिवस ग्वादर आणि परिसरातील लोक चीन आणि पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.

 मासेमारीवरील निर्बंध हटवा आणि अनावश्यक नाकाबंदी बंद करा, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. चीनचे विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग यांनी या आंदोलनाबाबत म्हंटले की, ’‘ग्वादर बंदरामधील आंदोलकांचा चीनला विरोध नाही. पाकिस्तानचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे.” अर्थात, चीनने असे कितीही म्हंटले तरीसुद्धा ग्वादर बंदराचा प्रकल्प हाती घेतल्यापासून चीनला कोणतेही सुचिन्ह दिसले नाही. उलट बंदरामध्ये काम करणार्‍या चिन्यांना स्थानिकांचा विरोध, आत्मघातकी हल्ले यालाच तोंड द्यावे लागते. त्यामुळेच की काय चीनने या बंदरात काम करणार्‍या चिनी व्यक्तीला ‘बुलेट प्रुप जॅकेट’ घालणे सक्तीचे केले आहे. चीनला हा प्रोजेक्ट महत्त्वाचा आहे. या प्रोजेक्टमुळे चीनचा शिंजियांग प्रांत सरळ पाकिस्तानच्या कराचीपर्यंत जोडला जाणार आहे. चीन या मार्गावर रेल्वेमार्ग आणि महामार्गही बांधणार आहे. तसेच या मार्गावर तेलाचा पुरवठा करण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचाही चीनचा विचार आहे.

”चीन-ग्वादर बंदराचा उपयोग सैनिक तळासारखा करू शकतो, या बंदराच्या माध्यमातून भारतावर लक्ष ठेवण्याचे नियोजन चीन करत असणार,” असे मत ‘युरोपियन फाऊंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज’चे डायरेक्टर जुनैद कुरैशी आणि ‘स्कुल ऑफ आफ्रिकन अ‍ॅण्ड ओरिएंटल स्टडीज’चे प्रोफेसर मैथ्यू मैककार्टने यांनी नुकतेच एका मुलाखतीमध्ये स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. असो. या सगळ्या पाश्वर्र्भूमीवर एक मात्र वाटत राहते की, स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने ठरवले असते तर ग्वादर बंदर आज कदापिचल भारतात असते. कारण, अनेक घडामोडीनंतर ग्वादर बंदर हे ओमानच्या ताब्यात होते. काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, ओमानचे आणि भारताचे संबंध चांगले होते. ओमानच्या सुलतानाने ग्वादर बंदर भारताला देण्यासाठी वाटाघाटीही करण्याचे सुचविले होते.

 मात्र, तत्कालीन भारत सरकार (अर्थात पंतप्रधान नेहरूशासित काँग्रेस सरकार)ने यामध्ये काही स्वारस्य दाखविले नाही. त्यांच्या मते भारतापासून 700 किलोमीटर दूर असलेले ग्वादर बंदर घेऊन काय करायचे? पाकिस्तानपासून या बंदराची सुरक्षा करणे कठीण जाईल. मात्र, पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान फिरोज शाह नूनने तीन दशलक्ष डॉलर देऊन ओमानकडून ग्वादर बंदर विकत घेतले. दि. 8 डिसेंबर, 1958 रोजी ग्वादर पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झाले. ग्वादर बंदराचा हा इतिहास ऐकला की वाटते, त्यावेळी भारत सरकारने ग्वादर बंदराबाबत पुढाकार घेतला असता तर? पण, काय करणार? आता सध्याच्या सरकारने त्या 700 किलोमीटर पलीकडे पुढे 170 किलोमीटर अंतरावरील इराणकडून चाबहार बंदर घेऊन खरेच इतिहासातली चूक दुरूस्त केली असे म्हणावे लागेल. तुर्तास ग्वादरवासी चीनचे डोकेदुखी ठरलेत हे नक्की!