सरदार के दर पर...

भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जगातील सर्वात उंच अशा ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चे ३१ ऑक्टोबर रोजी मोठ्या थाटात उद्घाटन करण्यात आले. १ नोव्हेंबरपासून पर्यटकांसाठी हे स्थळ खुले करण्यात आले. खरंतर या १८२ मीटर उंच पुतळ्याचे बांधकाम २०१० पासूनच सुरू करण्यात आले होते. पण, या आठ वर्षांत जेवढी टीका मोदींच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयावर झाली नाही, त्याची कसर विरोधकांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच भरून काढली. पुतळ्याची गरजच काय? इथपासून ते पुतळ्यासाठी खर्च केलेले दोन हजार कोटी गुजरातच्या विकासासाठी वापरायला पाहिजे होते वगैरे मुद्दे यावेळी प्रकर्षाने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. त्यातही गुजरातच्या नर्मदा जिल्ह्यातल्या केवडियामध्ये हा पुतळा बघायला पर्यटक तरी येतील का? पुतळ्याचा खर्च पर्यटनाच्या खर्चातून वसूल होईल का? यांसारख्या प्रश्नांचा अक्षरक्ष: सोशल मीडियावरही भडिमार करण्यात आला. ध्रुव राठीसारख्या युट्यूबवर मोदीद्वेषाचा अजेंडा घेऊन प्रोपगांडा पसरविणाऱ्या महाभागाने तर गणितीय आकडेमोड करून हा प्रकल्प कसा खर्चिक, बिनकामाचा आणि पर्यटनमूल्य नसलेला आहे, हेच पटवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही केला. परंतु, सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या बडबोल्यांची तोंडं बंद करणारी आकडेवारीच समोर आली आहे. ही आकडेवारी आहे सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला १ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर या ११ दिवसांच्या कालावधीत भेट दिलेल्या पर्यटकांची... तर केवळ या ११ दिवसांत तब्बल १.२४ लाख पर्यटकांनी सरदारांच्या पुतळ्याला भेट दिली. यामध्ये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी अनुक्रमे २७ हजार आणि २४ हजार पर्यटकांनी या महाकाय पुतळ्याचे दर्शन घेतले. त्याचबरोबर याच परिसरात उभारण्यात आलेल्या थीमपार्क, टेंट व्हिलेजचाही पर्यटकांनी पुरेपूर लाभ घेतला. त्यामुळे २०१७ मध्ये ५.२ कोटी पर्यटकांनी भेट दिलेल्या गुजरातमध्ये आगामी काळात पर्यटकांची संख्या आणखीन वाढेल, यात शंका नाहीच. त्याचा साहजिकच मोठा सकारात्मक आर्थिक परिणाम रोजगाराच्या संधी आणि स्थानिकांचे राहणीमान उंचावण्यावर होईल. त्यामुळे पर्यटनाकडे इतरही राज्यांनी तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची आज आवश्यकता आहे. मोदींनी पटेलांप्रतीचा राष्ट्रीय आदरभाव, राज्याची गुजराती अस्मिता, पर्यटनमूल्य आणि रोजगाराच्या संधीचा साधलेला हा मिलाफ निश्चितच प्रशंसनीय आणि तितकाच देशाची मान उंचविणारा म्हणावा लागेल.

ओवेसी, हबीब, खान वगैरे

सध्या सुरू असलेला पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा महासंग्राम आणि पुढील वर्षीची २०१९ची निवडणूक पाहता भाजप विरोधकांना एकच राजकीय चेव चढलेला दिसतो. दिवसागणिक एक एक मुद्दे उकरून काढून मोदी-शाहंवर टीकेची झोड उठविण्याची स्पर्धाच सध्या जोरात सुरू आहे. ते तसे म्हणा साहजिकच, कारण जोपर्यंत हे लोक बरळत नाहीत, तोपर्यंत यांची दखल घेणार तरी कोण? कारण, आयुष्यात या असल्या माणसांची दखल घ्यावी, असे खूप काही उल्लेखनीय यांच्या नावावर नाहीच. त्यामुळे मोदी, शाह, भाजपच्या विरोधात चार शब्द बोलायचे अन् प्रसिद्धीच्या केंद्रस्थानी राहायचे, हाच या दीडशहाण्यांचा धंदा. याच गटातील एक चेहरा म्हणजे एमआयएमचे नेते आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी. ओवेसींच्या विखारी वाणीची किमया वेगळे सांगण्याची तशी गरज नाहीच. संघ, भाजप, मोदी, शाहंवर जहरी टीका करून आपल्या व्होटबँकेला कुरवाळण्याचे काम ते अगदी लीलया करतात. आता तर प्रकाश आंबेडकरांसोबत युती करून निळा-हिरवा झेंडा एकत्र फडकविण्याचा त्यांचा मानस आहे. शहरांच्या नामांतरांचा मुद्दा या ओवेसींच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. कारण, बहुतांश मुस्लीम गावा-शहरांच्या नावांना पुन्हा त्यांच्या मूळ हिंदू नावाचे गतवैभव प्राप्त झाले. हीच ओवेसींची खरी पोटदुखी. म्हणूनच, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाशी संबंधित प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब यांच्या विरोधीसूरात ओवेसींनीही आपला सूर मिसळला. हे हबीब अमित शाहंच्या थेट आडनावावर घसरले. म्हणे, शाहंचे आडनाव पारशी आहे, त्यांनी ते बदलावे. इतकेच नाही, तर गुजरातचेही नामकरण करण्याची मागणी त्यांनी केली. खरं तर इथे प्रश्न शहरांच्या नामकरणाचा असताना अशाप्रकारे शाहंच्या आडनावावर घसरण्यात काय साध्य? पण, नाही, तुम्ही मुस्लीम शहरांची नावं बदलत आहात, तर आधी स्वत:च्या आडनावाचाही पुनर्विचार करा, अशी यांची भूमिका. पण, मग याच न्यायानुसार खान, ओवेसी, हबीब ही आडनावंही बदलावी लागतीलच की... कारण, ही आडनावं तुर्की, मंगोली आणि एकूणच मुस्लीम राज्यकर्त्यांकडूनच भारतात दाखल झालेली. आज ही आडनावं अगदी सरसकट वापरली जातात आणि त्यांना कुणी विदेशी म्हणून कधीही हिणवल्याचेही दाखले नाहीत. तेव्हा, ओवेसींसह इतिहासकार हबीब यांनीही असे उपरोधिक सल्ले देण्यापूर्वी स्वत:चेच संपूर्ण नाव नीट वाचून पाहावे, एवढीच विनंती.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/