नवी दिल्ली : (Caste census) भारतात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांसह हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात केली जाणार आहे. तर, देशाच्या उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल. जनगणनेमध्ये पहिल्यांदाच जातनिहाय नोंद होणार आहे. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातनिहाय नोंदीसाठी कॉलम समाविष्ट करण्यात आला आहे.
तब्बल १६ वर्षांनी होणार जनगणना
देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, मात्र २०११ नंतरची जनगणना नियमानुसार २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते, पण कोविड-१९ महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे आता पुन्हा जनगणनेला सुरुवात होत असल्याने तब्बल १६ वर्षांनी जनगणना होणार आहे. तसेच, भारतात जातीनिहाय जनगणना अखेर १९३१ मध्ये झाली होती. त्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकसंख्येचे आकडे उपलब्ध आहेत, पण इतर मागासवर्गीय समुदायांचे तपशील मिळाले नाहीत, ज्यामुळे आरक्षण धोरणांमध्ये अस्पष्टता निर्माण झाली आहे.
आता सुरू होणाऱ्या या नव्या जातीय जनगणनेमुळे सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि आरक्षण धोरणे अधिक पारदर्शक व न्याय्य करण्यात येतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या जनगणनेमुळे विविध समुदायांच्या गरजा आणि स्थान यांचे अचूक मापन होऊन त्यानुसार धोरणे आखण्यास मदत होणार आहे. जातनिहाय लोकसंख्या जाणून घेणे, समाजातील विविध वर्गाची स्थिती जाणून घेणे हे त्यामागील प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
मुंबईतील पाटकर-वर्दे महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयातत पदवी. सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक पदावर कार्यरत. लिखाण, वाचन आणि निवेदनाची विशेष आवड. मराठी साहित्य, इतिहास, राजकारण, आणि मनोरंजन विषयांत रस. महाविद्यालयीन काळात वक्तृत्व, कथाकथन, काव्यवाचन स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि पारितोषिके.\