नवमाध्यमांची नियमावली

आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात माहिती प्रकाशवेगाने उपभोक्त्यांपर्यंत अगदी सहज पोहोचते. घटना घडल्या घडल्या त्याचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स मोबाईलवर आता सचित्र उपलब्ध होतात. शिवाय, प्रत्यक्ष घटनास्थळाची परिस्थितीही अवघ्या काही मिनिटांत लोकांनीच छायाचित्रित केलेल्या, शेअर केलेल्या व्हिडिओच्या, फोटोच्या माध्यमातून अवघ्या जगासमोर येते. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची आवश्यकता, त्यांच्यावरील निर्भरता दिवसेंदिवस कमी होताना दिसते. परंतु, या 'रिअल टाईम' अपडेट्समुळे सामाजिक शांतता, सलोखाही धोक्यात आल्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. इतकेच काय तर चक्क गुन्हेगारी आणि आत्महत्येसारखे प्रकारही 'लाईव्ह स्ट्रिम' झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत.

त्यामुळे मुक्त माहितीच्या या महाजालाला देशोदेशी नियम, निर्बंधांचाही सामना करावा लागतोय. फक्त गुगलच नाही, तर जगभरातील कंपन्याही त्याला अपवाद नाही. त्यातही कंपनी विदेशी असली तरी त्या त्या देशामधील त्यांच्या शहरातील कार्यालयांना बजावूनही या नवमाध्यमांवर सरकारचे बारीक लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते. कालच 'टेलिग्राम' या अशाच एका नवमाध्यमावरील दहशतवाद्यांचे भारतात स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी दहशतवादी हल्ले करण्याचे मनसुबे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी उधळून लावले. यावरून नवमाध्यमातून दहशतवादाची बिजे पेरण्याचे सुरू असलेले धोकादायक इरादे पुन्हा एकदा समोर आले.

अशा या आजही बर्‍यापैकी अनियंत्रित नवमाध्यमांवर जगभरातील सरकारांची वक्रदृष्टी पडली आहे. ब्रिटनसारखा विकसित देशही याला अजिबात अपवाद नाही. ब्रिटनच्या 'ऑफ कॉम' या माध्यमांवर लक्ष ठेवणार्‍या सरकारी संस्थेने आगामी काळात यासंदर्भात कडक नियमावली जारी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्याअंतर्गत, सर्वप्रथम 'ऑफ कॉम'ला नवमाध्यमांवरील धोकादायक, पोर्नोग्राफिक, बालअत्याचार, हिंसाचार पसरवणार्‍या कोणत्याही प्रकारच्या मजकुरासंबंधी सखोल शहानिशा करून कडक कारवाईचे आदेश देण्यात येतील.

त्याचबरोबर संबंधित माध्यमाकडून जर वयामोनाची मर्यादा, पालकांचे नियंत्रण यांसारख्या नियमावलीचे पालन केले गेले नाही, तर तब्बल अडीच लाख पाऊंडांपर्यंत दंडही संबंधित कंपनीला ठोठावला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाच्या पाच टक्क्यांपर्यंत ही दंडवसुली करण्याची कडक तरतूद याअंतर्गत प्रस्तावित आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी नवमाध्यमांनी केली नाही तर त्यांच्या ब्रिटनमधील सेवा खंडित करण्याचे अधिकारही 'ऑफ कॉम'ला प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर खासकरून फेसबुक, युट्युबकडे ब्रिटनकडे अशा माहितीची मागणी केली जाऊ शकते, ज्याचा संबंध हा थेट बालअत्याचारांशी संबंधित आहे. ही नियमावली अमलात आल्यानंतर निश्चितच ब्रिटनमध्येही नवमाध्यमांतून बोकाळणार्‍या गैरप्रकारांवर बर्‍यापैकी नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास तेथील सरकार यंत्रणांना वाटत असला तरी हे शिवधनुष्य पेलणे तितकेसे सोपे नाही.

फेसबुक असो युट्युब किंवा इतर सोशल नेटवर्किंग साईट्स, मानवी अभिव्यक्तीची ही नवमाध्यमे असली तरी त्यांच्या गैरवापराने आज सारेच देश त्रस्त आहेत. या नवमाध्यमांनी आपली नियमावलीही बर्‍यापैकी कडक केली असली तरी पूर्णत: त्यांनाच या साईट्सवर नियंत्रण प्रस्थापित करता आलेले नाही, हे न्यूझीलंडच्या मशिदीवरील लाईव्ह हल्ल्यावरून जगासमोर आले. त्यामुळे जगभरातील देशांबरोबरच गुगल, फेसबुक, युट्युब आणि इतर सोशल नेटवर्किंग साईट्सनाही आपली नियमावली अधिकाधिक कडक करून, आपल्या माध्यमाचा कुठल्याही प्रकारे गैरवापर होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावीच लागेल. नागरिक म्हणून शहरात वावरताना जसे आपण नियम-कायद्यांचे पालन करतो, तसेच नेटकरी म्हणून समाजमाध्यमांवर, संकेतस्थळांचा वापर करतानाही समाजभान विसरून कदापि चालणार नाही.

खासकरून अफवा पसरविणारा कोणताही मजकूर फॉरवर्ड न करणे, रक्तबंबाळ अवस्थेतील फोटो शेअर न करता ते त्वरित डिलिट करणे आणि संबंधितांनाही तसे सूचित करणे, कोणत्याही चुकीच्या, अविश्वसनीय माहितीचा प्रचार आपल्या हातून होणार नाही, याची खबरदारी नेटकर्‍यांनी घेतल्यास सामाजिक स्थैर्य प्रस्थापित राखण्यास मदत होईलच. त्यामुळे नेटकर्‍यांनो, नवमाध्यमांची नियमावलीही तुम्हीही समजून घ्या आणि स्वातंत्र्यदिनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादांचे पालन करण्याची देशहितासाठी शपथ घ्या.