न्यायाधीश वर्मांविरोधात महाभियोग, राजकीय मतैक्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज

नवी दिल्ली: विशेष प्रतिनिधी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाविरुद्ध सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत निर्माण करण्यासाठी चर्चा करत आहेत.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव हा न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे, कोणत्याही राजकारणाला वाव नाही. प्रत्येक पक्षासाठी वेगळी राजकीय भूमिका घेण्यास वाव नाही. म्हणून, आपल्याला एकजुटीची भूमिका घ्यायची आहे; संपूर्ण संसदेने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी एकत्र यावे लागेल. म्हणूनच केंद्र सरकारतर्फे सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत निर्माण करत आहे आणि प्रमुख नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे, असेही ते म्हणाले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानातील एका स्टोअररूममध्ये "जळून गेलेली रोकड" सापडल्याच्या आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. अंतर्गत चौकशी समितीने गेल्या महिन्यात या प्रकरणावर आपला अहवाल सादर केला होता, जो त्यानंतर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आला आहे. ४ मे रोजी, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानात रोख रक्कम सापडल्याच्या आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्याचे काम असलेल्या न्यायाधीशांच्या पॅनेलने भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना आपला अहवाल सादर केला होता.