सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती निमित्ताने शासनातर्फे सन २०१५-१६ हे वर्ष ‘समता व सामाजिक न्याय’ वर्ष म्हणून साजरे केले. परंतु, आजही खरे पाहिले तर आजही जातीअंतर्गत जातीमध्ये प्रस्थापित-विस्थापित वाद दिसून येत आहे. तसेच ओबीसी, एससी, एसटीच्या काही सुशिक्षित, प्रगतशील, पुढारलेल्या जाती सोडल्या तर बाकी सर्वच जाती शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शासन प्रशासनातील टक्केवारी पाहता एक किंवा दोनच जातींचे वर्चस्व सर्व क्षेत्रात दिसून येत आहे. मागसवर्गीयांपैकी अल्पसंख्याक असंघटित वरील विविध राज्याच्या आयोगाच्या अहवालावरुन बहुसंख्य जाती सर्वच लाभापासून वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाअंतर्गत होणार्‍या असमानतेचा विचार करायलाच हवा.

 

 

२६ जानेवारी, १९५० साली भारत देशाला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. संविधानाची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आरक्षण हे ‘दारिद्र्य निर्मूलना’चा कार्यक्रम नसून अस्पृश्य जातींना शासन, प्रशासन, शिक्षण, रोजगार, नोकरीमध्ये समानसंधी, समतोल विकास, पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची हमी म्हणजेच आरक्षण होय. परंतु, समांतर जातीयवाद तीव्रता काही अंशी कमी झाल्याचा भास होत असला तरी समांतर जातीयवाद तसूभरही कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. समांतर जातीयवाद वाढण्याचे कारण आरक्षणाचे असमतोल वाटप. सन १९८० आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातीच्या १५ टक्के एकत्रित लोकसंख्या असणारा मादीगा समाज आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहत असल्यामुळे आरक्षणाच्या असमतोल वाटपाबद्दल प्रथम आवाज उठविण्यात आला.

 

 

१२ मे, १९८२ साली मेंडचल जिल्हा रंगारेड्डी येथील बैठकीत आंध्र प्रदेश मादीगा समाजाच्यातीने सरकारकडे चौकशी आयोगाची मागणी करण्याचा ठराव बैठकीत सहमत करण्यात आला. ७ जुलै, १९९४ साली इदीमुड्डी जिल्हा प्रकाशमय येथील २० तरुणांनी एकत्र येउन मंदाकृष्ण मादीशा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘चठझी मादीगा रिझर्व्हेशन पोराट समिती’ स्थापना करण्यात आली. या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून २५ ऑगस्टपासून १९९४ साली ओगल येथील सभेत पाच हजार लोक होते. ३१ मे, १९९५ विशाखापट्टणम येथील सभेत ४० हजार लोक होते. ३१ मार्च, १९९६ निझामा कॉलेज ग्राऊंड, हैदराबाद येथील सभेत ३ लाख, तर ६ जून, १९९७ साली हैदराबाद शहर १०० टक्के बंद केले.

 

 

 

मे १९९७ साली निवृत्त न्यायमूर्ती पि. रामचंद्र राजू कमिशन गठीत आयोगाने एक वर्षात चौकशी अहवाल शासनास सादर केल्यामुळे अ, ब, क, ड वर्गीकरणानुसार मादीशा समाजाला सात टक्के आरक्षन मिळाले. आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे तरुणांना सरकारी नोकरी मिळाली. लाखो लोकांना शासकीय योजनेचा लाभ झाला. सर्व राजकीय पक्षाकडून मादीगा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य मिळण्यास सुरु झाली होती. तेथील प्रगत शिलमाला समाजाने अ, ब, क, ड वर्गीकरणास न्यायालयातून स्थगिती मिळवली.

 

 

१० जानेवारी, २००४ साली आंध्र प्रदेश विधानसभेमध्ये ठराव संमत करून अनुसूचित जातींचे आरक्षणातील असमतोल दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा म्हणून शिफारस करण्यात आली. सन २००६ साली केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती उषा मेहरा कमिशन नेमले. दि. १ मे, २००८ साली उषा मेहरा कमिशनने संविधानातील कलम उदाची सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये संमत करून अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण करता येईल, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. ‘अनुच्छेद ३४१’ राष्ट्रपतीला कोणत्याही राज्य किंवा संघराज्याच्या बाबतीत त्यांच्या राज्यांच्या राज्यपालाशी विचार विनिमय केल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे त्या राज्य किंवा संघ म्हणून मानल्या जातील त्या जाती, वंश किंवा जनजाती अथवा जाती वंश किंवा जनजाती यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिदिष्ट करता येतील.

 

 

भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण झाली. परंतु शाहू, फुले, आंबेडकर, अण्णा भाऊ या महापुरुषांना अपेक्षित असणारा सर्वाधिक समतापूरक समाज आरक्षणावर आधारित प्रगती करू शकला नाही. याचे कारण म्हणजे आरक्षणातील असमतोल लाभवाटप. त्यामुळे आजही समांतर जातीयवादाने तीव्र रूप धारण केल्याचे दिसून येत आहे. समांतर जातीयवाद समूळ नष्ट करायचा झाल्यास देशांतील विविध राज्यातील आरक्षणाचे असमतोल दूर करण्यासाठी खालील आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सन १९६५ - लोकूर कमिटी - भारत सरकार सन १९६५ -६६ ब्रजाबन कमिटी - पंजाब सन १९९१ आरक्षणाचे अपिल उच्च न्यायालय, मुंबई मे १९९७ न्यायमूर्ती पी. रामचंद्र राजू कमिशन - आंध्रप्रदेश सन २००० हुकूमासिंह कमिटी उत्तरप्रदेश १ ऑगस्ट, २००३ क्रांतिवीर लहुजी साळवे आयोग महाराष्ट्र सन २००५ सदाशिव कमिशन - कर्नाटक सन २००८ न्यायमूर्ती उषा मेहरा आयोग - भारत सरकार जनार्दन कमिशन - तामिळनाडू वरील सर्व राज्यांनी आपआपल्या राज्यातील स्थगितीचा आढावा घेण्यासाठी अभ्यास आयोग गठीत करून मागासवर्गीयातील एकत्रित आरक्षणाचा एक किंवा दोन पुढारलेल्या जातींना लोकसंख्येपेक्षा जास्त फायदा होत असल्यामुळे इतर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त जाती आरक्षणांच्या सर्वच राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे.

 

 

उपेक्षित वंचित मागासवर्गीयांचे नेते मंदा कृष्ण मादीगा यांच्या माध्यमातून सन २०१०-२०११ साली देशातील विविध प्रांतिक राष्ट्रीय पक्षाचे खासदार, मंत्री यांचे अनुसूचित जातींच्या अ, ब, क, ड वर्गीकरणासाठी विधानसभेतील कलम उदा सुधारणा विधेयकास जाहीर पाठविण्याचे लेखी निवेदन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारला दिले होते. आरक्षणाचा मागोवा घेताना दिसून येते की, राजकीयदृष्ट्या पुढारलेल्या काही जातींनी जाती आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतलेला आहे. मात्र, त्यामुळे इतर तुलनेने सर्वच बाबतीत लहान असलेल्या जात वर्ग आरक्षणाच्या लाभाला वंचित राहिला. यामुळे मागासवर्गीयांमधील अंतर्गत असमानता, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात तसेच शासन प्रशासनातर्फे नोकरीमध्ये नगण्य प्रमाण असणार्‍या उपेक्षित वंचित जातींमध्ये अंतर्गत विषमता दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.

 

 

२७ नोव्हेंबर, २०१६ साली परेड ग्राऊंड हैदराबाद येथील धर्मयुद्ध महासभेत राष्ट्रीय नेते मंदा कृष्ण, यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील विविध राज्यांतून मागासवर्गीय उपेक्षित, वंचित जातींना जामीन संघटित करून अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरणासाठी ३० लाख लोकांच्या विक्रमी सभेचे आयोजन केले होते. या सभेमध्ये व्यंकय्या नायडू, बंडारू दत्तात्रय यांनी अ, ब, क, ड वर्गीकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, मुख्य प्रवाहातील नेते, मागासवर्गीयांवरील अन्याय, अत्याचार, घटनेचा बिमोड करण्यार्‍या संघटना व त्याचे स्वयंघोषित नेत्यांना मागासवर्गीय समांतर, जातीयवाद, असमानता, आरक्षणातील विषमता, असमतोल वाटप, आरक्षणातील विषमता याचे सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय नेते खा. मायावती, अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, खा. रामदास आठवले, खा. रामविलास पासवान लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह इतर अनेक जण मागासवर्गीयांपैकी उपेक्षित, वंचित, असंघटित जातींना आरक्षणाचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात समानवाटा मिळावे म्हणून कधीही तोंड उघडत नाहीत.

 

 

हे दुदैव म्हणाले लागेल. असे जरी असले तरी आरक्षणांतर्गत असलेली असमानता संपवावी म्हणून उपेक्षित, वंचित, असंघटित समाजाचे नेते मंदा कृष्णा मादीगा यांच्या नेतृत्वाखालील अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण लढ्यास आंध प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडू, पद्दूचेरी, छत्तीसगढ, पंजाब, हरियाणासह महाराष्ट्र राज्यातून पाठिंबा मिळत आहे. अपेक्षित, वंचित, अविकसित अनुसूचित जातीतील तरुण नेतृत्व फुले, शाहू, आंबेडकर, अण्णा भाऊ साठे यांचा समतापूर्वक सामाजिक न्यायाचा वारसा जपण्यासाठी पारंपरिक ब्राह्मण वादासह, नवदलित ब्राह्मणवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी सज्ज झालेला दिसत आहे. अनुसूचित जातीपैकी लोकसंख्येने जास्त असलेल्या जातीने पुढाकार घेऊन अल्पसंख्याक, दुर्बल जातींना प्राधान्याने समानसंधी देण्यासाठी अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण करावे, जेणेकरुन कोणतीही जात आपल्या हक्काच्या बाहेर जाऊन आरक्षणाचा अतिरिक्त लाभ घेणार नाही.

 

 

एक जात दुसर्‍या जातीवर वर्चस्व गाजविणार नाही. कोणतीही जात आपल्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी प्रत्येक जातीचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय शासन प्रशासनातील सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन सर्वच स्तरावर जो समाज पिछाडलेला, अविकसित आहे, त्या जातीला प्रथम प्राधान्याने आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण करुन समताधिष्ठ सामाजिक न्याय देता येईल. २३ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ओबीसी आरक्षणाचे अ, ब, क, ड वर्गीकरणाचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीनिमित्त महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायाधीश जी. रोहिनी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय अभ्यास आयोग गठीत केला आहे.

 

 

सन १९८० पासून आजपर्यंत देशातील दहा ते बारा राज्यांनी आपापल्या राज्यातील अनुसूचित जातीतील आरक्षणातील वाटपात असमतोल होत असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने सन १९६५ साली लोकूर कमिटी व सन २००८ साली उषा मेहरा कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे आरक्षणातील असमतोलपणा दूर करण्यासाठी संविधानातील ‘कलम ३४१’ मध्ये सुधारणा करुन देशातील अनुसूचित जातीतील उपेक्षित, वंचित, असंघटित समाजाला समताधिष्ठ सामाजिक न्याय देता येईल, असे केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. परंतु, यावर कुठलाच निर्णय न घेता आजपर्यंत लोकसभेमध्ये ‘कलम ३४१’ची सुधारणा विधेयक सादर केले जात नाही हेच दुर्दैव.