संधीचे नवभेद

 

 

 

यापैकी ब्रिटन सरकारने अलीकडेच स्थलांतर धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत, निम्नवर्गीय नोकर्‍यांसाठी परदेशातून येणार्‍या कामगारांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. या धोरणांनुसार, फक्त विशिष्ट आर्थिक उत्पन्न गाठणारे आणि उच्च कौशल्य असलेली व्यक्तीच आता ब्रिटनमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळवू शकतील. तसेच, ब्रिटनमध्ये येणार्‍या सर्वांना इंग्रजी येणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा प्रभाव व्यापक असून तो केवळ स्थलांतरावरच नव्हे, तर जागतिक समानता आणि समावेशाच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतो.

 

ब्रिटनने आजवर स्वतःला समता, न्याय आणि बहुसांस्कृतिकतेचा पुरस्कर्ता देश म्हणून जगासमोर सादर केले आहे. परंतु, या नवीन धोरणामुळे ब्रिटनच्या या प्रतिमेला धक्का लागण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक दशकांपासून, रेस्टोरंट्स, होम्स केअर, सफाई सेवा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍या स्थलांतरितांनी ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आणि सेवा क्षेत्र सक्षम केले. आता मात्र अशाच क्षेत्रातील नवकामगारांना ‘अल्प उत्पन्न’ किंवा ‘निम्न कौशल्य’ या वर्गीकरणाद्वारे प्रवेश नाकारला जातो, हे खरोखरच विरोधाभासी वाटावे.

 

या निर्णयाचे समर्थन करताना ब्रिटन सरकारने स्थानिक नागरिकांसाठी अधिक संधी निर्माण होतील आणि त्यांच्या कौशल्यवृद्धीस चालना मिळेल, असे म्हटले. परंतु, वास्तव हे की, हे रोजगार स्थानिक नागरिकांनी पूर्वीपासूनच नाकारले असल्यानेच ते स्थलांतरितांसाठी खुले झाले. अशा परिस्थितीत आरोग्य, वृद्धसेवा आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा क्षेत्रात या धोरणाचे दुष्परिणाम दीर्घकालीन असू शकतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समान संधी, सहकार्य आणि सामाजिक न्यायाचे संदेश देणार्‍या देशांकडून अशी धोरणे अपेक्षित नसतात. या संदर्भात अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नव्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या ‘गोल्डन व्हिसा’ धोरणाबाबत विचार करावा लागेल. त्या योजनेद्वारे फक्त मोठ्या गुंतवणुकीच्या आधारे निवडक व्यक्तींना नागरिकत्व व विशेष सुविधा देण्याचे जाहीर करण्यात आले. हीच प्रवृत्ती ब्रिटनमध्ये आता ‘कौशल्य’ व ‘उत्पन्न’ या आधारांवर पाहायला मिळत आहे. म्हणजेच, एकीकडे जागतिक समनतेवर भाष्य करताना प्रत्यक्षात निवड प्रक्रियेत नवनवे भेद निर्माण करणारे संकेत दिसू लागले आहेत.

 

स्थानिक रोजगारांच्या नावाखाली उच्च आणि निम्न कौशल्यधारक असा भेद करून संधींच्या समानतेच्या तत्त्वाचा उपमर्द ब्रिटनमध्ये होत असताना दुसरीकडे मात्र ब्रिटनमध्ये इस्लाम फोफावत आहे. इस्लाम धर्मीयांसाठी तर ब्रिटन हक्काचे स्थान. सध्याच्या भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेले अनेक पाकिस्तानी नेते आणि लष्करी अधिकारी दिसले. तसेच, इस्लाम जसा वाढतो आहे, तसे स्थानिक सुरक्षेच्या समस्यांमध्येही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असून, त्याकडे स्टार्मर सरकार दुर्लक्ष करत आहेत.

स्थानिक हिताच्या नावाखाली जागतिक समतेचा बळी दिला जात असेल, तर लोकशाही मूल्ये, मानवता आणि न्यायाच्या गप्पा अर्थहीन ठरतील. जागतिक नेतृत्वाची आकांक्षा बाळगणार्‍या देशांना निवडकपणा नव्हे, तर सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हाच प्रगतीचा आधार मानावा लागेल.

 

स्थलांतर हे व्यक्तींबरोबर मूल्यांचे, संस्कृतींचेही होते, याचा आज तथाकथित जागतिक शक्तींना विसर पडला आहे. म्हणूनच नव्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर केवळ कौशल्य वा आर्थिक मूल्यांकनाच्या निकषांवर संधींची परिभाषा ठरवणे ही नवभेदाची सुरुवात ठरू शकते. अशा संभ्रमाच्यावेळी जागतिक महाशक्ती असणारे देश भारताच्या ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या मूल्यावर आधारित विश्वबंधुत्वाचा वारसा जोपासण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अन्यथा आज हवाहवासा वाटणारा हा बदल उद्याला डाव्यांच्या ‘श्रीमंत विरुद्ध गरीब’सारखा एक नवाच संघर्ष जन्माला येण्याचीही शक्यताही दाट आहे.