एक सुखद झटका...

महावितरण कंपनी म्हणजे नागरिकांच्या डोईचा ताप असाच समज आजवर शिलान्यासासारखा स्थायी झाला आहे. पूर्वीची असणारी एमएसईबी आणि आत्ताचे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळ (मराविविकं) यांच्या बाबतीत सुज्ञांनी ‘मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद’ (एमएसईबी) असा शोध त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे लावला होता, किंबहुना आजही आहे. सदैव मानसिक, आर्थिक झटके देणाऱ्या वीज वितरण कंपनीने मात्र यावेळी नागरिकांना सुखद झटका दिला आहे. खंडित वीजपुरवठा आणि सदोष वीजबिले यामुळे ग्राहक आणि विद्युत वितरण कंपनी यात सदैव खटके उडत असतात. यावर तोडगा म्हणून आणि वीजग्राहकांना वेळेत व अचूक वीजबिल मिळावे, तसेच ग्राहकांना बिल भरण्यास पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी महावितरणने वीजबिलांची छपाई व वितरण केंद्रीय स्तरावर करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील वीज वितरण क्षेत्रात अशा पद्धतीचा नावीन्यपूर्ण प्रयोग प्रथमच होत असून यामुळे ग्राहकसेवा गुणवत्तेत मोठी वाढ होण्यास मदत होणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. महावितरणच्या सध्याच्या बिलिंग व्यवस्थेतील प्रक्रियेमुळे वीजबिलांची छपाई व ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी साधारणत: सात ते आठ दिवसांचा कालावधी लागतो. ग्राहकांना वेळेत वीजबिल न मिळाल्यामुळे त्वरित देयक प्रदान दिनांक अंतर्गत मिळणारी सूट (प्रॉम्ट पेमेंट डिस्काऊंट) मिळविण्यास ग्राहकांना अडचणींचा सामना करवा लागतो. याशिवाय वेगवेगळ्या यंत्रणांमार्फत वीजबिलांची छपाई व वितरणाचे कार्य पार पाडले जात असल्यामुळे त्यावर संनियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते. या सर्व बाबींवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी महावितरणच्या वतीने केंद्रीय पद्धतीने वीजबिलांची छपाई व वितरण करण्यात येणार आहे. मोबाईल मीटर रीडिंग अ‍ॅपमुळे प्रत्यक्ष (रिअल टाईम) मीटरवाचन तसेच चेक रीडिंग उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत जलद व दैनंदिन पद्धतीने बिलावरची संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना जास्तीत जास्त अचूक वीज देयक मिळेल, तसेच त्यांना वीज देयक भरण्यासाठी अधिकचा कालावधी मिळाल्यामुळे वीज देयक भरणा केंद्रासमोरील रांगा कमी कमी होतील, असा आशावाद बाळगण्यास हरकत नसावी. नेहमीच मनस्तापाचे झटके देणाऱ्या वीजवितरण कंपनीने यावेळी मात्र ग्राहकांना सुखद झटका दिला आहे.

कारभार उद्यमशील असावा!

उद्योजक आणि निवडणुका हे तसे एकमेकांपासून अंतर राखून वावरणारे घटक. पण, उद्योजकाने त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित निवडणुकीत सहभागी होणे अपेक्षित असते. मात्र, अशा निवडणुका म्हणजे वादाचे अंगण असल्याने बोटावर मोजण्याइतकेच उद्योजक या निवडणुकांत सहभाग नोंदवितात. त्यामुळे सहसा या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात याकडे सगळ्यांचा कल असतो. मात्र, नाशिकमधील उद्योग संघटनांनी ती काळजी न घेतल्यामुळे तेथे निवडणूक व त्या अनुषगांने इतर हातखंडे पाहावयास मिळाले. ‘नाशिक इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन’ अर्थात ‘निमा’ची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत अध्यक्षांसह 20 पदे ‘निमा’चे माजी अध्यक्ष मंगेश पाटणकर गटाला मिळाली. त्यात अध्यक्षपदाची धुरा पहिल्या वर्षी हरिशंकर बॅनर्जी यांच्याकडे असणार आहे. त्यांच्या कार्यशैलीनुसार ते सर्वांना बरोबर घेऊन काम करतील, असा कयास बांधावयास हरकत नाही. पण, पुढील वर्षी हे पद उपाध्यक्ष असलेले भाजप नगरसेवक शशिकांत जाधव यांच्याकडे जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना इतर सदस्य कशी साथ देतात व ते आपला मूळचा राजकारणी पिंड बाजूला सारत कशाप्रकारे काम करतात, हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरेल. या निवडणुकीत उद्योग विकास आघाडीचा प्रवेश हा देखील चर्चेचा विषय ठरला. भाजप समर्थक उद्योजकांची ही आघाडी असून त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात प्रमुख पदांबरोबरच 16 जागांवर विजय संपादन केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी एकता पक्षाला मोठा धक्का बसल्याचे दिसते. उद्योग विकास आघाडीच्या या यशामुळे एकता पॅनलच्या वाट्याला केवळ चार जागा आल्या आहेत. तसे पाहता, उद्योजकांच्या गटाला ‘निमा’च्या सत्तेत स्थान मिळाले आहे. ‘निमा’चे माजी अध्यक्ष असलेल्या धनंजय बेळे गटाला ‘निमा’त फटका बसला असला तरी त्यांची ‘आयमा’ अर्थात ‘अंबड इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’मध्ये सत्ता आहे. त्याचप्रमाणे ‘निमा’मध्ये त्याचे चार समर्थक असणार आहेत. ‘निमा’मध्ये मंगेश पाटणकर गटाला पहिल्या वर्षीचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. दुसऱ्या वर्षी उद्योग विकास आघाडीकडे अध्यक्षपद जाणार आहे. त्यामुळे तिन्ही गटांना समसमान काम करण्याची संधी यामुळे मिळणार आहे. या संधीतून त्यांनी काम केले तर उद्योगवाढीसाठी उपयोगी ठरणार आहे. पण, वर्चस्वाचे राजकारण करीत त्यांनी या संस्थेचा कारभार केल्यास या संस्थेतील कारभार ‘उद्यमशील’ न ठरता ‘उद्योगी’ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.