भारताचे भूषण

 

 

 

 

न्या बी. आर. गवई यांच्याकडे पाहून मला या ओळींचा अर्थ समजला. आंबेडकरी विचार आणि आंबेडकरांचे तत्त्व घेऊन जगणारे हे कुटुंब खर्‍या अर्थाने त्यांचे विचार जगत आहेत, याचा प्रत्यय आला. संपूर्ण दलित समाजाला आणि अगदी शून्यातून विश्व निर्माण करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसाठी एक ज्वलंत उदाहरण असणार आहेत. न्या. भूषण गवई यांनी भारताच्या 52व्या सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. गवई है पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश असून के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर ते दुसरे दलित सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. त्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी असणे हे केवळ बौद्ध समाजासाठी नाही, तर संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे.

 

न्या. बी. आर. गवई हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील एक प्रतिष्ठित आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांचा जन्म दि. 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. ते प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई आणि कमला गवई यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या सामाजिक कार्याचा प्रभाव आणि आईच्या शिक्षिकी शिस्त आणि संस्कारांचा त्यांच्या जीवनावर लहानपणापासूनच प्रभाव होता.

सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील कौटुंबिक पार्श्वभूमी असली, तरी न्या. गवई यांचा न्यायिक प्रवास हा नेहमीच उल्लेखनीय आहे.

 

न्या. गवई यांनी दि. 16 मार्च 1985 रोजी बार काऊन्सिलमध्ये दाखल होऊन आपल्या कायदाप्रवेशाची सुरुवात केली. 1985 ते 1987 दरम्यान त्यांनी माजी महाधिवक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्यासोबत कार्य केले. 1990 नंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रामुख्याने संविधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यांतर्गत प्रॅक्टिस केली. त्याचबरोबर ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचेही स्थायी वकील राहिले.

ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या काळात गवई यांची साहाय्यक सरकारी वकील आणि नंतर अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली. दि. 17 जानेवारी 2000 पासून त्यांनी सरकारी वकील म्हणून कार्य केले. त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे त्यांना दि. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. दि. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश झाले. त्यांनी आतापर्यंतच्या जवळपास 300 निर्णयांचे लेखन केले आहे, ज्यामध्ये संविधानिक, प्रशासकीय, नागरी फौजदारी पर्यावरणीय विषयक प्रकरणाचा समावेश आहे. न्या. भूषण गवई हे आदर्श आहेत. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक खटले गाजविले आहेत. त्यांपैकी काही-

 

 

जानेवारी 2023 मध्ये केंद्र सरकारच्या 2016च्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आणि या खंडपीठात न्या. गवई हे होते. त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयास वैध ठरवले आणि सांगितले की, ही योजना प्रमाणिकतेची कसोटी पूर्ण करते.

 

 

त्यांनी उत्तर प्रदेशात आरोपींच्या घरांवर झालेल्या बुलडोझर कारवाईचा निषेध केला आणि म्हटले की, कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही.

 

 

2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पा’वर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्या. गवई यांचा समावेश होता.

‘कलम 370’ हटविण्याचा निर्णय: दि. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याच्या निर्णयावर सुनावणी करणार्‍या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातही गवई यांचा समावेश होता.

 

 

उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांमध्ये झालेल्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बहुमत चाचणी, राजीनामा आणि त्यानंतरची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी यामध्येदेखील ते खंडपीठाचे सदस्य होते. न्या. गवई यांचे नेहमी असे म्हणणे असते की, अधिकार असणे पुरेसे नाही. नागरिकांना त्यांचे संविधानिक, वैधानिक अधिकार माहीत असणेदेखील आवश्यक आहे. जोपर्यंत त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली जात नाही, तोपर्यंत ते त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत. ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण’ यावर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना त्यांनी शेवटच्या घटकापर्यंत सर्व योजना पोहोचल्या पाहिजे व त्याला संविधानाच्या ‘अनुच्छेद 39 (अ)’नुसार मदत मिळाली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या कार्यकाळात ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणा’च्या टीमने खूप जोरदार कामगिरी केली.

 

न्या. गवई यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘राष्ट्रीय राज्य जिल्हा व तालुका विधी सेवा प्राधिकरण’ यांनी तुरुंगामधील क्षमतेच्या चारपट आरोपी असल्याच्या समस्येवर काम करण्यास प्राधान्य दिले व वयोवृद्ध तसेच आजारी कैद्यांना लवकरात लवकर बाहेर काढले जावे, यासाठी निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सामान्य माणूस जाऊ शकत नाही, हे सर्वश्रुत असल्याने ज्या कैद्यांच्या माफीचे अर्ज राज्यपाल, राष्ट्रपती यांनी फेटाळले आहेत, ज्या कैद्यांचे जामिनाचे अर्ज, पॅरोलचे अर्ज अपील, रिविजन उच्च न्यायालय यांनी फेटाळले आहेत, अशा कैद्यांना शोधून त्यांची यादी ‘सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणा’कडे जमा करून अशा सर्व लोकांच्यावतीने विनामूल्य अर्ज करण्याची योजना न्या. गवई यांच्या कार्यकाळात झाली. या योजनेमार्फत प्रत्येक राज्याच्या विधी सेवा प्राधिकरणाने त्यांच्या हद्दीतील सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांस काही वकिलांची नियुक्ती करून सर्व तुरुंगांमधील अशा लोकांची यादी बनवण्यास सांगितली की ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पैशांच्या अभावी अर्ज करता आलेले नाहीत. ‘मुंबई विधी सेवा प्राधिकरणा’स हे काम करण्यासाठी आमच्या संस्थेने ठाणे तुरुंग येथून माहिती आणून दिली.

 

‘संसद की संविधान, सर्वश्रेष्ठ कोण’ याबद्दल गवई यांचे असे मत आहे की, संविधानापेक्षा श्रेष्ठ काही नाही. त्यांच्या कृतीमधून जाणवते की, संविधानिक तत्त्वांचा अवलंब ते त्यांच्या जीवनात कसे करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव आंबवडे हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यात आहे. एकदा मंडणगड येथील न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी गेले असताना, त्यांच्यासोबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय हेसुद्धा होते. न्यायालयाच्या उद्घाटनानंतर न्यायाधीशांच्या खुर्चीमध्ये बसण्यास तेथील मॅजिस्ट्रेट साहेबांनी त्यांना विनंती केली असता, तेथे बसण्याचा अधिकार फक्त मॅजिस्ट्रेट यांचाच आहे, असे सांगत त्या खुर्चीवर मॅजिस्ट्रेट यांना बसवले व एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणजे गवई व दुसर्‍या बाजूला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय हे उभे होते. हीच आपल्या संविधानाची शिकवण आहे.

 

न्या. बी. आर. गवई हे केवळ एक न्यायाधीश नाहीत, तर सामाजिक समतेचे, घटनात्मक मूल्यांचे आणि न्यायव्यवस्थेच्या सुदृढतेचे समर्थक आहेत. त्यांच्या न्यायालयीन निर्णयांमध्ये न्याय, समजूतदारी आणि संविधानिक तत्त्वांची स्पष्ट झलक दिसते. त्यांचा न्यायप्रवर्तनाचा प्रवास नव्या पिढीच्या न्यायाधीशांसाठी प्रेरणादायक आहे. त्यांच्या पुढील कारकिर्दीसाठी खूप खूप शुभेच्छा.