उरणच्या पाणथळींवर टाच

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Dec-2020   
Total Views |

uran wetland_1  


मुंबई महानगर परिक्षेत्रामधील वाढते नागरिकीकरण पाहता पर्यावरणीय परिसंस्थांवर भविष्यात टाच येणार आहे. उरणमधील पाणथळींचा प्रदेश सध्या सरकारी अनास्थेमुळे संकटात सापडला आहे. येथील पाणथळींच्या समस्या जाणून घेणारा हा लेख...


मानवाच्या अस्तित्वासाठी पृथ्वीवर तग धरुन असलेली एक परिसंस्था म्हणजे पाणथळ जमीन. वरकरणी ही परिसंस्था पडिक आणि निरुपयोगी वाटत असली, तरी पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आणून मुख्य जमिनीचे समुद्रापासून रक्षण करण्याबरोबरच पाण्याचा साठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणथळ जमिनी महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. पाणथळ म्हणजेच ’वेटलॅण्ड’ जमिनी या भूजलाचा एक उत्तम स्रोत असतात. नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, भातखाचरे, मिठागरे, दलदलीचा प्रदेश अशा प्रकारच्या पाण्याची साठवणूक होणार्‍या जागांना प्रामुख्यांना ’पाणथळ’ म्हटले जाते. पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्यास अतिरिक्त पाणी शोषून घेण्यासाठी यामधील काही जागा स्पंजासारखे काम करतात. या जागांवर पक्षी, कीटक, सरपटणारे प्राणी आणि अगदी वाघांसारख्या मोठ्या श्वापदांचादेखील अधिवास आहे. स्थलांतर करणार्‍या जगभरातील ८०० पक्षी प्रजातींपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणथळ परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेशातील खास करुन उरण तालुक्यातील पाणथळ जमिनींवर संकटांची कुर्‍हाड कोसळली आहे.
 

 

गेल्या दशकभरापासून उरण तालुक्यातील पांजे, भेंडखळ, पागोटे आणि आसपासच्या पाणथळ क्षेत्रांवर अतिक्रमणांनी वेग पकडला आहे. त्यामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांसह कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असणार्‍या या जमिनींचा आता र्‍हास होऊ लागला आहे. उरणमधील पाणथळ जमिनींचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात येण्यासाठी सरकारी अनास्था कारणीभूत ठरली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई उच्च न्यायालय गठीत ’पाणथळ तक्रार निवारण समिती’ची बैठकीत रायगडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी उरणमध्ये एकही पाणथळ जागा नसल्याचे वक्तव्य केले. कोकण प्रदेशातील पाणथळ जागा आणि कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ’राज्य पाणथळ आणि कांदळवन तक्रार निवारण समिती’ची स्थापना केली. या समितीला कांदळवन आणि पाणथळ जागांचे संवर्धन करण्यासाठी आदेश देण्याचे सर्व हक्क देण्यात आले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त हे या समितीचे प्रमुख असून वन विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विविध प्राधिकरणांचे समन्वयक आणि पर्यावरणवादी सदस्य आहेत.

 

रायगड जिल्हाधिकार्यांनी उरणबाबत केलेल्या वक्तव्याला नियमांची चौकट आहे. ही चौकट प्रथम समजून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने २०१० साली तयार केलेल्या पाणथळ जागा व्यवस्थापनाबाबतच्या नियमावलीमध्ये नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, भातखाचरे, मिठागरे आदींचा समावेश पाणथळ जागांमध्ये केला होता. मात्र, २०१६ साली पाणथळ संरक्षण नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार मानवनिर्मित जलाशय, सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदींना पाणथळ जागेच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले. २०१७ मध्ये ही सुधारित नियामावली लागू करण्यात आली. त्यामुळे पाणथळ जागांची नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशी विभागणी झाली आणि आता त्यानुसार पाणथळ जागा घोषित झाल्या. उरणमधील पांजे, भेंडखळ आणि आसपासच्या पाणथळ जमिनी या व्याख्येत बसत नाहीत. असे असेल तरी, उरणमधील एकूण भौगोलिक परिस्थिती पाहता या पाणथळींना वार्यावर सोडून चालणार नाही.

 

मुंबई-नवी मुंबईच्या किनार्‍यालगत सुरू असलेले विकास कामांचे बांधकामही उरणमधील पाणथळींचे संवर्धन करण्यासाठी कारणीभूत आहेत. उरणमधील या पाणथळींचा समावेश पक्षी स्थलांतराच्या ’सेंट्रल एशियन फ्लाय-वे’मध्ये होतो.याठिकाणी दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने स्थलांतरित पक्षी येतात. सध्या मुंबईतील शिवडीच्या पाणथळींवर ’ट्रान्सहार्बर लिंक’ आणि नवी मुंबईत विमानतळाचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे येथील पाणथळींचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवी मुंबई आणि उरणमधील पाणथळ जागांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे या दोन्ही प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणार्‍या ’बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ने म्हटले आहे. सध्या उरणमधील पांजे, भेंडखळ, पागोटे, जाईसइ आणि नवी मुंबईतील तलावे, टी. एस. चाणाक्य या जागांवर भराव टाकून येथील कांदळवने नष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम असेच सुरू राहिल्यास स्थलांतरित पाणपक्ष्यांबरोबर स्थानिक पाणपक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतील. ज्यामुळे याठिकाणी येणारे पक्षी नवी मुंबईच्या विमानतळाच्या जागेकडे वळतील. त्यामुळे विमान अपघात होण्याची शक्यताही ’बीएनएचएस’ने वर्तवली होती. या सर्व कारणांचा विचार करता, सध्या सत्तेच्या गादीवर बसलेल्या ‘पर्यावरणप्रेमी’ सरकारने उरणमधील पाणथळ जागांसाठी धावून येणे आवश्यक आहे. 

 

उरणमधील पाणथळींचा इतिहास

उरण तालुक्यात अंदाजे ३२ हजार, ६०० हेक्टरवर पसरलेले खाजण म्हणजेच पाणथळ क्षेत्र आहे. ’शहर व औद्योगिक विकास महामंडळा’ने(सिडको) १९७१-७२ साली या तालुक्यातील २६ गावांमधील शेत जमिनी आणि सरकारी खाजण जमिनी (२७ हजार, १५० हेक्टर) ताब्यात घेतल्या. या जमिनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी भाडे तत्त्वावर देण्यात आल्या. उरण तालुक्यातील द्रोणागिरी नोडस्थित ’जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट’ची(जेएनपीटी) २,२४० हेक्टर, ’नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक झोन’ची(एनएमसीईझेड) १,२५० हेक्टर आणि ’सिडको’ची ५,१२७ हेक्टर मालकी जमीन आहे. तसेच या जमिनी आता पर्यावरणाच्या दृष्टीने अति संवेदनशील ’सीआरझेड’ कायद्याच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे विकास काम करताना ’महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची (एमसीझेडएमए) परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

 

उरणमधील पाणथळींची सद्यपरिस्थिती

उरण तालुक्यातील पाणथळींवर लक्ष ठेवून असलेले आणि याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते व मच्छीमार नंदकुमार पवार यांच्या मते, सरकारी संस्थांची मालकी असणार्‍या पाणथळ जमिनींवर या संस्थांनी कायद्याची तमा न बाळगता मातीचा भराव टाकून त्या कायमस्वरुपी नष्ट केल्या आहेत. खाड्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बंद केले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका येथील स्थानिक पारंपारिक मच्छीमार समाजाला बसला आहे. सद्यपरिस्थितीत येथील जवळपास ९० टक्के खाजण क्षेत्राचा व पर्यावरणाचा कायमस्वरुपी नाश झालेला आहे. या अनुषंगाने पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून खालील मागण्या केल्या आहेत.

1) उरण तालुक्यातील बंद केलेल्या सर्व खाड्यांचे नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करणे.

 

2) उरणमधील पाणथळ जागेवरील कांदळवनांची कत्तल करण्यात आली आहे. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. याबाबत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे.

 

3) अनधिकृतपणे पाणथळ व तिवरांवर टाकलेला भराव काढून टाकणे. जसे, दास्तान, जासई, भेंडखळ आणि पागोटे या पाणथळींवर कोणतीही कायदेशीर पूर्वपरवानगी न घेता संबंधित सरकारी यंत्रणांनी भराव टाकला आहे. त्यामुळे हा भराव त्वरित काढून येथील खाजण आणि कांदळवनांचे पुनर्जीवन करणे.

 

4) कत्तल केलेल्या कांदळवनांच्या जागी पुनर्रोपण करणे.

 

5) पांजे, डोंगरी येथील धारण तलाव क्र.-१ हे स्थलांतरित पक्ष्यांचे मोठे अधिवास क्षेत्र आहे. या पाणथळ भूभागास संरक्षणाचे कवच द्यावे आणि कधीही पूरपरिस्थिती येत नसताना त्या नावाखाली बसवलेले द्वार काढून खाडीचे मुख्य उघडे करावे. ज्यामुळे भरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर येणाऱ्या माशांच्या मार्ग खुला होईल. ज्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या नौका ये-जा करु शकतील.

@@AUTHORINFO_V1@@