‘क्वाड’ परिषद - व्यापक सहकार्याची नांदी

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात १२ मार्च रोजी आभासी व्यासपीठावर पार पडलेल्या पहिली ‘क्वाड शिखर परिषदे’ने हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले. ‘क्वाड’ गटाची अध्यक्षीय स्तरावरील म्हणजेच शिखर परिषद, या अनौपचारिक गटाची संकल्पना मांडल्यानंतर १४ वर्षांनी पार पडली. २००७ साली जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी हिंद आणि प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना पायबंद घालण्यासाठी ‘क्वाड’ची संकल्पना मांडली. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारत आणि अमेरिकेच्या नौदलांमध्ये ‘मलबार’ वार्षिक कवायती पार पडत आहेत. या कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सहभागी झाल्यास तो एक प्रबळ पर्याय उपलब्ध होईल. यातील जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी अमेरिकेचे संरक्षण करार झाले असल्याने अमेरिका त्यांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे.

हिंद-प्रशांत महासागर परिक्षेत्राची व्याप्ती आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्‍यापासून अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत आहे. एवढ्या प्रचंड मोठ्या सागरीक्षेत्रात गस्त घालण्यासाठी कोणत्याही एका देशाचे नौदल सक्षम नाही. या क्षेत्राभोवती असलेल्या देशांमध्ये जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या राहते. सर्वाधिक जागतिक व्यापार या महासागरांतून होतो. २००७ साली चीन जगासाठी शांततामय सहचर्याचा संदेश देणारा देश असला तरी शिंझो आबेंनी चीनच्या नेतृत्त्वाची महत्त्वाकांक्षा ओळखली होती. हा ‘क्वाड’ गट बरीच वर्षं कागदावरच राहिला, कारण डिसेंबर २००७ मध्ये ऑस्ट्रेलियात डाव्या-उदारमतवादी विचारांच्या लेबर पक्षाची सत्ता आली. पंतप्रधान केविन रड हे चीनधार्जिणे असल्याने त्यांनी ‘क्वाड’ गटातून माघार घेतली. २००८ साली बीजिंग येथे ‘ऑलिम्पिक’ स्पर्धांचे भव्य आयोजन केल्यानंतर चीनचा विस्तारवाद, आक्रमकपणा आणि जागतिक महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा वाढतच गेली. अमेरिका, जपानसह भारतातील डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यानंतर पहिल्या टर्मच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनशी जुळवून घेण्याला प्राधान्य दिले. पारंपरिकदृष्ट्या चीनचा दक्षिण चीन समुद्रावर आपले प्रभावक्षेत्र म्हणून दावा होता. पण, आता हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चिनी युद्धनौका गस्त घालू लागल्या आहेत. आजवर चीनचे नौदल दुबळे होते.

पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने नौदलावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली असून श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान ते लाल समुद्राच्या तोंडावर वसलेल्या जिबुतीपर्यंत बंदरं उभारली असून, दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्सजवळच्या समुद्रात निर्मनुष्य प्रवाळ बेटांवर भराव घालून त्यावर स्वतःचा दावा सांगितला आहे. ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाच्या नावाखाली जगभरातील गरीब आणि विकसनशील देशांना विकास प्रकल्पांसाठी मोठी कर्ज देऊन त्यांना आपल्या दावणीला बांधले आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये चीनच्या आक्रमक धोरणाचा भारताला २०१७ साली डोकलाम आणि २०२०साली लडाखमध्ये प्रत्यय आला. भारताने दोन्ही वेळा चीनला चोख प्रत्युत्तर देताना चीनची व्यापारी कोंडी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. जपान आणि चीनमधील वैराला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. सेनकाकू बेटांवरून असलेल्या सीमावादात जपानची कोंडी करण्यासाठी चीनने दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा खंडित करून जपानला गुडघे टेकायला भाग पाडले. चीन, ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून ऑस्ट्रेलियातील पोलाद, कोळसा, अन्य खनिजं, मांस आणि कृषिमालाची तो मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. चिनी विद्यार्थी आणि पर्यटक ऑस्ट्रेलियाला प्राधान्य देतात. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियालाही चीनबद्दल बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागत होती. पण, चिनी विद्यार्थ्यांकडून ऑस्ट्रेलियाच्या विद्यापीठातील संशोधन चोरण्याचे झालेले प्रयत्न, तसेच चिनी वंशाच्या ऑस्ट्रेलियन संसद सदस्यांद्वारे हेरगिरी करण्याच्या प्रकरणामुळे ऑस्ट्रेलियाने चीनसोबत आणखी कणखर भूमिका स्वीकारली.

‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत ओबामांनंतर सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला चीनसोबत जुळवून घेण्याचे धोरण स्वीकारले असले, तरी अल्पावधीतच त्यांना चीनचा कावा समजून आला. तेव्हापासून त्यांनी चीनविरोधात व्यापार आणि तंत्रज्ञानक्षेत्रातील युद्धाला प्रारंभ केला. चिनी आयातीवर निर्बंध आणले. चीनला उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात आडकाठी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यामध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उचललेली पावले एकतर्फी होती आणि अनेकदा तार्किक विसंगती असणारी होती. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेले जो बायडन चीनबद्दल सौम्य भूमिका घेतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. पण, चीनबाबत बायडन यांनी ट्रम्प यांचेच धोरण पुढे चालू ठेवले आहे. बायडन यांच्याकडे राजकारणाचा पाच दशकांहून अधिक अनुभव असल्यामुळे ते अधिक नियोजनपूर्वक निर्णय घेत आहेत. अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर दोन महिन्यांमध्ये ‘क्वाड’ची शिखर परिषद बोलावण्याची योजना त्यांचीच होती. या वर्षाखेरीपर्यंत ‘क्वाड’ची प्रत्यक्ष बैठकही आयोजित करण्यात येणार आहे.

‘क्वाड’ गटाची रचना हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्राची सुरक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून झाली असली, तरी या निमित्ताने एकत्रित आलेल्या चार देशांमध्ये सहकार्याच्या विपुल संधी आहेत. ‘कोविड’चा फटका सगळ्यांनाच बसला असून त्यातून अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही काळ जावा लागेल. अमेरिका आणि भारताची चीनसोबत व्यापारी तूट प्रचंड असून ती सातत्याने वाढत जात आहे. जपान अग्रेसर असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्रात चीनने अधिक किफायतशीर पर्याय उलपब्ध केला आहे. ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञान क्षेत्र असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण ते उपग्रह तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वाची दुर्मीळ खनिजं उत्खनन, ‘कोविड-१९’ला प्रतिबंध करणारे लसीकरण असो वा उत्पादन क्षेत्र; ‘क्वाड’ देश एकत्र आले तर चीनला स्पर्धा निर्माण करू शकतात. ऑस्ट्रेलियाची खनिज आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती, अमेरिकेचे तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ, जपानचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आणि भारताची बाजारपेठ, तसेच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता परस्परांना पूरक आहेत. अमेरिकेच्या ‘जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन’ कंपनीची लस, जपानच्या आर्थिक साहाय्याने भारतात बनवून ऑस्ट्रेलियाच्या दळणवळण यंत्रणेचा वापर करून पूर्व अशिया आणि प्रशांत महासागरीय देशांपर्यंत पोहोचविण्यावर झालेली चर्चा ही या बैठकीची फलश्रुती आहे. हे पाऊल यशस्वी ठरल्यास अन्य क्षेत्रांतही त्याचा वापर करण्यात येईल.

असे असले तरी आजच्या तारखेला या सर्व देशांचे चीनशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी संबंध आहेत. भारताला चीनशी स्पर्धा करायची तर कामगार कायद्यात बदल, निर्णय प्रक्रिया वेगवान बनवणे आणि लालफितशाही कमी करणे अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. या सुधारणांना विरोध होणार हे गृहीत धरायला हवे. ऑस्ट्रेलियात पुढील वर्षी निवडणुका असून तिथे लेबर पक्षाचे सरकार असल्यास ते पुन्हा चीनला धार्जिणे असेल. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षातून विस्तव जात नसल्यामुळे अध्यक्ष म्हणून जो बायडन यांचा बराचसा वेळ देशांतर्गत प्रश्नांमध्ये जाणार आहे. जपानचे तंत्रज्ञान चीनपेक्षा सरस असले तरी खर्चिकदेखील आहे. ही आणि अशी अनेक आव्हाने असली तरी ‘क्वाड’ गटासाठी ती पेलणे अवघड नाही.‘क्वाड’ची निर्मिती मुख्यतः सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यातून झाली. पण, सुरक्षा ही संकल्पना फार व्यापक आहे. त्यामध्ये अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि लोकशाही मूल्यांची सुरक्षा अशा अनेक गोष्टींचा सहभाग होऊ शकतो. ‘क्वाड’ शिखर परिषद आभासी जगतात पार पडली असली, तरी ती सदस्य देशांमधील सहकार्याची नांदी आहे.