दारू महागणार, राज्याला मिळणार १४ हजार कोटी , मद्य धोरणात बदल; 'महाराष्ट्र मेड लिकर' बाजारात आणणार

मुंबई : महाराष्ट्राच्या तिजोरीत थेट १४ हजार कोटी रुपयांची भर घालण्यासाठी महायुती सरकारने मद्य धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मंगळवार, दि. १० जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क ३ पटीवरून ४.५ पट वाढवण्याचा, तर देशी मद्याचा दर १८० रुपयांवरून २०५ रुपये प्रति प्रुफ लिटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 'महाराष्ट्र मेड लिकर' या धान्याधारित मद्याच्या नव्या प्रकारालाही मंजुरी देण्यात आली.

राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सचिवस्तरीय अभ्यासगटाने सादर केलेल्या शिफारशींना या बैठकीत 'हिरवा कंदील' मिळाला. या शिफारशींमध्ये केवळ मद्यनिर्मिती धोरण, परवाना पद्धती (अनुज्ञप्ती) आणि कर संकलन वाढीवरच नव्हे, तर विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यावरही भर देण्यात आला होता. याचाच एक भाग म्हणून, विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास आणि एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या कक्षातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व आसवन्या, मद्यनिर्माणी आणि घाऊक विक्रेते यांच्यावर बारकाईने नियंत्रण ठेवले जाईल. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय महसूल गळती रोखणे आणि पारदर्शकता आणणे शक्य होईल. हा निर्णय राज्याच्या प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या महायुती सरकारच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे.

राज्याच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन आणि महसूल संकलनाचे जाळे अधिक प्रभावी करण्यासाठी, उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकृतीबंधात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार, मुंबई शहर व उपनगरात एक नवे विभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहमदनगर या सहा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू केले जाईल. या विस्तारासाठी विभागाला ७४४ नवीन पदे आणि पर्यवेक्षकीय स्वरूपाची ४७९ पदे, अशी एकूण १,२२३ नवीन पदे निर्माण करण्यासही मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. यामुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढेल आणि प्रशासकीय बळकटीकरण होईल.

१८० मिलीलीटर बाटलीची किमान विक्री किंमत देशी मद्य

देशी मद्य : ८० रुपये
महाराष्ट्र मेड लिकर  :१४८ रुपये
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य  :२०५ रुपये  
विदेशी मद्याचे प्रीमियम ब्रँड्स  :३६० रुपये

लायसन्सवर अतिरिक्त शुल्क यापुढे, 

राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती आणि परवाना कक्ष हॉटेल/रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालवता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत लक्षणीय वाढ होईल आणि त्यातून राज्याच्या विविध विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय राज्याला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्याच्या दिशेने महायुती सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.