राष्ट्रसुरक्षेच्या मुळावर ‘एनजीओ’

 

 

 

 

पर्यावरण आणि त्याचे संरक्षण हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे, यात कोणताही वाद नाही. प्रत्येकाने पर्यावरण संरक्षणाचा विचार करायलाच हवा. कारण, त्यावरच प्रत्येकाचे हित आधारित आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण हा मुद्दा प्रत्येक व्यक्तीसाठी अगदी आपलासा वाटणारा असतो. त्यात मग काही पर्यावरणवादी संघटना, ‘एनजीओ’ स्थापन केल्या जातात. त्यांचे उद्दिष्ट ‘स्वच्छ’ असल्यास त्याचा खरोखर पर्यावरणाच्या संरक्षणात लाभच होतो. मात्र, संघटना, ‘एनजीओ’ विशिष्ट अजेंड्याने प्रेरित असल्यास त्याचा पर्यावरण संरक्षणास लाभ होण्याऐवजी तोटा होतो आणि राष्ट्रविकासातही खिळ बसते. या दोन प्रकारांचे उदाहरण म्हणून सुंदरलाल बहुगुणा यांचे ‘चिपको आंदोलन’ आणि पर्यावरणवादी, राजकीय कार्यकर्त्या, सुधारित नागरिकत्व कायदातज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासक अशा हरहुन्नरी मेधा पाटकर यांचे ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनाकडे पाहता येईल. त्यामुळे पर्यावरण हा विषय आला की, उगाच भावनिक होऊन वाहवत न जाता, त्यामागचा अजेंडा ओळखणे अत्यंत गरजेचे असते.

 

 

पर्यावरणाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना एकप्रकारचा ‘गिल्ट’ देणे हे अत्यंत सोपे असते. म्हणजे अमुक अमुक प्रकल्पामुळे देशातील पर्जन्यमान कमी होईल, देशात सर्वत्र महापूर येतील, देशातले तापमान भयानक वाढेल, देशातील पर्वत कोसळतील, असे अतिरंजित वर्णन करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात प्रथम भीती, मग संशय आणि त्यानंतर विशिष्ट प्रकल्पाविषयी विरोध निर्माण केला जातो. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अशा प्रकल्पांना उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. असे खटले लढविणारे या कथित पर्यावरणवादी संघटनांचे वकीलही ठरलेले असतात. न्यायालयामध्ये अगदी शब्दश: काहीच्या काही युक्तिवाद या ‘एनजीओं’कडून केला जातो आणि प्रकल्पांना बंदच करणे, कमीत कमी स्थगिती तरी मिळविण्याचे प्रयत्न केले जातात. असाच प्रयत्न सध्या ‘सिटीझन फॉर ग्रीन डून’ या कथित पर्यावरणवादी ‘एनजीओ’ने चालविलेला दिसतो. त्यांच्या रडारवर आहे तो चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्प. या प्रकल्पाविरोधात या ‘एनजीओ’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करताना संबंधित ‘एनजीओ’ची चांगलीच कानउघडणी केली. मात्र, या विषयाच्या तपशीलात जाण्यापूर्वी ‘चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्प’ आणि त्याचे राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात असणारे महत्त्व जाणून घेणे गरजेचे आहे.

 

 

‘चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्प’ हा उत्तराखंड राज्यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणी मंत्रालयाकडून पूर्ण केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष घालून त्यास प्राधान्याने आणि कमीत कमी वेळात पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांचा कामाचा आवाका आणि धडाका पाहिल्यास हा प्रकल्प निर्धारित वेळेपूर्वीच पूर्ण होईल, यात शंका नाही. यामध्ये उत्तराखंडमधील ८८९ किमीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करून ‘यम्नोत्री’ (एनएच ९४), ‘गंगोत्री’ (एनएच १०८), केदारनाथ (एनएच १०९) आणि बद्रीनाथ (एनएच ५८) हे एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये १२ बायपास, १५ उड्डाणपूल, १०७ छोटे पूल आणि ३,८८९ कल्वेटर्स बांधले जाणार आहेत. याच प्रकल्पाचा एक भाग म्हणजे उत्तराखंडमधील पिथौरगढपासून थेट कैलास मानसरोवरापर्यंत म्हणजे चीनच्या सीमेपर्यंत महामार्ग बांधला जात आहे. या प्रकल्पाची जबाबदारी ‘एनएचआयडीएल’, ‘बीआरओ’ आणि उत्तराखंड सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तराखंडमधील दळणवळण मोठ्या प्रमाणात वेगवान होणार आहे. त्याचप्रमाणे चारही तीर्थस्थाने जोडली गेल्याने पर्यटनास त्याचा लाभ होऊन राज्यातील अर्थकारणासदेखील मोठी चालना मिळणार आहे. मात्र, या महामार्गांचा सर्वांत मोठा लाभ हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होणार आहे. उत्तराखंड हे सीमावर्ती राज्य आहे. चारही तीर्थक्षेत्रांचे स्थान हे भूराजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनसोबतच्या सीमारेषेवर सैन्य आणि युद्धउपकरणांची तैनाती करण्यासाठी चारधाम महामार्ग अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, चीनसोबतचे सध्याचे संबंध पाहिल्यास भारतीय सैन्याची वेगवान हालचाल होणे, हे महत्वाचे झाले आहे. त्यामुळे या भागातील महामार्गांची रुंदी वाढविल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ते अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

मात्र, या अशा अतिशय महत्त्वाच्या प्रकल्पास ‘सिटीझन फॉर ग्रीन डून’ या कथित पर्यावरणवादी ‘एनजीओ’ने खोडा घालायचे ठरविले आहे. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे सर्वोच्चन्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर नुकतीच म्हणजे मंगळवारी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान या ‘एनजीओ’ची बाजू मांडणारे वकील कॉलिन गोन्झालेस आणि मोहम्मद आफताब यांची केलेला युक्तिवाद हा अतिशय भयानक आणि एकप्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षेची खिल्ली उडविणारा होता. प्रथम त्यांनी रस्ते रूंदीकरणासाठी फोडावे लागणारे डोंगर, कापावी लागणारी झाडे आणि त्याचा प्रदेशातील पर्यावरणावर होणारा परिणाम, याविषयी सांगितले. मात्र, या मुद्द्यावर अन्य मार्गांनी तोडगा काढणे शक्य आहे. मात्र, ‘एनजीएओ’ने त्याच्या पुढे जाऊन सैन्याने कधीही रस्ते रूंदीकरणाची मागणी केलेली नाही. सैन्य आणि युद्धउपकरणे सीमारेषेवर नेण्यासाठी हवाईमार्गाचा उपयोग करावा, असे अकलेचे तारे तोडले. युक्तिवाद करताना आपण राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी बोलत आहोत, याचे भान ठेवण्यात आले नाही. अर्थात, अशा कथित पर्यावरणवाद्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी घेणेदेणे नसते.

 

 

केंद्र सरकारने मात्र याविषयी अतिशय मुद्देसूद युक्तिवाद केला. प्रथम केंद्र सरकारने चीनने त्यांच्या क्षेत्रातील सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा केलेल्या विकासाची छायाचित्रे आणि माहिती बंद लखोट्यात सादर केली. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवादादरम्यान चीनने सीमावर्ती भागासह तिबेटमध्ये बांधलेले महामार्ग, हेलिपॅडसह, रेल्वेमार्ग अन्य सोयीसुविधा यांची सविस्तर माहिती न्यायालयास दिली. अशाप्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून चीनचा तेथे कायमस्वरूपी तैनात राहण्याचा मनसुबा आहे. अशा परिस्थितीत १९६२ साली जे घडले, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये, यासाठी चारधाम महामार्ग विकास आणि त्यासारख्या योजना महत्त्वाच्या असल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. सध्याच्या रस्त्यांमुळे सैनिक, रणगाडे, अवजड तोफा आणि यंत्रसामग्री सीमारेषेपर्यंत पोहोचविणे ही मोठी समस्या आहे. त्याचप्रमाणे सैन्यास अन्नधान्याची रसद पोहोचविणेदेखील सहजसोपे नाही. त्यामुळे सात अथवा साडेसात मीटर रुंदीकरणासह दुहेरी मार्गाची बांधणी न केल्यास भारतीय सैन्याची कोंडी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने रुंदीकरणाची परवानगी द्यावी, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिशय महत्त्वाची टिप्पणी केली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर घटनात्मक न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी आपली इच्छा आहे का, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या ‘एनजीओ’ला विचारला. न्यायालायाने पुढे म्हटले, “उत्तराखंडमध्ये चिनी सीमेपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांचा विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. एवढ्या उंचीवर भारताची सुरक्षा अतिशय महत्त्वाची आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्याच्या काळात घडलेल्या काही घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालय सैन्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि पर्यावरणाचे रक्षण हे राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयास म्हणता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊ नये, यासाठी विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समन्वय साधण्याची गरज आहे.” त्यातही सर्वांत महत्त्वाची टिप्पणी केली ती न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी. ते म्हणाले, “ ‘ट्रेकिंग’साठी मी अनेकदा हिमालयात गेलो आहे. त्यामुळे ते रस्ते मला चांगलेच माहिती आहेत. त्या रस्त्यांवरून एकाचवेळी दोन वाहनेही जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे १९६२ नंतर या प्रदेशातील रस्त्यांचा विकास झालेला नाही, हे लक्षात घेऊन या परिस्थितीमध्ये बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे.”

 

तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाने चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्पास हिरवा झेंडा दाखविला असून रस्ते साडेपाच मीटर रूंद करण्यासदेखील परवानगी दिली आहे. मात्र, या खटल्यावरून देशातील अशा ‘एनजीओं’चा खरा चेहरा समोर आला आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहेच. मात्र, पर्यावरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी देता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या ‘एनजीओं’चे नियमन करण्यासाठी अधिक प्रयत्न होणे, आता गरजेचे झाले आहे.