लसींची ‘होम डिलिव्हरी’

 

‘कोविड’ प्रतिबंधाची लसीकरण मोहीम दारोदारी सुरू झाली की काय, असा प्रश्न सामान्यांना भेडसावणे अगदी साहजिकच. कारण, केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर इतरही काही राज्यांमध्ये राजकीय नेतेमंडळींनी घरच्या घरी लसीकरणाचे सोपस्कार पार पाडले. खरंतर दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्याची कोणतीही मुभा केंद्र सरकारने कोणत्याही वर्गाला दिली नसताना, काही राजकीय नेत्यांनी मात्र आपले वजन वापरून डॉक्टरांसह चक्क लसींची ‘होम डिलिव्हरी’ केल्याचेच दिसून आले. या ‘लस माझ्या दारी’ कार्यक्रमात केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार एकटेच अग्रेसर नाहीत, तर बिहारमधील भाजपचे आमदार अशोक सिंग यांनीही घरच्या घरी डॉक्टरला बोलावून लस टोचून घेतली. म्हणजे एकीकडे देशाच्या पंतप्रधान, राष्ट्रपतींपासून ते अगदी ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळेच लसीकरण केंद्रात हजेरी लावून लसीचे डोस घेताना दिसतात. मात्र, दुसरीकडे लसीकरण प्रक्रियेलाही ‘व्हीव्हीआयपी कल्चर’ची बाधा झालेली दिसते. काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही थेट पवारांचे नाव न घेता, या ‘घरच्या घरी राजकीय लसीकरणा’बाबत सरकारला चांगलेच सुनावले होते. तसेच केंद्र सरकारने लसीकरणासंबंधीची नियमावली स्पष्ट करण्याची सूचनाही न्यायालयानेही केली. त्यामुळे राजकारण्यांना एक न्याय आणि सामान्यांना दुसरा, हा प्रकार यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला. खरंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘व्हीआयपी कल्चर’ची खाट बसली. केंद्रीय पातळीवर यामुळे बर्‍यापैकी फरक पडला असला तरी राज्य पातळीवर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र आपले ‘राजेशाही’ थाट कायम ठेवलेले दिसतात. तेव्हा, नियम-कायदा सगळ्यांसाठी समान, हे कागदोपत्री न राहता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच पाहिजे; अन्यथा जनतेच्या मनातील राजकारण्यांविषयीची दरी कमी होण्याऐवजी अधिकच रुंदावताना दिसेल. हीच बाब इतर ‘कोविड’ नियमांसाठीही लागू पडते. पंढरपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सर्वच पक्षांनी ‘कोविड’ची नियमावली पायदळी तुडवत जोरदार प्रचार केला, तर दुसरीकडे सामान्यांकडून मात्र नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडवसुली आणि पोलिसांचा दंडुकाही. तेव्हा, सत्ताधारी असो वा विरोधक, स्वत:ला ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणवण्यापूर्वी जरा सामान्य लोकांसारखेही त्यांनी वागून दाखवावे, हीच किमान अपेक्षा!

 

 

 

 

राजकारण्यांचा हा लसाग्रहाचा दुराग्रह केवळ जनसामान्यांनाच खटकणारा नाही, तर डॉक्टर मंडळींनीही याविषयी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. डॉक्टरांची राष्ट्रीय पातळीवरील संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ ऑल मेडिकल असोसिएशन’ने यासंदर्भात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून यासंबंधी आक्षेप नोंदवला आहे. लसीकरणासाठी राजकीय नेतेमंडळींकडून शासकीय रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांच्या होणार्‍या या गैरवापराबद्दल या पत्रात ताशेरे ओढण्यात आले आहेतच. शिवाय लसीकरण केंद्रात राजकीय नेत्यांसाठी जशी स्वतंत्र व्यवस्था, काऊंटर्स उपलब्ध आहेत, तसे डॉक्टरांसाठी नसल्याची खंतदेखील या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजेच, राजकीय नेत्यांना विनारांग थेट स्वतंत्र लसीकरण; पण त्याउलट ‘कोविड योद्धे’ म्हणून गेल्या वर्षभरापासून झटणार्‍या डॉक्टरांना मात्र रांगेत उभे राहूनच लस टोचून घ्यावी लागते. एवढेच नाही तर कोरोना चाचणीसाठीही डॉक्टरांना रांगेशिवाय पर्याय नसल्याचे पत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांना बेड आणि ‘आयसीयु’देखील उपलब्ध होत नसल्याचे या पत्रात मेडिकल असोसिएशनने म्हटले आहे. त्यामुळे लोकांचे जीव वाचवणारे डॉक्टरच जर अशाप्रकारे आपली हतबलता व्यक्त करत असतील, तर तिथे जनसामान्यांची काय गत? कदाचित, डॉक्टरच आहेत म्हटल्यावर, त्यांनी त्यांच्या ओळखी-पाळखी वापरून स्वत:ची स्वत:च व्यवस्था करून घ्यावी, उपचार घ्यावेत, असा काहीसा हा गैरसमज म्हणता येईल. तेव्हा, डॉक्टरांनी इतर रुग्णांचे जीव वाचवायचेच, पण त्यांच्यावर तशीच परिस्थिती बेतली की त्यांना कुणाचा आधार? ते डॉक्टर आहेत म्हणजे लगेच स्वत:च स्वत:चे उपचार करून बरे होतील, त्यांना बेड-‘आयसीयु’ची गरजच नाही, असा स्वार्थी विचार सरकारने सोडून द्यावा. ज्याप्रमाणे राजकीय नेतेमंडळींना चाचण्यांपासून ते लसीकरणापर्यंत सर्वत्र प्राधान्य मिळते, तसे ते सर्व ‘कोविड योद्ध्यांं’नाही मिळायला हवे. केवळ त्यांचे कौतुक करून, त्यांना सन्मानपत्र देऊन भागणार नाही, तर त्यांच्याप्रतिचा सन्मान प्रत्यक्ष कृतीत उतरवायची हीच ती वेळ!