सरकार की सर्कस?

काँग्रेस नेते व मविआ सरकारमधील मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी परवा केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्य सरकारमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील ‘लॉकडाऊन’ उठवण्याची घोषण विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केली. मात्र, काही तासांतच असा कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील असमन्वय पुन्हा एकदा स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील विसंवादाची किंवा मंत्रिमंडळातील बेबनाव समोर येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी परस्परविरोधी वक्तव्यं करून आपल्याच सरकारला अडचणीत आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न केलेला दिसतो. महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकार आपल्या कामापेक्षा आपापसातील अंतर्गत कलहामुळेच जास्त चर्चेत आहे.


मुळात काँग्रेस सुरुवातीपासूनच या आघाडीसाठी फारशी उत्सुक नव्हती. मात्र, अखेरीस काँग्रेस महाविकास आघाडीचा घटक बनून सरकारमध्ये सहभागी झाली खरी. पण, काँग्रेसची नेतेमंडळी अजूनही सत्तेत मनापासून रमलेली दिसत नाहीत. मात्र, सरकारला जेरीस आणण्याचा भरपूर प्रयत्न राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या वतीने कायम केला जातो. मागील डिसेंबरमध्ये काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी शासकीय महामंडळे व इतर नियुक्त्यांसाठी सरकारकडे आग्रही भूमिका मांडली होती. सचिन वाझे प्रकरण, मनसुख हिरन प्रकरण, राज्यातील कोरोनारुग्णांची वाढती संख्या, ‘लॉकडाऊन’ लावण्यासंबंधी सरकारमधील मित्रपक्षांचे मतभेद, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण, विजबिलांची दरवाढ या सर्व प्रकरणांतील तिन्ही पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचेच सिद्ध करतात. “राज्यात कडक निर्बंध लादताना सरकारने सर्वसामान्यांचा विचार करायला हवा,” अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला होता. अजित पवारांनी आपल्या प्रसिद्धीसाठी दिलेले कंत्राटही सरकारमधीलच काही मंडळींच्या कारस्थानांमुळेच पवारांना माघारी घ्यावे लागले होते, अशी माध्यमांमध्ये चर्चा होती. आपल्याच सरकारमधील मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांना विविध प्रकारे अडचणीत आणले जात आहे हे स्पष्ट आहे.त्यामुळे सरकार आपापसाच्या राजकारणात गुरफुटत असेल आणि सरकारमध्येच समन्वयाचा अभाव असेल, तर याला सरकार म्हणावं की सर्कस, हे विचारणे क्रमप्राप्त आहे.

संपूर्ण जगासह भारत गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना विषाणूच्या विरोधात जोमाने संघर्ष करत आहे. केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारेदेखील कोरोनाविरुद्ध लढाईत पूर्ण ताकदीनिशी उतरलेली दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईत सर्वपक्षीयांनी राजकारण न करता सहयोग करावा, असे आवाहनही केले होते. मात्र, दुर्दैवाने देशातील काही धर्मांध जहाल प्रवृत्तीचे लोक कोरोनासारख्या महामारीतही आपला कट्टर धार्मिक अजेंडा पुढे रेटण्याचाच उद्योग करत आहेत. नुकतेच उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या दोन खासदारांनी आपल्या बेताल वक्तव्यांमधून अकलेचे तारे तोडले आहेत. उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबादचे सपा खासदार एस. टी. हसन यांनी केलेल्या अशाच एका कट्टरतावादी वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला. “गेल्या सात वर्षांत भाजपने नागरिकता कायद्यासारखे अनेक कायदे बनवले, ज्यामुळे शरियतसोबत छेडछाड झाली आहे. शरियतसोबत झालेल्या या वर्तनामुळे देशाला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले आहे व यापुढेही जावे लागणार आहे,” तर दुसरीकडे सपाचे दुसरे खासदार शफीकुर्रान बर्क यांनीही आपल्या अचाट ज्ञानाची प्रचिती अशाच एका बेताल वक्तव्यातून दिली. बर्कचा तर्क सांगतो की, “कोरोनाचे संकट हे सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आलेलं संकट आहे.



अल्ला समोर रडून माफी मागितल्यास हे संकट नष्ट होईल,” अशा शब्दांत खासदार महोदयांनी कोरोनासारख्या संकटातही धार्मिक कट्टरतेच्या आडून राजकारण करण्यातच धन्यता मानली. देश कोरोनाच्या अशा भयावह स्थितीतून जात असताना अशी धर्मांध विधानं करुन या राजकीय मंडळींनी आपला नेमका अजेंडा काय, आपण कोणत्या समाजासाठीचे केवळ लोकप्रतिनिधी आहोत, हेच सिद्ध केले आहे. कारण, गेल्या वर्षीही तबलिगी जमातीच्या भटंकतीमुळे देशभर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा वाढला होता, हे वेगळे सांगायला नकोच. पण, ही गोष्ट तेव्हा या खासदार मंडळींना लक्षात आली नाही? मात्र, केवळ राजकीय-धार्मिक कट्टरतेची झूल पांघरून समाजसेवेचा आव आणणार्‍या मंडळींना याही परिस्थितीचे गांभीर्य नाही, हे दुर्दैवी आहे. अशा लोकांना चार सल्ले द्यायला आता पुरोगामी मंडळीही पुढे धजावत येत नाही. पण, रामदेव बाबांचे प्रकरण असेल किंवा असेच विधान एखाद्या हिंदू व्यक्तीने केले असते, तर ही पुरोगाम्यांची जमात त्यांच्यावर तुटून पडली असती. असो. त्यामुळे निदान अशा परिस्थितीत तरी धर्मांध राजकारण न करता, परिस्थितीचे गांभीर्य येऊ द्या, असंच म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर आली आहे.