ज्ञानगंगेचा झरा प्रवाही हवा

आजवर अनेक गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना ‘मुक्त’च्या अभ्यासक्रमामुळे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणे सोयीचे झाले आहे. मात्र, आता ‘युजीसी’च्या जाचक अटींमुळे मागील वर्षभरात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील जवळपास दहा अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.


'ज्ञानगंगा घरोघरी’ हे ब्रीद घेऊन नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ देशातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची द्वारे खुली करून देत आहे. आजवर अनेक गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना ‘मुक्त’च्या अभ्यासक्रमामुळे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणे सोयीचे झाले आहे. मात्र, आता ‘युजीसी’च्या जाचक अटींमुळे मागील वर्षभरात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील जवळपास दहा अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांचा तुटवडा आणि इतर तांत्रिक कारणे देत २०११ पासून ‘युजीसी’कडून मुक्त विद्यापीठांतील अभ्यासक्रम बंद केले जात आहेत. यंदा एमए मराठी, एमए हिंदी, बीएसस्सी अ‍ॅग्री, बीबीए, बीएसस्सी लेब्रोटिक, बीएसस्सी फॅशन डिझाईन यांसह इतर अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, तर कृषी पदवी अभ्यासक्रमांबाबत निर्णय घेण्यासाठी ‘युजीसी’च्या समितीमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. ‘मुक्त’च्या बंद होणार्‍या अभ्यासक्रमांची संख्या वाढत असल्याने विद्यार्थी संख्येत दरवर्षी जवळपास ४० हजारांची घट होत आहे. विद्यापीठात सद्य:स्थितीत सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, देशभरातील विद्यापीठांच्या तुलेनत ही संख्या सर्वाधिक आहे. इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ, बांगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक विद्यापीठांनी या मुक्त विद्यापीठाकडून प्रेरणा घेत आपले कार्य सुरू केले आहे, तर दुसरीकडे मुक्त विद्यापीठातील अनेक अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या विद्यापीठातून कृषी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची राष्ट्रपती भवनातील बागकामासाठी मागील वर्षी निवड झाली आहे. देशभरातून स्पर्धा असताना मुक्तच्या विद्यार्थ्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेली असतानाही हा अभ्यासक्रम बंद करण्याच्या सूचना असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. ‘युजीसी’चे उपाध्यक्ष महाराष्ट्रातील असतानाही एमए मराठी अभ्यासक्रमास मान्यता मिळत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आपण देत असताना, समाजातील होतकरू पण गरीब किंवा परिस्थितीने ग्रासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असणारी ‘मुक्त’ची ज्ञानगंगा अशी खंडित होणे, हे निश्चितच दुर्भाग्य आहे. त्यामुळे आगामी काळात तरी, या ज्ञानगंगेचा अभ्यासक्रमरूपी झरा प्रवाही राहणे आवश्यक आहे.

गुरुजींनी करावे अध्यापन

निवडणुका आणि शिक्षणक्षेत्र यांचे तसे अतूट नाते. या नात्यांच्या बाबत अनेकदा आंदोलने, निवेदने, स्वाक्षरी मोहिमा आदी राबवले गेलेले उपक्रम आपण सर्वांनीच पाहिले आहेत. शासकीय यंत्रणेला मदत म्हणून किंवा आपले कर्तव्य म्हणून गुरुजींना ‘इलेक्शन ड्युटी’ लावली जाते आणि त्या विरोधात वरील आयुधांचा वापर करत आजवर अनेकदा आपले मत मांडण्याचा प्रयत्न गुरुजीवर्गाने केला आहे. या सर्व झाल्या शासनसंबंधी बाबी. मात्र, काही खाजगी अनुदानित सहकारी शिक्षणसंस्थांमधील संस्थाचालक हे त्या शाळेतील शिक्षक व कर्मचार्‍यांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करत असतात. असा वापर आता केला जाऊ नये यासाठी नाशिक जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने दक्षता घेतली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाच्या वतीने संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकांना दोन दिवसांत हमीपत्र देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक आणि शाळांचे पहिले सत्र संपण्याची वेळ ही एकच आली आहे. याच काळात जर शिक्षकांना प्रचाराचा अभ्यासक्रम देत त्याचे धडे मतदारांकडून गिरविण्याची जबाबदारी काही संस्थाचालक किंवा मुख्याध्यापक यांच्याकडून टाकली गेली, तर विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार, हे निश्चित. मुळात प्रचार करणे, हे काही शिक्षकांचे कार्य नाही तर अध्यापन करवून समाज घडविण्याचे मोठे दायित्व शिक्षकांवर आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर कोणतीही कार्याबाहेरील जबाबदारी कोणी टाकू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांना जरी हायसे वाटले असले तरी अनेकांचा हिरमोड झाला असणार. निवडणुकीच्या रिंगणात आपण उतरलो आहोत, असे समजून अनेकजण प्रचारफेर्‍या, घोषणा, सभेचे नियोजन यात कार्य करणे आपले इतिकर्तव्य समजत असतात. त्यात काही प्रमाणात शिक्षकदेखील असल्याचे आजवर दिसून आले आहे. मात्र, आता या निर्णयामुळे शाळेच्या वेळात तरी पुढारीपण असलेल्या काही गुरुजींना अध्यापनच करावे लागणार आहे. तर, आपला पेशा आणि आपले कार्य याप्रती प्रामाणिक भाव जपत निष्ठेने कार्य करणार्‍या अनेक शिक्षकांना हा निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे.