स्तुत्य प्रकल्प

मार्चपासून भारतात कोरोना व त्या पाठोपाठच्या प्रदीर्घ अशा टाळेबंदीमुळे देश जवळपास बंद आहे. यात सर्वात जास्त झळ बसली ती शिक्षणक्षेत्राला. मार्चपासून देशातील सर्वच शाळा बंद आहेत. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील शाळांनी ‘ऑनलाईन’चा पर्याय स्वीकारला. अनेक शाळांनी हा ‘सुरक्षित मार्ग’ अवलंबला. त्यामुळे काही शाळा ‘ऑनलाईन’ सुरू आहेत. विद्यार्थी घरबसल्या ठरावीक वेळेत अभ्यासाचे धडे गिरवत आहेत. ज्यांच्या घरी मोबाईल, टॅब वा लॅपटॉप आदी साधने आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना शिकणे शक्य होत असेलही; पण खेड्यातील, वनवासी भागातील शाळांचे चित्र काय असेल? तेथील विद्यार्थ्यांना आधुनिक सुविधा सहजसाध्य नाहीत, असे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणता यावे यासाठी ‘ऑनलाईन शिक्षण’ सुरू करण्यात आले आहे.

त्याची सुरुवात नाशिक जिल्ह्यापासून झाली. छोटा पडदा अर्थात टीव्ही मुलांचे खास आकर्षण! त्याचाच वापर करून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण घरबसल्या पोहोचविण्याचा काहीसा धाडसी; पण कालसुसंगत निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. केबलचालकांच्या मदतीने हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. अभ्यासक्रमातील कोणता घटक दूरचित्रवाणीवर प्रामुख्याने शिकवावा, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जाणकार मंडळींची समिती नेमली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग या उपक्रमासाठी पुढे सरसावला ही कौतुकाची बाब आहे. सक्तीच्या रिकामपणामुळे करमणुकीच्या मालिका आणि चित्रपट मुले आवडीने पाहतात. तसे अभ्यासाचे कार्यक्रमही विद्यार्थी पाहतील, अशी प्रशासनाची अपेक्षा असावी. करमणूक वाहिनी बदलून ‘अभ्यास वाहिनी’ पाहण्यात विद्यार्थी किती रुची दाखवतील, ते हळूहळू स्पष्ट होईल. पालकांनी मनावर घेतले तर दूरचित्रवाणीवर शिक्षण देण्याचा प्रयोग नक्कीच यशस्वी होऊ शकेल. मात्र, यातील आव्हाने आगामी काळात प्रशासन कसे पेलते हे पाहणे नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

टीव्हीद्वारे शिक्षण जरी सुरू करण्यात आले असले, तरी यात केबलजोडणीचा प्रश्न उद्भवू शकतो. कारण, घरोघरी दूरचित्रवाणी संच असतील असे जरी गृहित धरले तरी सर्वच घरी महागडी केबलजोडणी असेलच असे काही नाही. प्रकल्प राबवताना या अडथळ्यावर मात करण्याचीही पूर्वतयारी प्रशासनास लागणार आहे. मात्र, हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास शालेय शिक्षण अधिक सुकर बनण्यास नक्कीच मदत होईल. एक चांगला प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. हा उपक्रम यशस्वी झाला तर महागडे शिक्षण देणार्‍या खासगी आणि इंग्रजी शाळांना जिल्हा परिषद शाळांमार्फत नक्कीच सक्षम स्पर्धा म्हणून उभी राहणे सहज शक्य होणार आहे. आधुनिक साधनांचा वापर करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचे हे शिवधनुष्य जिल्हा प्रशासनास पेलणे खरेच शक्य होईल काय? हा खरा सवाल आहे.

कारण, यापूर्वी ऑनलाईन सात-बाराचा अनुभव कटू आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानावर अवलंबून सात-बारा उतारे ‘ऑनलाईन’ देण्याचे काम अजूनही सुरळीत का होऊ शकले नाही? याचा अभ्यास या निमित्ताने होण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे. कायम सात-बारा देणारे सर्व्हर डाऊनच असते. त्यामुळे तलाठी ‘तात्यां’चे पाय धरण्याची वेळ अनेक गरजूंवर येत असते. ‘घरबसल्या सात-बारा’ ही घोषणा वर्षानुवर्षे सरकारकडून दिली जाते. मात्र, आजवर किती नागरिक ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने देण्यात आलेल्या उतार्‍यांचा लाभ घेऊ शकले, याचा काही आढावा घेण्यात आला आहे का? सात-बारा आणि त्याची प्रक्रिया यात अनेकांचे संबंध आणि हित हे गुंतलेले असते. असे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे बहुधा असा आढावा तरी कोण घेणार? मात्र, सुदैवाने शिक्षणाबाबत आता समाज आता जागरूक होताना दिसत आहे. त्यामुळे दूरचित्रवाणीचा वापर करून शिक्षणाचा प्रयोग यशस्वी होण्याची शक्यता निश्चितच जास्त वाटते. तसे झालेच तर शिक्षकांचा आणि शिक्षणाचा दर्जासुद्धा निश्चित वाढण्यास मदत होईल.