गरजेल तो पडेल काय...

दहशतवादाविरोधातील जागतिक संघर्षात अमेरिका ही नेहमीच अग्रस्थानी असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. मात्र, वास्तविक इतिहास वेगळेच सांगतो. 1980 सालच्या दशकात सोव्हिएतविरोधी लढ्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तालिबान व इतर कट्टरपंथी गटांना प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रे व बक्कळ निधी पुरवला. त्या कृतीने संपूर्ण मध्य आशियाला अस्थिर केले आणि नंतर त्याच तालिबानींच्या जीवावर अमेरिका उठली. इराकमध्येही अमेरिकेने संहारक अस्त्रे असल्याच्या कारणावरून सद्दाम हुसेनला सत्तेपासून दूर केले. मात्र, त्याआधी त्याच सद्दामला इराणविरोधात अमेरिकेच्या बाजूने उभे केले गेले होते. जी व्यक्ती वा गट अमेरिकेच्या भूमिकेला साथ देतात, त्यांना अमेरिका ‘सहकारी’, तर विरोध करणार्‍यांना ‘दहशतवादी’ ठरवते, हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूलभूत सत्य. 9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका सजग झाली खरी; पण ती सजगता आपल्या देशापुरतीच मर्यादित राहिलेली दिसते. इतरांसाठी ती भूमिका केवळ औपचारिकताच ठरली.

अमेरिकेची सर्वांत मोठी चूक म्हणजे दहशतवादाच्या व्याख्येबाबतचा तिचा सोयीस्कर दृष्टिकोन. कोणाला ‘दहशतवादी’ ठरवायचे आणि कोणाला ‘धार्मिक नेतृत्व’ किंवा ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ मानायचे, हे नेहमीच अमेरिकेच्या सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंधांवर आधारित असते. म्हणूनच अफगाणिस्तानात कधीकाळी तालिबानचे समर्थन करणारी अमेरिका, आज त्या तालिबानशी शांतता करार करताना दिसते. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये मूल्यांपेक्षा आर्थिक गणितेच अधिक महत्त्वाची ठरतात.

जगात खर्‍या अर्थाने स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर दहशतवादाविषयीची भूमिका सार्वत्रिक, स्पष्ट व मूल्याधारित असली पाहिजे. अमेरिका व इतर महासत्तांनी आपल्या हितसंबंधांच्या पलीकडे पाहून सार्वभौम राष्ट्रांच्या सुरक्षा आणि विकासाच्या दृष्टीने जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. कोणत्याही प्रकारे दहशतवाद्यांना थेट वा अप्रत्यक्ष मान्यता देणे, हे केवळ त्या राष्ट्राच्या नैतिक अधःपतनाचे लक्षण नसून, जागतिक अस्थिरतेचे बीज त्यात असते. प्रशासन व धोरणनिर्मितीच्या पातळीवर अशी भूमिका तीव्रतेने उघड करणे, ही काळाची गरज आहे. कारण, जागतिक पातळीवर शाश्वत शांती व सुरक्षितता प्रस्थापित करायची असेल, तर दहशतवादाला स्वार्थी रणनीतीचा भाग म्हणून पाहणार्‍या प्रवृत्तींचा पाडाव करणे अत्यावश्यक ठरते, अन्यथा जागतिक शांततेच्या प्रत्येक भाषणांच्या नावाखाली फक्त फसवण्याचे कार्यक्रम सुरू राहतील आणि त्याचा विपरीत परिणाम वैश्विक शांततेवर होईल, हे नक्की!